लुम्बिनीका विषयगत समितिले डेढ वर्षपछि पाए पूर्णता

बुटवल, १२ साउन ।

सत्ता हेरफेरका कारण डेढ वर्षसम्म रिक्त रहेका लुम्बिनी प्रदेश सभाका ४ विषयगत समितिले पूर्णता पाएका छन् । ४ समितिमध्ये ३ वटा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पाएको छ। कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलको सत्ता गठबन्धनसँगको लामो रस्साकस्सीपछि एमालेले ३ सभापति लिएको हो।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका विष्णु पन्थी, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा सभापति राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जिसी, कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा एमालेकी जाल्पा भुसाल र सामाजिक विकास समिति सभापतिमा एमालेकै बाबुराम गौतम निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभामा समितिका सभापतिका लागि एकल उम्मेदवारी परेपछि सभापतिहरु निर्विरोध भएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।

यसअघि अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति रहेका दधिराम न्यौपाने र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापति रहेका विजयबहादुर यादवको सांसद पद गुमेपछि सभापति पद रिक्त थिए। यस्तै सामाजिक विकास समितिको सभापति रहेका दृगनारायण पाण्डेले सांसदबाट राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त थियो भने लेखा समितिका सभापति रहेका डिल्ली चौधरी मन्त्री बनेपछि सभापति पद रिक्त रहेको थियो। लेखा समितिको सदस्यहरूमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, विमला पन्थी, धमकली चौधरी, रामजी घिमिरे, रेवतीरमण शर्मा, बैजनाथ कलवार, रमा अर्याल, पार्वती पुन गहतराज, गिता थापा सदस्य रहेका छन्।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सदस्यहरुमा थानकुमारी थापा चापागाई, भगवती देवी भण्डारी, दिपेन्द्रकुमार अधिकारी, तुल्सी चौधरी, लिला गिरी, युवराज खनाल भुवनेश्वर चौधरी, निर्मला क्षेत्री, मोहम्मद याकुव अन्सारी, कृष्णा केसी, तुलाराम घर्ती मगर, निर्मला मुडवरी भट्टराई रहेका छन्। कृषि वन तथा बातावरण समितिमा आरती पौडेल, कमलराज श्रेष्ठ, कविराम थारु चेतनारायण आचार्य, कुलप्रसाद पोखरेल, अष्टभुजा पाठक, रुन्धावती शर्मा, दिपेन्द्रकुमार पुन मगर, लौटी थारु सदस्य रहेका छन्।

सामाजिक विकास समितिमा कमलादेवी बिक, चिन्तावती कुर्मी, अर्जुनकुमार केसी, पुरनमान बज्राचार्य, हरिप्रसाद रिजाल, वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, पुष्पा थरुनी, तेजबहादुर ओली, दिपा बिक सदस्य रहेका छन्। लुम्बिनीमा यी सहित प्रदेश मामिला तथा कानून समिति, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र विशेषाधिकार समिति गरी ७ विषयगत समिति रहेका छन्।