बुटवल, ३ असार । 
दोस्रो भेरियन्टको कोरोना कहरका कारण सिकिस्तै थला परेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तंग्रिन पाएको छैन सरकारले कर तिर्ने कर विवरण बुझाउने सूचना जारी गरेको छ । पहिलो भन्दा ७० प्रतिशत बढी खतरनाक मानिएको सेकण्ड भेरियन्टको कोरोना कहरका धरासायी बनेको नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र सहज वातावरणमा संचालन गर्ने परिस्थिति उत्पन्न नहुँदै कर तिर्ने हदम्याद तोकिदा करदाताहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।

गत असार १ गतेबाट निषेधाज्ञा लुजडाउन गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी २५ गतेभित्र कर दाखिला गर्नु भन्दै करदाताका नाममा सुचना जारी गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु अन्यौलमा परेका हुन् । निषेधाज्ञाका कारण डेढ महिना लामो लगातारको बन्दपछि भर्खरै मात्र खुल्न थालेका र सहज रुपमा संचालन हुन नसकेको अवस्थामा पनि कर तिर्ने र कर विवरण बुझाउने हदम्याद तोकेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु थप चिन्तित बनेका छन् ।

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधीभर कर नउठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञापछि ३० दिनको बाटो म्याद दिएर मात्र कर उठाउनु भन्ने आदेश दिएको भए पनि आन्तरिक राजश्व विभागले असार २५ गतेसम्म निषेधाज्ञा अवधीको समेत कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको छ । 
करदाताहरु भन्छन् -‘विभागद्वारा जारी सुचनामा निषेधाज्ञाका कारण समयमा कर दाखिला गर्न नसकेका करदातालाई म्याद थप गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर देशका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी रहेको र वर्षा यामसँगै वाढी, पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा उद्योग व्यवसाय सहज हुने अवस्था पनि छैन ।’

विभागले जारी गरेको सुचना अनुसार २०७७ साल चैत्र र वैशाख महिना अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला असार २५ गतेसम्म गरिसक्नु पर्नेछ। त्यस्तै सूचनामा २०७७ चैत र २०७८ साल वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम करकट्टी भएको रकम र त्यसको विवरण पनि असार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

जारी सुचना अनुसार २०७७ चैत र २०७८ वैशाखमा बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण तथा त्यस अनुसारको अन्तःशूल्क दाखिला गर्ने, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शूल्क र दूरसंचार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद समेत २५ असार २०७८ सम्म थप भएको विभागले जनाएको छ । 

उता सर्वोच्च अदालतले भने सरकारले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निषेधाज्ञा अन्त्य भएको सूचना जारी गरेर मात्र कर तिर्ने समय तोक्न सक्ने आदेश दिएको थियो । तर नेपालका अधिकांश जिल्लाहरुमा अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी रहेको छ । सरकारले कर उठाउने मात्र नियत राखेर निषेधाज्ञा लुजडाउनका नाममा करदातालाई दवाव दिने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित गरेको करदाता उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।