बुटवल, १ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खेलकुद र खेलाडीको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरेको खेलकुद ऐन-२०७६ कार्यान्वयनमा नपुग्दै संशोधनको तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकार, तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको खेलकुद ऐनमा संघीय ऐनसंग केही बुंदाहरु बाझिएकोले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा खेलकुद र खेलाडीको विकासका लागि आवश्यक निति, नियम, योजना, बजेट र त्यसको व्यवस्थापन एवं कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न खेलकुद विकास सम्बन्धी ऐन ल्याएको हो । खेलकुद क्षेत्रको भौतिक विकास, नीतिगत बिकास र खेलाडीको शारीरिक र मानसिक विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेशमा स्वस्थ, अनुशासित र सक्षम नागरिक र खेलाडी तयार गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धाका लायक बनाउने सो ऐनको मुख्य उद्देश्य हो ।
यसअघि प्रदेश ५ खेलकुद विकास सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइ कानुन बनेर आएको भए पनि यो ऐन लागू गर्न भने केही कठिनाई र प्रविधिक समस्यहरु उत्पन्न भएको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मण भण्डारीको भनाइ छ । प्रदेशमा यो ऐन बनेपछि केन्द्र सरकारले संघीय खेलकुद ऐन बनाएको र यसका उल्लेखित केही कुरा बाझिएकोले संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको अधिकृत भण्डारीको भनाइ छ ।
भण्डारीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश खेलकुद ऐन तत्काल संशोधनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघीय कानुन र प्रदेशको कानुन बाझिएमा संघीय अनुसार बनाउनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले र कतिपय कुराहरु संशोधन गर्नुपर्ने समेत देखिएकोले यसलाई संशोधन प्रकृयामा अघि बढाइएको कानुन अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए ।
यद्यपी संघिय कानुनसँग कुनकुन बुंदा बाझिएको र के कसरी संसोधन गरिदैछ भन्ने बिषयमा अधिकृत भण्डारीले खुलाउन चाहेनन्। संसोधनका लागि सबै तयारी पुरा भैसकेको उल्लेख गर्दै अव छिट्टै संसोधन बिधियक प्रदेश सभामा पेश हुने र पारित भएपछि उपलब्ध गराउने उनले बताए।
