रुपन्देही, १३ जेठ ।
...gif)
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीमा ६११ उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोग स्थापनाको १६ वर्षसम्म तीमध्ये ३५३ उजुरी मात्रै फर्छौट भएका छन भने २५३ वटा बाँकी रहेका छन् ।
फर्छौट गर्न बाँकी रहेका अधिकांश उजुरीहरु सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका भएकाले प्रमाण जुटाउन नसक्दा समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको बुटवल स्थित कार्यालयमा आउने अधिकांश उजुरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८। ७९ मा ५ वटा मात्रै उजुरी परेका छन् । रुपन्देहीका दुई, कपिलवस्तुका दुई र अर्घाखाँचीको एउटा उजुरी परेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए ।
उजुरी दर्ता नहुनु, उजुरीका सम्वन्धमा समयमा कारवाही नहुनु, एउटै व्यक्ति न्याय नपाएको भनि विभिन्न निकायमा जाने गरेको अवस्थाले प्रदेशमा नागरिकको पहुँचमा अझै कमी देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशमा विपद्का कारण अघिल्लो वर्ष ३६५ जना नागरिकको मृत्यु भएको र १ अर्ब बराबरको क्षति भएको आयोगको तथ्यांक छ । मानव अधिकार मैत्री बिकास पद्धतिको अवलम्वन हुन नसक्दा नागरिकले क्षति बेहोर्नुपरेको आचार्यले बताए ।
आयोगका अनुसार प्रदेशमा सिमान्तकृत, लोपोन्मुख पिछडिएका र विपन्न समुदायका बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका छन् । विद्यालयमा भर्ना भएकालाई कक्षामा टिकाउन र विद्यालय बाहिर भएका विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन निकै समस्या रहेको छ ।
अपांगता भएका मानिसहरुले राज्यबाट घोषित गरिएको यातायात, स्वास्थ्य सेवामा छुट, प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने अहिलेसम्म बनेका भौतिक संरचनाहरू सक्षम व्यक्तिहरुलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको हुँदा अपांगता भएका मानिसहरु, महिला, बालबालिका, र वृद्ध व्यक्तिहरूको पहुँचबारे ध्यान केन्द्रित गरिएको नदेखिएको प्रमुख आचार्यले बताए ।
यस क्षेत्रका सार्वजनिक शौचालयसमेत व्यवस्थित नभएको र गौतमबुद्ध विमानस्थमा रहेको शौचालय समेत अपांगता र यौनिक तथा अल्पसंख्यकमैत्री नभएको आयोगको भनाइ छ ।
शान्ति सम्झौता भएको लामो समउ ब्यतित हुँदा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्बजनिक हुन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट बेपत्ता पारिएका ब्याक्तिहरुको स्थिती सार्बजनिक गर्न माग गर्दै दर्ता भएका ४५ वटा उजुरीहरुको कारवाही आजसम्म पनि नटुंगिएको अवस्था रहेको प्रमुख आचार्यले दुःखेसो गरे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालनामा सबै इमन्दार हुनुपर्ने बताए । मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगले आफ्नो भूमिका अझै बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कोठे गोष्ठी र कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रीत नहुन सुझाव दिए ।
अन्तरनिकायको राम्रो समन्वय नभएको भए कोरोना महामारी नियन्त्रण सम्भव नभएको जनाउँदै उनले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय संरचना उत्कृष्ट व्यवस्था भएको बताए । “संघात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था अत्यन्दै सुन्दर पक्ष हो, यसलाई बलियो बनाउदा जनता र मुलुकको भविष्य सफल हुन्छ”, उनले भने ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बुटवलको सडक, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यस्थित गर्ने कामको थालनी गरेको बताउँदै कसैलाई भेदभाव नगरी काम गर्ने धारणा राखे ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि हिंसा र बलात्कारका घटना नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताइन् । “माइतीको संरक्षण नहुँदा महिलाको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ यसको नियन्त्रणका लागि विवादित महिलाको विवाद हेर्दा माइतीलाई पनि सँगै राखिनुपर्छ”, उनले भनिन् ।
मानव अधिकार तथा शान्ती समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले नागरिकका अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा जहाँ त्रुटी छ त्यसलाई सच्चाउने काम अयोगले गर्नुपर्ने बताउँदै मानव अधिकार उल्लंघनका सवालमा आयोग दरिलो हुने गरी उभिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले सामाजिक कुरीति र विभेदको अन्त्य नहुँदासम्म मानव अधिकारको रक्षा हुन नसक्ने बताइन् ।
निल हिरा समाजका आनिक रानाले आम नागरिकलाई मानव अधिकार आयोग छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिदै कोही पनि मानव अधिकारबाट बञ्चित हुनु नपरोस भन्नका लागि नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, सहितको सञ्जाल आवश्यक रहेको बताइन् ।
इन्सेक प्रतिनिधी रिमा बिसीले मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न पालिकादेखी मानव अधिकार इकाइ स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
