बुटवल, ७ जेठ । 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारीको दर्ता, नविकरण, नियमन र प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश ५ सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन तथा नियमावलीहरु निर्माण गरेको छ । सहकारीको माध्यमबाट समाजवाद उन्मुख प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएको सो ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भए लगत्तै सहकारी सम्बन्धी नियामावली, आन्तरिक कार्यविधि र निर्देशिका समेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

प्रदेश सरकारको मुल नारा समृद्ध प्रदेश, सुखी जनतालाई साकार पार्न एवं सहकारी ऐनलाई थप प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न गराउन सो सम्बन्धी आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका पनि बनाइएको कानुन अधिकृत लक्ष्मण भण्डारीले बताए । अधिकृत भण्डारीका अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहकारी संचालन र व्यवस्थापन नियमावली, सहकारी विकास कोष परिचालन कार्यविधि, सहकारी नमुना गाँउ स्थापना कार्यविधि, सहकारी नियमन र प्रबद्र्धन निर्देशिका लगायतका निति नियम र विधिहरु बनाइएको छ । 

अधिकृत भण्डारीका अनुसार सहकारी ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरुका साथै भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा सहकारी बोर्डको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस अवधीमा सहकारी कोषको स्थापना भइसकेको छ भने निकट भविष्यमा सहकारी कार्यालयहरुको स्थापना गर्ने योजना रहेको पनि भण्डारीले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा करिब ७ सय वटा सहकारीहरु प्रदेश मातहतमा रहेको र ती सहकारीहरुको अनुगमन, मुल्यांकन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी सहकारी मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको रहेको छ । सहकारी ऐन अनुसार जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय सहकारी संघ र बिशिष्टिकृत सहकारी संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । 

दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरुको दर्ता, नविकरण, अनुगमन, मुल्यांकन तथा नियमन प्रदेश सरकार, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संघीय सरकारको तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार सहकारी र सहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धन गरी मुलुककै अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउने ऐनको प्रमुख उद्देश्य रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

गत वर्षदेखि कोभिडका कारण सहकारी संस्थाहरुको प्रबद्र्धनमा समस्या उत्पन्न भएको सरोकारवाला निकाय र सहकारी अभियन्ताहरु बताउँछन् ।