Feb 10 2026 | २०८२, माघ २७ गते
मंगलवार, माघ २७ २०८२
Feb 10 2026 | २०८२, माघ २७ गते
मंगलवार , माघ २७, २०८२
काठमाडौं, २७ माघ । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले मंगलवार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२५ काअनुसार नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकाङ्क यथावत नै रहेको छ । नेपालको स्थिति गत वर्षकै यस वर्ष पनि ३४ अङ्कमै सीमित भएको छ ।
६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२५ को अगस्टसम्म उपलब्ध सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको स्कोर निर्धारण गरेको टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्दै आएको छ । सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले भ्रष्टाचार रहित र शुन्य अङ्कले अत्याधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । सन् २०२५ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले ती देशहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको संकेत गर्दछ । नेपालले अङ्क प्राप्त गर्नुले नेपाललको सत्तामा आएकाहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको अध्यक्ष शर्माले बताउनु भयो ।
भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेन–जी आन्दोलन तथा मुलुकले व्यहोरेको अपूरणीय धन–जन क्षतिको मूल कारणमध्ये बढ्दो भ्रष्टाचार रहेको दाबीलाई यस सूचकाङ्कले थप पुष्टि गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकहरूमा सन् २०२५ मा जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन् ।
नेपाल, मडागास्कर, फिलिपिन्स र इण्डोनेशिया लगायतका देशमा युवाहरूले नेतृत्व तहको शक्ति दुरुपयोग, सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका छन् । उहाँले जेन–जी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने चाहना स्पष्ट रूपमा देखिएको बताउनु भयो ।
आसन्न निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारमा नमुछिएका, इमान्दार र प्रतिवद्ध नेतृत्व चयन हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । यस्तो नेतृत्व चयन हुनसके मात्र दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार सम्भव हुने आशा गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको अंक गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ३४ नै रहेको छ । नेपालमा कुनै सुधार देखिएको छैन, त्यो हामीले देखेका नै छोँ । ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुद्वारा सन् २०२५को अगष्ट महिनासम्मका सुशासन सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार बनाई नेपालको अंक निर्धारण गरिएको छ ।
लामो समयदेखि नेपालले ३५भन्दा कम अंक पाउँदै आएको सन्दर्भमा सूचकाङ्कमा तल्लो तहमा रहेको यस अंकले नेपालमा पटक पटक सत्तामा रहेका सरकारहरुद्वारा भ्रष्टाचार विरुद्ध ठोस काम गर्न नसकेको देखाएको छ । यहि भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन—जी आन्दोलन र देशले व्यहोर्नुपरेको अपूरणिय धनजनको क्षतिको कारक बढ्दो भ्रष्टाचार हो भन्ने आधारलाई सूचकाङ्कको यस अवस्थाले पुष्टि गर्ने देखिन्छ ।
सन् २०२५ मा सूचकाङ्क न्युन रहेका वा विगत एक दशकदेखि भ्रष्टाचार ग्रसित देशहरुमा जेन—जीद्वारा भ्रष्टाचार विरुद्धकोप्रदर्शन भएको देखिएको छ । नेपाल, मादागास्कर, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया जस्ता देशका जेनजी युवाले नेतृत्व वर्गको शक्तिदुरुपयोग तथा सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट वन्चित हुनुपरेको महशुस गरी सडकमा उत्रिएर शशक्त विरोध गरेका छन् । भ्रष्टाचार एक प्रवृतिको रुपमा बढ्दै जानु चिन्ताजनक छ ।
स्थापित प्रजातान्त्रिक मूलुकहरुमा नेतृत्व ह्रासका कारण भ्रष्टाचार बढ्न गई लोकतन्त्र÷प्रजातन्त्र कमजोर भएको र नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरो हुंदै गई अन्ततः देश र जनताको विकाशको गति अपेक्षित रुपमा अघि नबढेको अवस्था सृजना भएको छ ।साथै, नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चितता लगायत अन्तरदेशीय पँजीपलायन रोक्न कानूनी छिद्र बन्द गर्न पनि अपिल गरेको छ ।
राजनीतिको लागि भ्रष्टाचार अपरिहार्य होइन । राजनितिको लागी पैसा चाहिन्छ, पैसा भ्रष्टाचारबाट हुन्छ भन्ने मूल अहिलेको धाराणा भएको हुनाले राजनीतिको लागि भ्रष्टाचार अपरिहार्य होइन भन्ने कुरा नेतृत्व वर्गले ध्यान दिन अति जरुरी छ भन्ने यस सूचकाङ्कको सन्देश रहेको छ ।
जेनजी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनितिक भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न नेपाली जनसमुदाय तत्तपर रहेको अहिलेको परिपे्रक्षमाआसन्न निर्वाचनबाट मुलुकको शासनभार सम्हाल्न भ्रष्टाचारमा नमुछिएका स्वच्छ, इमान्दार तथा प्रतिवद्ध राजनितिज्ञको चयन हुन जरुरी छ । यसो हुन सके मात्र दशकौँदेखि वेलगाम रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थितिमा ठोस सुधार हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधीहरु राजनितिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा रहेका मुख्य समस्या एवं कमी कमजोरीहरु समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनुका साथै जेन—जी आन्दोलनको उद्देश्य प्राप्तितर्फ सम्बेदनशिल हुन जरुरी छ ।’
पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि प्रगति न्युन रहेको देखाएको उहाँले बताउनु भयो । सर्वेक्षणमा समेटिएका १८२ देशमध्ये अधिकांश देशको अवस्था विगत वर्षको तुलनामा कमजोर बनेको छ । सूचकाङ्कअनुसार सन् २०२५ मा विश्वको औसत स्कोर ४२ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क कम हो ।
एक दशकअघि ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको संख्या १२ रहेकोमा यस वर्ष घटेर ५ मा सिमित भएको छ । सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था झनै खस्किँदै गएको टीआईले जनाएको छ । सुधार देखाउने देशको संख्या भने ३१ मात्र रहेको छ ।
यस वर्ष पनि डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचिमा शिर्ष स्थानमा रहँदै ८९ अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया भने ९–९ अङ्कसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा सूचिकृत भएका छन् ।
दक्षिण एशियामा भूटान बाहेक सबै कमजोर
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७१ अङ्क प्राप्त गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थिति देखाएको छ । भारत र मालदिभ्सले समान ३९ अङ्क, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनको अङ्क ४३ रहेको छ ।
भुटान बाहेक अधिकांश दक्षिण एशियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको सूचकाङ्कले देखाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका रूपमा बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ ।
स्थापित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत नेतृत्व क्षयका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएको र विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको टीआईको निष्कर्ष छ ।
टीआईले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति दृढ प्रतिवद्धता जनाउन, कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता लागू गर्न र नियमनकारी निकाय सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ । साथै, अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानूनि छिद्र बन्द गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
