भैरहवा १६ असोज । लामो समयको रस्साकस्सी र पटक पटकको आन्दोलन पछि प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणका लागि संसदमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । प्रदेश सभा गठन भएको झण्डै ३ बर्ष पछि पश्चिम नेपालको केन्द्रका रुपमा स्थापित बुटवलबाट राजधानी सारेर दाङको देउखुरी क्षेत्रमा लैजाने सरकारको प्रस्ताव आएसंगै रुपन्देहीमा आन्दोलन चर्किएको छ । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायि राजधानी बुटवल बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रदेश राजधानीलाई बुटवलबाट दाङ लैजाने दाउका कारण रुपन्देहीमा आन्दोलनको राँको बलेको हो । सरकारले प्रदेश राजधानी दाङमा लैजाने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेपछि सत्तारुढ दलका सांसद देखि प्रतिपक्ष दलका सांसद तथा नेताले सरकारी कदमको बिरोध गरेका छन् । 

रुपन्देहीबाट संघीय संसदमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता एव्म प्रतिनीधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा पुर्व अर्थ राज्यमन्त्री भरतकुमार शाहले नेकपा नेतृत्वको सरकारले सम्पुर्ण तवरले पुर्ण बन्दै गएको बुटवलबाट राजधानी सार्ने बिषय अन्तयन्तै गलत भएको बताए । उनले नेकपा भित्रको लेनदेनका कारण प्रदेश राजधानी दाङ लैजाने सहमति अनुसार संसदमा पेश भएको भन्दै काग्रेसले यसको कडा बिरोध गर्ने बताए । उनले जनताको भावना र मर्म बिपरित प्रदेश राजधानी दाङ लैजाने प्रस्ताव पेश भएको भन्दै सरकारले प्रस्ताव नसच्चाए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उल्लेख गरे । सांसद शाहले प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलबाट अन्यत्र सार्न नदिईने बताए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री दिपक बोहोराले प्रदेश राजधानी सार्ने निर्णय सच्याउन प्रदेश ५ सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले निर्णय नसच्याए यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जवाफदेही स्वयं प्रदेश सरकार हुने चेतावनी दिएका छन । हरेक प्रकारले बुटवल प्रदेश नम्बर ५ को राजधानीको लागि उपयुक्त रहेको उनको दावी छ । शुक्रबार सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत बोहराले भनेका छन, ‘यस्तो गैरजिम्मेवार निर्णयको विरुद्ध लाग्न सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।’ उनले प्रदेश ५ को राजधानी दाङको भालुवाङ सार्ने गरिएको निर्णयप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए । २०७४ माघ ३ गते म समेत रहेको तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सातबटै प्रदेशको अस्थायि राजधानी तोकेको थियो, अत्यन्तै अनुकुलताको परिवेशको कारण सो मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल तोकिएको थियो, बोहोराले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा भनेका छन् । ‘सम्पूर्ण पूर्वाधार समेत तयार हुँदै रहेको अवस्थामा नेकपाको शक्ति सन्तुलनको लागि गरिएको राजधानी सार्ने निर्णयप्रति खेद प्रकट गर्दछु, उनले उल्लेख गरेका छन् ।’ राजधानीलाई आवश्यक पूर्वाधार समेत भएको बुटवललाई पाखा लगाउँदै राजनैतिक कारणले राजधानी सार्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कार्य रहेको बोहराको टिप्पणी छ ।

रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ४ बाट संघिय संसदमा निर्वाचित काग्रेस नेता प्रमोदकुमार यादवले ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवलमै हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले जर्वजस्त रुपमा प्रदेश राजधानी सार्न खोजे विकराल रुप आउने चेतावनी दिए । सरकारले कागजी रुपमा प्रदेश राजधानी सारेपनि भौतिक रुपमा राजधानी सार्न नदिने भन्दै आन्दोलनको आधिबेरी शुरु हुने बताए । उनले नेकपा नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर जर्वजस्ती गरेको टिप्पणी गरे । 

नेपाली काग्रेस प्रदेश ५ संसदीय दलका नेता बिरेन्द्र कुमार कनौडियाले प्रदेश ५ सरकारले संसदीय मर्यादा बिपरित गएर एक्कासी प्रस्ताव पेश गरेको बताए । राजधानी बनाउने बिषय गंभिर र दिर्घकालिन महत्वको बिषय हो, सहमति, सहकार्य र समन्वयबाट राजधानीको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेमा बहुमतको दम्भमा पेलेर पस्ताव पेश गरियो नेता कनौडिायाले भने भौतिक संरचना नै नभएको नदी किनारामा लगेर राजधानी राख्ने कुरा सम्भव छैन् । 

नेकपा नेतृत्वको सरकारले राजधानीको बिषयलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र भोट बैकको रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै यसले प्रदेशबासीलाई कुनैपनि कोणबाट फाईदा नगर्ने बताए । उनले सरकारले शुत्रबार संसदमा पेश गरेको प्रस्तावको औचित्य पुष्टि नगरे आईतबार बस्ने संसद चलन नदिईने बताए । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक भबिष्य बचाउन राजधानी सारेको उनको आरोप छ । 

यता, नेकपाका केन्द्रिय सदस्य एवम् प्रदेश सांसद दधिराम न्यौपानेले आफुहरु प्रदेश राजधानीलाई बुटवलबाट सार्ने पक्षमा नरहेको बताए । प्रदेश सभामा सरकारले प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलबाट सारेर दाङ लैजाने बिषयमा मेरो सहमति छैन् सांसद न्यौपानेले भने हामीले यस बिषयमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रष्ट पारेका छौ, राजधानीको बिषयमा पार्टीले ह्वीप जारी गरेपनि मान्दैनौ । प्रदेश राजधानी र नामका बिषयमा प्रदेश सरकारले संसदमा टेवल गर्नु अघि छलफल समेत नभएको र त्यसबारे नेकपा संसदीय दललाई थाहा नदिईएको पनि सांसद न्यौपानेले उल्लेख गरे ।