लुम्बिनीमा पदमुक्त भएका जसपाका चार प्रदेश सांसदको रिट सर्वोच्चमा दर्ता

बुटवल, २ जेठ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को आन्तरिक विवादका कारण कारबवहीमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका चार जना प्रदेशसभा सदस्यको रिट दर्ता गरेको छ । सर्वोच्चमा आजदेखि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हक लगायतका मुद्दाहरुको पनि सुनुवाई र रिट दर्ता हुने भएपछि जसपाका चार सांसदको उत्प्रेषणको आदेशबाट प्रदेशसभाको कारवाही बदर होस् भन्ने रिट दर्ता भएको हो ।

जसपा विवादकैबीच विपक्षी दलसंग मिलेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने र लगत्तै नेकपा एमाले नेता शंकर पोखरेलको सत्ता जोगाउन सरकारमा सहभागि भएको आरोपमा जसपाले कारवाही गरेको आरोपमा उनीहरु पदमुक्त भएका थिए । 

एमाले नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि सरकारमा सामेल भइ विपक्षी गठबन्धनसंगको अविश्वास प्रस्तावको हस्ताक्षर फिर्ता लिएका सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई गरिएको कारवाहीलाई आधार मानेर प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले वैशाख १६ गते पदमुक्त गरेका थिए । 

पदमुक्त गर्नुअघि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेशसभामा पत्र पठाई जसपाले उनीहरूमाथि कारवाही नगरेको र प्रदेश समिति नै नबनेकाले प्रदेशको काम प्रदेशसभा संसदीय दलले नै गर्ने जानकारी दिएका थिए । तर, सभामुख  घर्तीले यसअघि नै जसपा प्रदेश समितिले केन्द्रिय समितिको निर्णय बमोजिम भन्दै कारवाहीको सुचना दिएकोले पदमुक्त गरिएको जनाएका थिए । 
सभामुख माओवादी पक्षका भएकाले अध्यक्ष ठाकुरको पत्र बेवास्ता गर्दै अर्का अध्यक्ष यादव पक्षको कारवाही सदर गरेको भन्दै चारैजना सांसद सो निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा जारी भएकोले अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका रिट नलिने भएपछि उनिहरु फर्किएका थिए।

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गरेको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका चारजना सांसदको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका रिट निवेदक सन्तोष कुमार पाण्डेयले बताए ।