भैरहवा, १ असार । सरकारको विभेदकारी र असहयोगी नीतिका कारण स्टिल उद्योगी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेटमा करको दर तय गरेपछि धेरै उद्योगी समस्यामा परेको बताएका छन् ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पहिलो बजेटमा स्पन्ज आइरनको भन्सार महशुल शून्यमा झार्ने निर्णय गरेका अर्थमन्त्री शर्माले कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तशुल्क थपिदिएपछि उद्योगहरु थप संकटमा परेका हुन् ।
बिलेट आयात गरेर स्टिल्स उत्पादन गर्ने ३० मध्ये ८ वटा उद्योगलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी अर्थमन्त्री शर्माले निर्णय गरेपछि पीडित बनेका २२ उद्योगले सरकारको असहयोगी नीतिको चर्को विरोध गरेका छन् ।
सरकारको बजेटले विभेदकारी नीति लिएको र यसले आफूहरुको लगानी डुब्ने भन्दै वर्षभरी आन्दोलन गरेका तीनै उद्योगीलाई अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ बजेटमार्फत थप अर्को चोट थपेर उठ्न नसक्ने अबस्थामा पुर्याएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
उद्योगीका अनुसार आ.व २०७९/०८० को नयाँ बजेटमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तःशुल्क थपिदिएका छन् ।
बजेटले बिलेटको अन्तशुल्क प्रति मेट्रिकटन २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ३ हजार ५ सय पुर्याइएको छ भने एमएस वायरको साविकको ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याइएको पञ्चकन्या स्टिलका उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुको भनाइ छ । त्यस्तै भन्सार बिन्दुमै लगाइने अन्तःशुल्क बढाएर ४ हजार ५ सय पुर्याइएको छ ।
सरकारको नीतिले सीमित उद्योगी मोटाउने उनीहरुको भनाइ छ । यस्तो नीतिले बजारमा प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसकेर धेरै उद्योगहरु विस्थापित हुने अवस्था आएको पञ्चकन्या स्टिलका उपमहाप्रबन्धक साहुको भनाइ छ ।
सरकारले पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ ले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ । बिलेट्स आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार बिन्दुमै २ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाउँदै ३ हजार ५ सय प्रति मेट्रिकटन कायम गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० वटा स्टिल (डन्डी) उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बानाउने ८ उद्योगहरुलाई मात्र एकपक्षीय रुपमा अत्यधिक लाभ गरेको संघको दाबी छ । संघका अनुसार बाँकी २२ उद्योगहरुलाई ठूलो नोक्सान हुने विभेदकारी अवस्था गरेको छ ।
एकै प्रकृतिका वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा पनि साविक ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने भन्सार बिन्दुमै लगाइँदै आएको २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिमेट्रिकटनको अन्तःशुल्कलाई बढाएर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटन पुर्याइएको छ ।
बिलेट्स आयात गरी डण्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या झण्डैले तेब्बर हुँदाहुँदै पनि सीमित उद्योगहरुको योजनालाई सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो प्रावधान ल्याएको संघको ठहर छ ।
सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण कच्चा पदार्थको लागतमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने गरी अन्तर देखिएको एभरेष्ट रोलिङ इण्ड्रिष्टिज प्रा.लि. भैरहवाका सञ्चालक अरुण कुमार गोयनकाले बताए।
स्पञ्ज आइरन तथा बिलेट्सबाट छड बनाउँदा भन्दा बिलेटबाट छड बनाउँदा लागत प्रतिकिलोमै १२ देखि १३ रुपैयाँसम्म महँगो पर्न गएको उनको भनाइ छ ।
गत आर्थिक बर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तयारी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाई कच्चा पदार्थमै २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटन कायम गरिएको थियो । अब सरकारले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार तयारी फलामे डण्डीको उत्पादन तथा विक्रीमा मात्र यस्तो महसुल लगाउनुपर्छ गोयनकाले भने, ‘फलामे डण्डी र वायर एकै प्रकृतिका उत्पादन भएकाले समानदरमा भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्क कायम गरिनुपर्छ ।’
