बुटवल, १८ वैशाख । 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको दर्ता, नविकरण र नियमन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नविकरण र नियमनको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ लागु गरेको छ। प्रदेश मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्राएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्थापना भएसंगै ऐन कार्यान्वयनका लागि पहल शुरु भएको हो। 

प्रदेशमा स्थापना हुने र स्थापना भएका अस्पताल लगाएतका स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नविकरण तथा विधि विधान र नियम कानून अनुसार संचालन भएका छन वा छैनन् भनी नियमन गर्ने सो ऐनको मुल उद्देश्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेशसभाबाट पारित भए लगत्तै कार्यान्वयनमा आएको सो ऐनले प्रदेशमा रहेका १६ बेडदेखि माथि १२५ बेडसम्मका अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित गर्न, सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाउन, मापदण्ड अनुरुप संचालन गर्न, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयहरु सुधार गर्न ऐन प्रभावकारी हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ । 

विगतको कानून अनुसार स्थापना भएका र पुरानो मापदण्ड अनुरुप संचालन भइरहेका अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थालाई नयाँ मापदण्डमा ल्याउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी शैलेन्द्र कमार पाण्डेका अनुसार पुराना मापदण्ड अनुरुप संचालन भएका संस्थाहरुलाई सुधारका लागि ३ वर्षको समय अवधि प्रदान गरिएको छ । तीन वर्ष भित्रमा सुधार नभए कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने अधिकृत पाण्डेले बताए ।

क्षेत्रगत, विषयगत र भौगोलिक अवस्था अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरुका फरकफरक समस्या र चुनौतीहरु रहेको उल्लेख गर्दै अधिकृत पाण्डेले वर्तमान अवस्थामा ती सबैलाई व्यवस्थित गर्न, एकरुपता ल्याउन र समय अनुकुल गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी सहजीकरण गरिरहेका छौं, पुरानो संद्धीय ऐन अनुरुप स्थापना भएका ती संस्थाहरु अहिले प्रदेश र स्थानिय तहले समेत नियमन गर्ने भएकाले नयाँ कानून अनुरुप संचालन गर्न भनिरहेका छौं ।’

ऐन कानुन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संघिय सरकारसंग निरन्तर समन्वय भइरहेको र नियमावली कार्यविधि अनुरुप कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसंगको समन्वयका बारेमा भने केही समस्याहरु रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहसंग समन्वय प्रभावकारी ढंगले हुन सकिरहेको छैन, १५ बेडसम्म स्थानीयले नियमन गर्न सक्छ, तर हामीलाई जानकारी गराइएको छैन् ।’ 

स्थानीय तहले आफै नियम कानून बनाएर संचालन गर्ने तर प्रदेशलाई जानकारी नगराउँदा समस्याहरु उत्पन्न भएको र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता रहेको अधिकृत पाण्डेको भनाइ छ ।