‘पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्ने सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा’

काठमाडौं, ३०  असोज । विज्ञहरुले विश्व जलवायु सम्मेलनको ३० औँ बैठक कोप–३० मा नेपालले जलवायु अनुकुलनका विश्वव्यापी लक्ष्य सम्बन्धी सूचकहरुमा हिमालमा मुद्दा समावेश गराउने गरी पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले काठमाडौंमा कोप—३० को एजेण्डा र नेपालको प्राथमिकता सम्बन्धमा नागरिक संघसंस्थासँग गरेको छलफलमा विज्ञहरुले हिमाली क्षेत्रका एजेण्डाहरूलाई जिजिए (जलवायु अनुकुलन सम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्य) को सूचकमा समावेश गर्ने गरि पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएका हुन् ।

विश्व सम्मेलनमा एकल उपस्थिति र मागको कुनै अर्थ नरहने भन्दै उनीहरुले स्वार्थ मिल्ने र हिमाल भएका देशहरुसँगको सहकार्यमा जिजिएको सूचकमा हिमालमा मुद्दा समावेश गराउने गरी पहल बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कोप—३० ले जिजिए(ग्लोवल गोल अन एडप्टेसन) का सूचकहरुलाई अन्तिम टुंगो लगाउने बताइएको छ । यद्यपि यसका इण्डिकेटरको संख्या र वित्तीय परिचालनको विषयमा सदस्य राष्टहरुबीच सहमति जुटिसकेको छैन ।

जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुसन्धान र वकालत गर्दै आउनुभएका जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप—३० को प्राथमिकताहरु मध्येको ग्लोबल गोल अन एडप्टेसनका सूचकहरुलाई नेपालले देशीय सूचकअनुसार आफूअनुकुल बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

उहाँले कोप—३० ले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्ने, पेरिस सम्झौताको महत्वाकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयन,ग्रीन इकोनोमीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने, जिजिएका इण्डिकेटरलाई अन्तिम टुंगो लगाउने लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले यी एजेन्डाहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरण र अनुकुलनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले  नेपाल जस्ता हिमाली र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले यस्ता सम्मेलनहरूमा आफ्ना विशिष्ट चुनौतीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सक्रिय भुमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विषम परिस्थितिमा नेपालले ब्राजिलमा आयोजना हुने कोप ३० मा सहभागिता जनाउँदैछ । यसपटक नेपालबाट सानो टोली कोपमा सहभागि हुन ब्राजिलको बेलेम जाने कुरा भइरहेको छ ।

कोप ३० का एजेण्डाहरु हेर्ने हो भने केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु समावेश भएको पाउँछौं । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा यसलाई १.५ डिग्रीमा राख्नुपर्ने भन्ने मिटिगेसनको महत्वकांक्षालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने रहेको छ ।

ग्रीन इकोनोमीको एजेण्डालाई पनि यसपटकको कोपबाट पारित गर्नुपर्दछ । तेस्रो, सन् २०२३  मा ग्लोवल स्टक टेक भएको थियो । त्यसले केही आधारभुत विषयहरुलाई उठान गरेको थियो ।

त्यसलाई पनि यसपटक कसरी उठाउने भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ । ग्लोवल गोल अन एडप्टेसन (अनुकलनका लक्ष्यहरु)का लक्ष्यहरु कसरी मापन गर्ने भनेर कोप ३० को एजेण्डामा केही इन्डिकेटरहरु पनि राखिएको छ ।

यी सवालहरु जनताका लागि त्यत्ति महत्वका साथ नहेरिएपनि ब्राजिलले यसलाई आफ्नो सफलताको मापक बनाउने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । ग्लोबल गोल अन एडप्टेसनका इण्डिकेटरमा हिमालका मुद्दालाई समेट्ने गरेर समावेश हुनुपर्छ भन्नेमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

जलवायु अभियन्ता प्रविणमान सिंहले कोप–३० मा नेपालले हिमाली क्षेत्रका एजेण्डाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न र ती मुद्दाहरूलाई विश्वव्यापी मञ्चमा स्थापित गर्न प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जिजिए(ग्लोवल गोल अन एडप्टेसन) का इण्डिकेटरमा माउन्टेनसँग सम्बन्धीत सूचकहरु नरहेकाले जिजिएसम्बन्धी नेगोसिएशन बैठक लगायतका फोरमहरुमा नेपालले हिमालका एजेण्डाहरु समावेश गर्ने गरि लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमालहरु पग्लने, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्ने र त्यसले हिमालमा बसोवास गर्ने समुदायहरूको जीविकामा गम्भीर प्रभाव पार्ने अवस्था रहेको भएपनि ग्लोवल इण्डिकेटरहरूमा हिमालका मुद्दाहरु समावेश हुन नसकेको बताउनु भयो ।

कोप–३० मा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र तिनको प्रभावकारी उपयोग गर्न रणनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘जिजिएको सूचक हरुलाई हेर्दाखेरी माउण्टेनसँग सम्बन्धीत सूचकहरु नरहेको अवस्था छ । एक सयवटा सूचकहरुमध्ये कुनैपनि सूचकले हिमालका मुद्दाहरु नबोलेको अवस्था छ ।

त्यसकारण जिजिएसम्बन्धी सम्मेलनका नेगोसियसनहरु र जेजति मौकाहरु नेपाललाई उपलब्ध हुन्छन्,त्यसमा हिमालका एजेण्डाहरु कसरी समावेश गर्ने भन्ने कुरामा लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

जलवायु अनुकुलनको सन्दर्भमा रहेका वित्तीय परिचालनका सूचकहरुमा विकसित राष्ट्रहरुले  सबै प्रकारको  वित्तलाई अनुकलनमा  परिचालित हुनुपर्छ भन्ने माग रहेको छ ।

त्यो भनेको पब्लिक फाइनान्स, निजी क्षेत्रको लगानी र डोमेस्टिक फाइनान्सलाई पनि अनुकुलनको लागि प्रयोग गनुपर्छ भन्ने विकसित राष्ट्रहरुको माग रहेको छ ।’

उहाँँले कोपमा सहभागि हुने नेपाली प्रतिनिधिहरु नीति निर्माण र प्रतिवेदन  प्रश्तुतीमा भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरको ठोस प्रभाण सहित उपस्थित हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

क्षेत्रगत विषयका विज्ञलाई आवश्यक तयारी गरेर मात्रै कोप–३० मा सहभागि गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी विपिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नेपालले आफ्नो वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दै हिमालका एजेण्डा उठाउँदै गर्दा अवस्था सहित हिमालको एजेण्डालाई उठाउँदा तथ्यगत भएर वस्तुनिष्ठ प्रश्तुती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा जलवायु परिर्वतन र वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने दर्जन बढी संस्थाको सहभागीता रहेको थियोे ।

नेपालले आगामी नोभेम्बरमा ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुने ३० औं विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप—३०)मा सहभागिताको तयारी थालिसकेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्री मदन परियारको नेतृत्वमा नेपाल विश्व जलवायु सम्मेलनको ३० औ बैठकमा सहभागी हुने भएको छ ।