आफूहरुले उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने उद्योगीको अडान

भैरहवा, २७ असोज । रुपन्देहीका उद्योगीहरुले आफूहरुले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्न सधै तयार रहेको, तर उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रक तथा डेडिकेटेट लाइन जोडेर लामो समय रकम नतिरेका उद्योगीहरुलाई कार्तिक २ गतेसम्मको समय दिएसँगै उद्योगीहरुले प्रमाणबिनाको रकम तिर्न नसकिने दोहोर्‍याएका हुन् । 

सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा रुपन्देही उद्योग संघको नेतृत्वमा उद्योगीहरुले रुपन्देहीका उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको विवाद हटाउन आग्रह गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूबीच महसुलसम्बन्धी चलिआएको लामो विवाद फेरी चल्दै आएको छ । उद्योगीहरूले प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युत् खपत गरेको प्रमाण (टीओडी मीटर डाटा) दिएमा महसुल तिर्न तयार रहेको दोहो¥याएका छन् ।

लामो समयदेखि यस क्षेत्रकै टाउको दुःखाइको विषय रहेको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत् महसुल विवाद फेरी बल्झिएपछि रुपन्देही उद्योग संघले आफ्ना सदस्यहरुको न्यायका लागि अगुवाइ गरेको अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले बताउनुभयो । ‘उद्योगीले प्रमाणसहितको रकम दिन्छौ भनिरहेका छन् अनि किन पटकपटक तर्साउने ? विवादको समाधानका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई समयमा ध्यान दिन हाम्रो आग्रह छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

संघले निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र सकल घरेलु उत्पादनमा पु¥याएको महत्वपूर्ण योगदानको स्मरण गराउँदै उद्योगीहरूले उपभोग नै नगरेको विद्युतको महसुल तिर्नुपर्ने गरी भइरहेको प्रयासलाई अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक भनेको उहाँले बताउनुभयो । 

उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड वा ट्रकलाइनबाट उपभोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्न सधै तयार रहेको पीडित उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले बताउनुभयो । तर, २०७२ पुस २९ गतेअघि र २०७५ जेठ १ गतेपछि पर्ने अवधिको महसुल तथा लोडसेडिङ समयमा उपभोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क तिर्न नसक्ने उहाँको अडान छ । अन्य क्षेत्रका उद्योगहरूको तुलनामा बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूको बक्यौता विवादको प्रकृति वस्तुगत रूपमै भिन्न रहेको र यसका कारण उद्योगीहरू अत्यन्तै अन्यायमा परेको उहाँले बताउनुभयो । 

अर्का उद्योगी विकास गोयनकाले ट्रक लाइनका लागि उद्योगीहरूले माग नै नगरेको तर, प्राधिकरणले मध्यरातमा गएर सूचना टाँसेर तर्साउन खोजेको बताउनभुयो । ‘ग्राहकले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सामु प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५९५० भए तापनि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले कुनै पनि समयमा ट्रक लाइनको माग नगरेको र सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय पनि भएको छैन ’ उहाँले भन्नुभयो–‘त्यसमाथि दशैंको बिदाको समयमा मध्यरातमा सूचना टाँस्दै फोटा खिचेर तर्साउने काम गरिएको छ, हामी अपराधी होइनौं, प्रमाण ल्याउनु तिर्छौं भनेका छौं ।’

प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७५ सालमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा समेत यो कोरिडोर प्राधिकरणको आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका क्रममा ट्रकलाइनमा परिवर्तन हुन गएको स्पष्ट उल्लेख रहेको उद्योगीहरूको दावी छ । प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुखले नै आन्तरिक टिप्पणीमार्फत आन्तरिक लोड मिलानका कारण परिवर्तन भएको हुँदा ती उद्योगहरूलाई सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको उद्योगीहरुको दावी छ ।

प्रिमियम दरमा महसुल लिनका लागि ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नभएको र कम्तीमा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड भए पनि विवादित अवधिमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र उद्योगहरूले निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नपाएको पनि उनीहरुको दावी छ ।

विगतमा ट्रक लाइनमार्फत उपभोग गरिएको प्रिमियम वक्यौताको पुनरावलोकनका लागि गठित समितिमा उद्योगहरूले निवेदन दर्ता गरी वक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेण्टीका रूपमा जम्मा गरिसकेका छन् । तर, उक्त समितिबाट हालसम्म कुनै निर्णय नआउनु र सो समिति नै निष्क्रिय बनाइएर उद्योगीहरूको न्याय प्राप्त गर्ने वैधानिक बाटो बन्द गरिनुलाई रुपन्देही उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ । 
संघले वर्तमान आर्थिक मन्दीको अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्ने यस्ता कार्यले गर्दा उद्योगहरू स्थायी रूपमा बन्द हुन सक्ने र त्यसबाट करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरासँगै उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्न गइ मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ । 

संघले तत्काल पुनरावलोकन समितिबाट शीघ्र निर्णय जारी गर्न वा उद्योगीहरूलाई न्यायालयमा जाने वैधानिक बाटो खुल्ला गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण सहज बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ । 

यो विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर शम्भु कुुसियैत यादवले यो विषय केन्द्रसँगै सम्बन्धित भएकाले तत्काल माथि जानकारी गराउने बताउनुभयो । ‘म पनि प्रदेशमा नयाँ नै हो, यो विषय केन्द्रबाटै निर्णय भएको हो, मैले यहाँ उठेका विषयमाथि जानकारी दिएर फलोअप गर्छु’ उहाँले भन्नुभयो ।