सिओल, ५ भदौ । 
दक्षिण कोरिया सरकारले ईपियसमार्फत रोजगारीमा रहेका सबै विदेशीको कार्यकाल १० वर्षसम्म लम्ब्याउने गरी कानून खुकुलो बनाउने भएको छ ।  कोरोनापछि कामदारको अभाव खेपिरहेको कोरियाले यसअघिको शर्तहरु परिमार्जन गर्दै रोजगारदाताले चाहेमा ई-९ भिसामा रहेका सबै श्रमिक १० वर्षसम्म कोरियामा रहन सजिलो हुने गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको प्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिए  । 

शुक्रबार बसेको कोरियाको न्याय मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रमिक नीति निर्धारण समितिले उक्त कानून परिमार्जन गरी दुई महिनाभित्र लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी श्रमिक ५ वर्ष काम गरिसकेपछि पुनः प्रतिवद्ध (कमिटेड) कामदार  भिसामा कोरिया आउनका लागि उक्त कम्पनीमा सय जना भन्दा कम कोरियन मजदुर रहेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । अब रोजगारदाताले चाहेमा कोरियन मजदुरको संख्याले असर नगर्ने गरी कानुन परिमार्जन हुने राईले बताए । उक्त कानून सेम्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्ममा बनिसक्ने बताइएको छ । उक्त नियम लागू हुने भएपछि ईपियसमार्फत कोरिया रोजगारीमा रहेका करीब ४० हजार नेपालीसहित १६ देशका आप्रवासी श्रमिक लाभान्वित हुनेछन् । 

कोरियाले कोरोनापछि कामदार अभावलाई पूर्ति गर्न यहाँ रहेका आप्रवासी श्रमिकको बसाई लम्ब्याउने गरी ईपियस प्रणालीमा रहेका प्रावधानहरुलाई हरेक वर्ष खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । गत वर्ष पहिला ५ वर्ष एउटै कम्पनीमा काम गरेको विदेशी श्रमिक मात्र प्रतिवद्ध कामदारको रुपमा आउन सक्ने नियम थियो । यसअघि कोरोनाका कारण विदेशबाट श्रमिक ल्यान रोकिएका कारण साना तथा मझौला उद्योगहरुले कामदार अभाव खेपेका थिए । साना तथा मझौला उद्योगको समस्यालाई सम्बोधन गर्न गत वर्ष कम्पनी परिवर्तन गरे पनि प्रतिवद्ध श्रमिकको रुपमा पुनः ५ वर्ष कोरिया आउन पाउने नियम लागू गरिएको थियो । 

त्यस्तै समितिले आप्रवासी श्रमिकको कोटा २०२२ का लागि ५९ हजार रहेकामा १० हजार थप श्रमिक भित्र्याउने निर्णय पनि गरेको छ । जसअन्तर्गत जुलाईसम्ममा  नेपालसहित १६ देशका २३ हजार आप्रवासी श्रमिक कोरिया प्रवेश गरिसकेको र ३१ हजार कागजी प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । 

कोरियन उद्योगहरुमा १ देखी ५ जना कोरियन कामदार रहेमा ६ जना भन्दा बढी विदेशी राख्न नपाउने यसअघिको नियमलाई पनि परिमार्जन गर्दै ९ जनासम्म विदेशी राख्न पाउने गरी कानून फेर्ने तयारी गरिएको छ । 

कोरियाले सन २००४ देखी ईपियस प्रणाली मार्फत आप्रवासी श्रमिक ल्याउन सुरु गरेको हो । उक्त प्रणाली लागू भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि ईपियस श्रमिकका विरुद्धमा रहेका कानून परिमार्जन नगरिएको भन्दै मजदुर अधिकारवादी संस्थाले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।