भैरहवा, ३० असार ।
मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको विकल्पको रुपमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने सरकारी योजना कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन् । संघीय राजधानी काठमाडौंमा सरकारी लगानीमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा आए पनि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भने विद्युतीय सवारीसाधन अलपत्र परेका छन् । झण्डै दुई वर्ष अघि लुम्बिनीमा ल्याइएका १९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । लुम्बिनीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको विकल्पको रुपमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा एकातर्फ विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ भने अर्कोतर्फ वातावरण प्रदुषणमा कमी आउन सकेको छैन् ।
लुम्बिनीको वातावरण प्रदूषण कम गर्न दुई वर्ष अघि यहाँ ल्याइएका बस र ट्याक्सी गरी १९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा अलपत्र परेका हुन् । संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत आएका ती सवारीसाधन लम्बिनी विकास कोष अन्तरगत नआउँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको कोषले जनाएको छ ।
मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषबीच समयमै समन्वय नहुँदा रोकिएका ती सवारीसाधनले लुम्बिनीमा आएको १६ महिनापछि मात्रै नम्बर प्लेट पाएका थिए । नम्बर प्लेट पाए पनि सञ्चालनमा भने आउन सकेका छैनन् । खुला आकाशमुनी थन्किएका १४ ट्याक्सी र ५ विद्युतीय बसमध्ये कुनै बसेको सीसा फुटेको छ भने कुनैको ढोका नै खुल्ला रहेका छन् ।
विश्वका विभिन्न मुलुकबाट लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म लैजान तथा बुद्ध सर्किट घुम्ने पर्यटकका लागि प्रयोग गरिने भनिएको भए पनि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको महिनौ बित्दा समेत सञ्चालनमा आउने छाँटकाँट देखिएको छैन् ।
बस सञ्चालनमा आउने छाँट नदेखिएपछि पर्यटन व्यवसायीहरू समेत चिन्तित बनेका छन् । नेपाल एशोसियशन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्टस् (नाट्टा) लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सागर अधिकारीले पर्यटन व्यवसायीले लुम्बिनी कोषसँग विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनबारे पटकपटक छलफल गरेको बताए । उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधन यदी बाहिर चलाउन सकिदैन भने कम्तीमा भित्रै एउटा मन्दिरबाट अर्को मन्दिरमा जाने गरी टिकटमा त्यसको रकम समावेश गरेर चलाउन सकिन्छ । अचम्म त के छ भने कोषले आफै पनि ती सवारीसाधन चलाएको छैन् र अरुलाई पनि दिन तयार छैन ।’ विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि ठूलो असर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष अधिकारीले विद्युतीय सवारीसाधन थन्काउनु लुम्बिनी विकास कोषको लापरवाही भएको बताए ।
लुम्बिनी होटल संघ, नेपालका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले करौडौंको लगानी रहेको विद्युतीय सवारीसाधन थन्किएको बताए । उनले भने, ‘जुन कारणले यसलाई ल्याइयो त्यो अनुसार उपयोग हुन सकेको छैन । ’अध्यक्ष ज्ञवालीले विद्युतीय सवारीसाधन छिटो चलाउन सकेको खण्डमा लुम्बिनी र हालै सञ्चालनमा आएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा समग्र बुद्ध सर्किटमा पर्यटकलाई लैजान सकिने बताए । उनले विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग हुन नसके ठूलो क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । यसबारे लुम्बिनी विकास कोषसँग बुझ्दा कोषलाई हस्तान्तरण नभएकाले अहिलेसम्म सञ्चालन हुन नसकेको जवाफ आएको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई (सिद्वीचरण)ले विद्युतीय सवारीसाधन एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगसँगै लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई आवातजावतमा सुविधा होस् र वातावरणमैत्री शहर बनोस् भन्ने उद्देश्यले उपलब्ध गराएको बताए । उनले भने, ‘यसको प्रक्रिया पुर्याएर हामीकहाँ आउनका लागि समय लाग्यो र अहिले यो सवारीसाधन मन्त्रालयको नाममा छ, कोषको नाममा आएको छैन, आफ्नो नाममा नआइकन चलाउन मिलेन । ’
कोषाध्यक्ष भट्टराईले एडीबीसँग सम्झौता हुँदा एउटा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने कुरा राखिएको भए पनि कोभिड आएसँगै समयमै कार्यविधि बन्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘कोषको बोर्ड बैठकले मेरो संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय विद्युतीय बस तथा भ्यानहरु सञ्चालन गर्ने एउटा कार्यदल बनाएको छ, त्यो कार्यदलले आफ्नो काम सुरुवात गरेको छ, हाम्रो कार्ययोजना अनुसार यो साउनको २० गतेसम्म अध्ययन गर्ने, त्यसपछिको १० दिन भित्र त्यसको मस्यौदा बनाउने र भदौ पहिलो हप्ता बोर्डमा मस्यौदा पेश गर्छौं । ’ उनले भदौमा मस्यौदाले इंगित गरेको योजना अनरुप बोर्ड तथा मन्त्रालयले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कोषलाई अनुमति दिएपछि घटस्थापनाबाट नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए । उनले पहिलो प्राथमिकतामा कोषले विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने रहेको र दोस्रो भनेको लिज प्रक्रियामा अर्को पक्षलाई दिन सकिने बताए ।
एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत १३ करोड रुपैयाँ लागतमा ट्याक्सी र बस भित्रिएका हुन् । सवारीसाधन ल्याउन सरकारले साढे ३ करोड भन्सार शुल्क व्यहोरेको छ । सवारीसाधनका लागि लुम्बिनीमा बिजुली बस चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । १५ करोड लागतमा बनाइएको चार्जिङ स्टेसनमा अहिले स्थानीयले रिक्सा चार्ज गर्ने गरेका छन् ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण भाडा दर उच्च भइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय बस उपयुक्त साधन बन्न सक्ने भए पनि सरकारी उदासिनताका कारण यो अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन् । लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने तर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
