बुटवल, १९ जेठ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटका लागि प्रदेश सरकारलाई विभिन्न २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तय गरेका लक्ष्य पूरा गर्न र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न भन्दै संगठनले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का र प्रमुख सचिवमार्फत संगठनले विभिन्न माग सहितको सुझाव प्रस्तुत गरेको संगठनका रुपन्देही अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।

संगठनले प्रदेश निजामती सम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ लाई परिमार्जन गरी व्यवस्थित र चक्रिय सरुवा प्रणाली लागू गर्न र सरुवा आतंक बन्द गर्न माग गरेको छ ।

त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवाका तोकिएका पदहरुमा तत्काल प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट भर्ना प्रक्रिया थाल्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरोकारका विषयहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वलाई बिना हिचकिचाहट सुनिश्चितता गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ ।

वैज्ञानिक र व्यवस्थित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न माग गर्दै संगठनले यसको लागि प्रदेशस्तरीय उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन गरी उक्त आयोगले दिएका सुझावहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पनि निजामती कर्मचारी संगठनले माग गरेको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीलाई पद र तह अनुसार काम दिने कार्यको थालनी गर्न, एउटै पदलाई दुईवटा तह कायम हुने गरी कार्यविभाजन गरिएकोमा सोको व्यवस्थापन गरी पदीय जिम्मेवारी अनुसार कार्यविभाजन गर्नयथाशक्य छिटो प्रदेश निजामती किताबखाना स्थापना गर्न संगठनले सुझाव दिएको छ ।

सरकारी कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री र सफ्टवेयरमैत्री बनाइनुपर्ने, कार्यचाप तथा सेवाग्राही बढी हुने कार्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्ने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तत्काल कर्मचारीहरुको आवास, निजामती विद्यालय तथा निजामती अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीहरुको १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र १ लाखको स्वास्थ्य बीमाको लागि प्रिमियम रकम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख भएपनि हालसम्म यो विषय कार्यान्वयन नभएको भन्दै संगठनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।