जसपाको चुनावी प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक

ललितपुर, ५ फागुन । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार ललितपुरको ग्वार्कोस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टीको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक भएको हो ।

पार्टीका अध्यक्ष अशोक कुमार राई, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मनिकर कार्की, रमेश राई, राधा तिमिल्सिना, दिपेन्द्र नेम्वाङ, अर्जुन लम्साल, दीपक कुँवर, योगराज लिम्बुलगायतका नेताहरुले ३२ पृष्ठको चुनावी प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

पार्टीको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अशोक राईले पार्टीको प्रतिवद्धतापत्र केवल चुनावी प्रतिवद्धता मात्र नभइ पार्टीले बोकेको राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक कार्यदिशासमेत भएको हुँदा यसले मुलुकको अग्रगामी रुपान्तरणको मार्गचित्र प्रष्ट्याउने बताउनुभयो । पार्टीले सुरुवातदेखि नै वकालत गर्दै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली केवल शासकीय स्वरुपको मात्रै कुरा नभइ यो राजनीतिक स्थायित्व र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको आधार भएकाले बहुमत र अल्पमतको राजनीतिक गोलचक्करबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा बोल्दै पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं पार्टीको चुनावी घोषणापत्र लेखन समितिका संयोजक मनिकर कार्कीले वर्तमानमा बरालिएको नेपाली समाज र राजनीतिलाई दिशाबोध गर्दै जनताको विकास, समृद्धि, उन्नति र प्रगतिको चाहना पूरा गर्न समाजवादी चरित्रको राजनीतिक ध्येय निर्धारण गरी त्यसलाई प्राप्त गर्ने स्पष्ट नीति कार्यक्रम र योजनालाई प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले चुनावी प्रतिवद्धतामा नेपाली समाज अनुरुपको समाजवादी राज्यव्यवस्था सुहाउँदो राजनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि गरिनुपर्ने राजनीतिक सुधार, आर्थिक एवम् नीतिगत सुधार, सामाजिक सुधार र प्रशासनिक सुधारमा केन्द्रित भएर प्रतिवद्धतापत्र लेखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय अग्रगामी गठबन्धनमार्फत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी,नेपालबिच चुनावी मोर्चा निर्माण गरी एकल चुनाव चिन्ह जाँतो लिई चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको जसपाले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र मुलुकको विविधता सुहाउँदो पूर्ण समानुपातिक संसदको मुद्दालाई जोडदार रुपले उठाएको छ ।

पार्टीले प्रतिबद्धता–पत्रमा प्रदेशहरुको मुख्यमन्त्रीसमेत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसै गरी संविधान संशोधन गरी पहिचानका आधारमा स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई उठान गर्दै राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीता हुनुपर्ने, संघीय संसदको संख्या घटाउनुपर्ने, राज्यका सबै तह र अंगहरुमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबीनको अधिकार हुने शक्तिशाली जनलोकपाल (पब्लिक एम्बुजमेन) गठन गर्नेलगायतका मुद्दाहरु उठान गरेको छ ।

प्रतिबद्धता–पत्रका प्रमुख विषयहरु :
- संघमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री
- संघीय संसद र प्रदेशसभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्माण गर्ने
- राष्ट्रपतिले विज्ञहरुबाट सानो आकारको (१७ देखि १९ सदस्य) समावेशी मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने।
- स्थानीय तहलाई गैरराजनीतिक विकासको एकाइ बनाउने।
- पहिचानसहितको संघीयता, समावेशी एवम् सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समतामूलक समाज, समावेशी विकास र साझेदारीयुक्त समृद्धिको जनआकांक्षा साकार पार्ने
- बहुजातीय बहुलराष्ट्रिय धर्मनिरपेक्ष राज्य सुहाउदो समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने।
- जातीय, वर्गीय, भाषिक, लैङगिक, क्षेत्रीय लगायत सबैखालको विभेदको अन्त्य।
- संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र २००७, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरु, र आईएलओ महासन्धि १६९ कार्यान्वयन गर्ने।
- आदिवासी जनजातिहरुलाई विभिन्न प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार दिने।
- ठुलाठुला परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा आदिवासी जनजातिको पूर्व सुसुचित मन्जुरीको हक हुने।
- अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा संरक्षणको विशेष अधिकार हुने।
- मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता रोक्न अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्ने।
- निजामति सेवा ऐन तुरुन्त पारित गर्ने। सचिवहरुको हाल रहेको संख्या (करिब ६५ जना छन्) बाट घटाएर बढीमा ४५ जना बनाउने।
- संवैधानिक अंगहरुका लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने।
- समाजवादी अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा र सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्ने
- नेपालको समाजवादमा राजकीय/सार्वजनिक, सहकारी/समुदायिक, र निजी स्वरुप भएको मिश्रित स्वामित्व प्रणाली हुने।
- सामाजिक र आर्थिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप राज्य लोककल्याणकारी हुने।
- अर्थतन्त्रको सञ्चालन र विकासमा निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, र समुदायको भूमिकाको सन्तुलन कायम गर्ने।
- छिमेकी भारत र चीनकोे अर्थतन्त्रको मुल्य श्रङ्खलासँग जोडिएर नेपालले अधिकतम लाभ लिने नीति अनुशरण गर्ने।
- प्राकृतिक र आर्थिक स्रोतको बाँडफाडमा संघलाईभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी हिस्सा दिने।
- खेतीयोग्य जमिनको उपभोग गर्ने र देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने।
- ५ वर्षभित्रमा ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने।
- ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउँदै २ अंकको लक्ष्य हासिल गर्ने।
- प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने।
- कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकीकरणमा जोड दिने।
- निर्वाहमुखी कृषि पम्परालाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रबद्र्धन गर्ने। गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने।
- आदिवासी जनजातिहरुको सीप, कला र ज्ञानको प्रयोग गरी उत्पादित वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने र ‘मेड इन नेपाल बाइ इन्डिजिनियस ह्यान्ड’ यस्तै नारा लेख्ने।
- आदिवासीहरुको ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान वा प्रथाजनित काुननको जगमा प्रचलित पेय पदार्थहरुलाई ब्रान्डिङ गर्ने।
- धरान–तुम्लिङटार–साल्पा हुँदै नाम्चे जाने तेन्जिङ शेर्पा हिलारी ट्रेकिङलाई विकास गर्ने र हिमाली क्षेत्रमा नयाँ ट्रेकिङहरुको खोजी गर्ने।
- त्रिवेणी–चखेवा–साल्पा–गुँदेल–महाकुलुङ–लुक्ला–नाम्चे मुन्दुम पद यात्रालाई विकास गर्ने।
- याक्थुङ लिम्बुहरुको मुन्धुम अनुसार पवित्र स्थल फक्ताङलुङलाई पवित्र हिमाल घोषणा गर्ने।
-  किरात समुदाय तथा मुन्दुम सभ्यताको विकासका लागि किरात विश्वविद्यालय खोल्ने।
- प्रदेशको आर्थिक सामथ्र्य वृद्धिका साथै प्रादेशिक अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गरी संघले प्रदेशलाई प्रादेशिक स्रोत साधनहरु हस्तान्तरण गर्ने
- प्राकृतिक स्रोसाधनको साझा प्रयोगका लागि प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व भएको अन्तर प्रादेशिक विकास परिषद् गठन गर्ने
- संघले संकलन गर्ने राजस्वको कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेशहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने
-  प्रदेशमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एउटा प्रदेश बैंकको स्थापना गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था गर्ने ।