कृषि तथा वन क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने मन्त्री चौधरीको प्रतिवद्धता

काठमाडौँ, ०१ साउन । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानूनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे धारणा राख्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धतालाई मन्त्रालयले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि हालसम्म ‘कृषि ऐन’ नहुनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि विधेयकको मस्यौदा हाल कानून मन्त्रालयमा पुगेको र चाँडै प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनु भयो ।

साथै, वन क्षेत्रका पुराना कानुनहरूलाई वर्तमान समय र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले १३ वटा नयाँ कानून र कार्यविधिहरूमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । विकास र संरक्षणका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि समेत गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

वन रक्षकहरूको अभावले संरक्षण कार्यमा चुनौती थपिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले वर्षौँदेखि रोकिएको वन रक्षकको नयाँ भर्ना प्रक्रिया यसै वर्षदेखि अगाडि बढाइने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार करिव ११ सयको दरबन्दीमध्ये हाल न्युन संख्यामा मात्र कर्मचारी कार्यरत रहेकाले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नयाँ कार्यविधि बनाएर पदपूर्तिको तयारी गरिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत अझै १३ वटा कानून निर्माण गर्न बाँकी छन् । धेरै काम गर्न चाहँदाचाहँदै पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै निर्णय वा कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन ।

त्यसैले विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक कानून समयमै निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ र सरोकारवाला सबैको सहयोग तथा सुझाव अपेक्षा गरेका छौँ । विशेष गरी हालसम्म नेपालमा समग्र कृषि ऐन नबन्नु एउटा ठूलो कानूनी रिक्तता हो ।

त्यसलाई छिट्टै पूरा गर्ने दिशामा मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि हालसम्म समग्र कृषि क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने कृषि ऐन बन्न सकेको छैन ।

अहिले कृषि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको छ । यो ऐन दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायसँग व्यापक छलफल र समन्वय भइरहेको छ । जनताको आवश्यकता र व्यवहारसँग मेल खाने कानुन निर्माण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । वन क्षेत्रसम्बन्धी विषयमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अझ मजबुत बनाइनेछ ।

वन संरक्षणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को चुनौती हो । लामो समयदेखि वन रक्षकको नयाँ भर्ना हुन नसक्दा संरक्षण कार्य प्रभावित भएको छ । हाल स्वीकृत दरबन्दीको तुलनामा निकै कम जनशक्ति कार्यरत छन् । त्यसैले यस वर्ष आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी नयाँ कार्यविधिअनुसार वन रक्षकको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइँदै छ । यसबाट वन संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा द्रुत उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।’

चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमिकरण रोक्न मन्त्रालयले वैज्ञानिक पद्धति अपनाएको दाबी गर्दै उहाँले १६४ नदी प्रणालीमध्ये ६४ वटालाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बताउनु भयो । यस्तै, पुस्ताौँदेखि वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको समस्या समाधानका लागि भूमि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानूनी संयन्त्र निर्माण भइरहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।