२०८२, माघ २६ गते

Feb 09 2026 | २०८२, माघ २६ गते

३ सय ५५ ऐनसहित संघीयस्तरमा १ हजार १ सय ३० कानून निर्माण

सोमवार , माघ २६, २०८२

  • 232
    Shares
  • 232
    Shares
  • काठमाडौं, २६ माघ । संघीयस्तरमा हालसम्म १ हजार १ सय ३० वटा ऐन, कानून, नियमावली तथा निर्देशिका निर्माण भएका छन् ।

    राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार कानून मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार ३ सय ५५ वटा ऐन, ३२५ वटा नियमावली तथा नियम, ६६ वटा गठन आदेश, १३४ वटा निर्देशिका र २५० वटा कार्यविधि निर्माण भएका छन् ।

    उहाँले विधायन ऐन २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले प्रत्यायोजित विधायन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट जारी हुने प्रत्यायोजित विधायन अनिवार्य रूपमा कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

      हालसम्म दर्ता भएका प्रत्यायोजित विधायनमा ८ वटा नियमावली, ८ वटा विनियमावली, ४५ वटा कार्यविधि, १४ वटा निर्देशिका र १ वटा मापदण्ड रहेको मन्त्री सिन्हाले जानकारी दिनुभयो । 

    उहाँले भन्नुभयो, ‘हालसम्म संघीयस्तरमा निर्माण भएका कानूनहरु कानून मन्त्रालयको अभिलेख हेर्खाखेरी ऐन ३ सय ५५, नियमवली र नियमहरु ३२५, गठन आदेशहरु ६६, निर्देशिका १३४,  कार्यविधिहरु २५० वटा निर्माण गरी कुल १ हजार १ सय ३० वटा  ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिका निर्माण भएको जानकारी गराउन चाहान्छु ।

    १ सय २१ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको २०८२ असार ३२ गतेको अभिलेखबाट देखिएको जानकारी गराउन चाहान्छु । विधायन ऐन २०८१ जारी भएपछि सो ऐन कार्यान्वयनको लागि यस मन्त्रालयबाट २०८१ चैत ४ गते सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरी कानून कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल तचथा अन्तरक्रिया समेत गरेको थियो ।

    सोही बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुका सम्बन्धमा समय समयमा यस मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वय समेत गरिँदै आएको छ । विधायन ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट जारी भएको प्रत्यायोजित विधायन यस मन्त्रालयमा दर्ता गरेपश्चात सबै मन्त्रालयहरुबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

    हालसम्म प्रत्यायोजित विधायन दर्ता गरिएकोमा नियमावली ८ वटा, विनिमावली ८, कार्यविधि ४५, निर्देशिका १४ र १ मापदण्डको दर्ता नम्बर समेत प्रदान गरिसकिएको छ ।’

    उहाँले त्रुटी भएका ऐन तथा कानून संशोधन गर्न सरकार पर्यत्नशील रहेको समेत बताउनु भयो ।