योजना छनोट र बजेट निर्माणबारे बेखबर छन् कार्यपालिका सदस्य

भैरहवा । तानसेन वडा नं ६ बसपार्कका दिनेश गन्धर्व तानसेन नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य हुनुुहुन्छ । २०७९ सालको स्थानिय निर्वाचन पश्चात तानसेन नगरपालिकाको नगर सदस्यको रुपमा काम गर्दै आउनु भएका गन्धर्व कार्यपालिकाका विभिन्न भूमिकाबारे बेखवर छन् । 

‘नगर सरकारका हरेक कार्यपालिका बैठकमा सहभागी हुन्छु, तर योजना छनोट तथा वजेट निर्माणका निर्णायक भुमिकामा भने सहभागि गराउदैनन्, गन्धर्वले भन्नुभयो–‘निर्णय प्रक्रियामा हामीजस्ता सदस्यहरुलाई खास महत्व दिईदैन ।’ कार्यपालिका सदस्य भएपछि तीन आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आयो, तर म जस्ता अन्य सदस्यको सुझाव र राय अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट आएको छैन्, उहाँले भन्नुभयो यसले हाम्रो उपस्थिति पनि कमजोर बनाएको छ । 

मेयर, उपमेर र केहि जनप्रतिनीधि सहित कर्मचारी पदाधिकारीले कार्यक्रम र बजेट कर्मचारीले तयार पारेर ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा हामीले बाध्यकारी चिक्त बुझाउनुपर्छ, हामीले हस्तारक्षर गर्नपर्छ, उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । ‘हामीलाई पनि अल्पसंख्यक समुदायकालाई लक्षित योजना र कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरौ भन्ने लाग्छ तर त्यो कुरा सपना मात्र बनेको छ, पुरा हुने कुनै छाड देखिएको छैन, गन्धर्वले भन्नुभयो । 

यता लक्ष्मी विश्वकर्माको पनि उस्तै गुनासो छ । वडा नं ५ बाट दलित महिला सदस्यको रुपमा निर्वाचित विश्वकर्माले पनि नगरसभामा तालि पिट्ने बाहेकका अन्य काममा आफुहरुलाई सरिक नबनाएको गुनासो गर्नुहुन्छ । वडामा महिला सदस्य हुँदै कार्यपालिका सदस्य सम्म बन्नु भएकी विश्वकर्माले वडाकै बजेट निर्माणमा समेत जानकारी नहुने गरेको बताउनु भयो । वडाअध्यक्ष, वडासचिव मिलेर बजेट बनाउनुहुन्छ । त्यसैमा हामीले सहमति जनाएर जानुपर्छ । महिला र दलिताका यी कार्यक्रम समेटौं भन्दा बजेट अपुग छ भन्ने वडा अध्यक्षबाट जवाफ आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । 

उता जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका १ सिद्धेश्वरकी लक्ष्मी कुमाल पनि कार्यपालिका सदस्य हुनुुहुन्छ । उहाँ गाउँसभा हुँदा पालिका जाने हाजिर गर्ने र फर्कर्ने काममा मात्र आफु सिमित भएको बताउनुभयो । वडा अध्यक्ष बाराबरको भुमिका कार्यपालिका सदस्यमा भएपनि गाउँठाउँ र यहाँका नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने इच्छा भएपनि त्यो चाहाना पुरा हुन नसकेको कुमालको भनाई छ । गाउँठाउँमा जसरी महिला र दलितको सुनुवाइ हुन्न त्यसै गरि आफुहरुको सुनवाइ पालिका र वडामा नभएको उहाँको भनाइ छ । नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा आफ्नो पार्टीका मान्छे र आफन्त लक्षित कार्यक्रम आउने गरेको उहाँको दुखेसो छ । 

बजेट तर्जुुमा प्रक्रियामा आफुहरुलाई साक्षीको रुपमा मात्रै उपस्थित गराउने चलन रहेको कुमालको भनाई छ । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बस्ति स्तरका योजना छनोट गर्दा हामीलाई बोलाइन्छ । तर हाम्रो कुरा लागु हुदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र गाउँका जान्ने बुुझ्‌नेले ठिक्क पारेको योजनामा हामीलाई तालि पिट्न मात्रै बोलाइन्छ ।’

उहाँका अनुसार पाल्पाका दलित समुदायका महिलाहरूको जीवनस्तर अहिले पनि कमजोर छ । उहाँले थप्नुभयो, ‘अशिक्षा र गरिबीका कारण दैनिक मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले पनि दलित महिला सदस्यहरु योजना तर्जुमा जस्ता प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन पाउँदैनन् ।’

जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नंम्बर २ की वडा सदस्य एवं तिनाउ गाउँ सरकारकी गाउँसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले आफुलाई वडाको बस्ती भेला, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन लगायतमा मात्र सहभागी गराइने गरेको बताउनुभयो । गाउँटोलमा बस्ती स्तरका योजना छनौटमा आफु सभागी भएपनि आफ्नो बजेट विनियोजनमा निर्णयक भुमिका नहुने गरेको छ ।

यता रुपन्देहीको लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर ५ कि सदस्य साजिदा खातुनले वडादेखि पालिकसम्मको योजना र बजेट निर्माणमा वडा सदस्यहरुको भुमिका कमजोर हुने गरेको बताउनु भयो । हाम्रो वडामा मात्रै होईन कि, सबैजसो वडामा वडा सदस्यहरुलाई भन्दा पनि वडा अध्यक्ष नजिकका मान्छेहरुलाई बोलाएर योजना र बजेट बनाउने गरेका हुन्छन् खातुनले भन्नुभयो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सबै वर्ग, जाति र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने लुम्बिनीमा समेत कमजोर छ ।

संविधानले नगरपालिका र गाउँपालिकामा महिला तथा दलितलाई अनिवार्य सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम उनीहरु पालिकाका हरेक काम कारवाहीमा सहभागि हुनुपर्दछ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । भने स्थानीय तहले समयमै बैठकको सूचना, एजेन्डा र निर्णयहरु समेत सबै सदस्यलाई जानकारी गराउँदैनन् । 

शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा दलित र महिलाको पहुँच बढाउनुुपर्छ 
अधिकारकर्मी तथा पत्रकार अमृता अनमोल स्थानीय तहका दलित एवम्  महिला सदस्य पनि योजना निर्माणमा सहभागी हुन अधिकार सम्पन्न रहेको बताउनु हुन्छ । तर धेरैले यो अभ्यास कम गरेको पाइन्छ । उनीहरू वडा अध्यक्षले तयार गरेको  माइनुट्मा साइन गरेर समर्थन मात्र जनाएका हुन्छन् । यसको कारण हो उनीहरूलाई अधिकार बारे सशक्त नै बनाइएको छैन, अनमोल भन्नुहुन्छ । 

राजनैतिक शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा दलित वडा सदस्य र महिला सदस्यको पहुँच बढाउनुुपर्नेमा अनमोल बताउनुहुन्छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा दलित र महिला सदस्यलाई जानकारी नदिनुको कारण संरचनात्मक, संस्थागत त्रुुटि रहेको भन्दै उनीहरुको उपस्थिति र समर्थन बिना बनाइएका कार्यक्रम पारदर्शी नहुने उहाँको भनाइ छ । 

‘रुपन्देहीमा पनि पालिका तथा वडा स्तरमा योजना तर्जुमा गर्दासिमित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बसेर निर्णय गर्ने चलन छ, ग्रामिण क्षेत्र र मधेशी समुदाय बाहुल्य क्षेत्रमा त यो परम्पार अझै बढी छ । कसरी तल्लो तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता बिकास हुन्छ ।’ अनमोल भन्नुहुन्छ तालि पिट्न र माईन्युटमा हस्ताक्षरका लागि जम्मा गर्ने परिपाटिको अन्त हुनु पर्दछ । 

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सांसद दिपा विश्वकर्मालेदलित तथा महिला प्रतिनिधिले भुमिकालाई बढवा दिनु पर्ने बताउनु भयो। दलित तथा महिलाहरुले आफ्‌नो सरोकार वा मुद्दा उठाउनका लागि खासगरी स्थानिय तहले आबश्यक सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी छ, तर यहाँ यो बिषय निकै चुनौती पुर्ण रहेको छ, विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ – निर्णय प्रक्रियामा सबैलाई सहभागि गराउन सके समतामुलक समाज निर्माणमा जुट्न सजिलो हुन्छ ।

दलित महिला प्रतिनिधि कुनै राजनीतिक दलबाटै निर्वाचित भएको भएपनि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वा भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन स्वयम राजनीतिक दलले समेत कुनै सहयोग नगरेको उहाँको दाबी छ । ‘दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधीलाई सशक्त र क्षमतावान बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण दिने, प्रोत्साहन दिने  र आवश्यक परेको अवस्थामा निरन्तर सहयोग गर्ने विश्वासिलो आधार चाहिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । 

अर्थ तथा प्रशासनविद् डा. दामोदर रेग्मीले बजेट तर्जुमा गर्दा बिभिन्न चरण पार गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले एउटा लेख मार्फत स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा सहभागितामूलक प्रक्रिया अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ । प्रशासनवीद् डा. रेग्मीले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया तलवाट माथि अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित हुने बताउनु भयो । 

स्थानीय तहको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको वस्ती सम्म पुगेर बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्ने व्यवस्था रहनु हो, रेग्मीले भन्नुभयो– स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको सातवटा चरणहरु मध्ये तेश्रो चरणमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि प्रत्येक क्लस्टरमा एक एक जना वडाका सदस्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्न जानुपर्दछ ।

निर्वाचित सबैको भुमिका सुनिष्चित गर्नु पर्छ : जनप्रतिनिधि 
योजना छनौटदेखि बजेट निर्माणमा वडा स्तरबाटै व्यापक रुपमा छलफल गर्नु पर्नेमा स्वयम जनप्रतिनिधिहरुकै जोड रहेको छ । अहिले पनि धेरै जसो पालिकाहरुमा योजना छनौटमा आआफ्‌ना नजिकका मान्छेहरुलाई बोलाएर टुङ्ग्याउने प्रचलन छ, लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर कल्पना हरिजन भन्नुहुन्छ –‘हामीले सबैलाई समेटेर वस्ति स्तरका योजना छनोटदेखि अन्य महत्वपूूर्ण गतिविधिमा सहभागि गराउन प्रयत्न गर्ने छु ।’

योजना तर्जुमा बैठकमा महिला र दलित सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गराउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई जोड दिए सबै समेटिने हरिजनको भनाई छ । एकातर्फ हतारमा योजना तर्जुमा गर्ने र बजेट ल्याउने चलनले पनि सबै पक्षको कुरा सुनुुवाई नहुने गरेको छ भने अर्को आफ्‌ना मान्छेलाई रिजाएर कार्यक्रम बनाउदा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाई छ । 

ओमसतिया गाउँपालिका रुपन्देहीकी उपाध्यक्ष सुनिता चौधरीले महिला र दलित सदस्यलाई नै छुुटाएर बनाइएको बजेट कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथी प्रश्न उठ्ने हुँदा सबैले बजेट कार्यन्वयन हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । बजेट तर्जुुमा प्रक्रियामा सकेसम्म सबैको माग सम्बोधन होस् भनेर महिला र दलित सदस्यको उपस्थितीमा वस्ति स्तरमै छलफल चलाउने गरेको उपाध्यक्ष चौधरीको भनाई छ । 

यस्तो छ, स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालकिाले तोकेको कार्यपालकिाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थकि वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालकिाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभत्रि सभामा पेश गर्नु पर्दछ । 

स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सातवटा चरणहरु रहेका छन् । जसमा पहलिोमा संघ तथा प्रदेशबाट वित्तिय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्ती, दोस्रोमा श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा नर्धिारण, तेस्रोमा बस्तीरटोल स्तरबाट योजना छनौट, चौथोमा वडा स्तरीय योजना प्राथमकिीकरण, पाँचौमा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैठौमा गाउँरनगर कार्यपालकिाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्ने र सातौमा गाउँ र नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृती रहेका छन् । 

यी सवै चरणहरु मध्ये तेस्रो चरणमा रहेको बस्तीरटोल स्तरबाट योजना छनौट प्रक्रयिाले प्रजातान्त्रिक, सहभागीतामूलक र मागमा आधारित योजना छनौटलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

चरण १ : बजेटको पूर्व तयारी : आगामी तीन आ.व.मा हुने खर्च र राजस्वको प्रक्षेपण र अनुमान तयार गरी संघ र प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने (पुस मसान्त सम्म) 

चरण २ : स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण : कुल बजेट अनुमान, सीमा निर्धारण र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने र विषयगत महाशाखा/शाखा तथा वडा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने (वैशाख १५ गते)

चरण ३ः बस्ती तहमा योजना छनौट : बस्ती/टोलस्तरमा आयोजना छनौट गरी वडा समितिमा पेश गर्ने (वैशाख मसान्तभित्र) 

चरण ४ः वडास्तरमा प्राथमिकता निर्धारण तथा छनौट : आयोजनालाई विषयगत रूपमा प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्ने (जेष्ठ १० गते भित्र) 

चरण ५ः बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा : बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने तथा आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने र 

चरण ६ : कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति : बजेट, वार्षिक विकास कार्यक्रम, मध्यमकालीन खर्च संरचना, आर्थिक एवं विनियोजन विधेयक कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा प्रस्तुत गर्ने (असार १० गते भित्र) 

चरण ७ : स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति : बजेट, वार्षिक विकास कार्यक्रम, मध्यमकालीन खर्च संरचना आर्थिक विनियोजन विधेयक पारित गर्ने ।