वि.सं.२०६१ माघ १९ गतेका दिन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको प्रजान्तान्त्रिक व्यवस्थाको घाटी निमोठी एउटा सामान्य घोषणा पश्चातः राज्य सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए र आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरे । उनको यो कदम देशको लागि ठुलो दुर्भाग्य बन्यो । उनको यो कदमले नेपालको राजनीतिक वृतमा एउटा अध्यायको अन्त भयो र नेपाली राजनीतिले नयामोड लियो । राजा ज्ञानेन्द्रको उक्त कदमको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बित्तमा चौतर्फी विरोध भयो । उनले गरेको अदुरदर्शी र अपरिपक्व निर्यणले नेपालको राजनीतिक वृतमा शाहबंशीय विरासतको बहिर्गमनका आवाजहरु उठिरहेका बेला नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई उनको यो कार्यले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो । राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए । राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमले एकातर्फ, शाह परिवारको नेपाल राज्यमाथिको विरासतको अन्त्य भयो भने अर्कोतर्फ नेपाल ७ टुक्रामा विभाजन भयो ।

वि.सं.२०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा ग¥यो, त्यसपछि वि.सं.२०७२ असोज ३ गते गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गरिए पश्चातः नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरी हरेक प्रदेशको आफ्नै व्यवस्थापिकाको स्थापना गरियो । यसले नेपालको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन भयो । राजाले जसरी एउटा सामान्य घोषणामार्फत जनताको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था माथि कुठाराघात गरेर राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिए, त्यही जनताको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले उनको पुर्खाले आर्जेको यो मुलुक भन्ने भनाइलाई सदाको लागि अन्त्य गरिदियो । अहिले नेपालमा ३ तहको सरकार छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । जसमा ७७ जिल्ला, ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६५५४ वडा कार्यालय छन् । जसमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार गरी अहिले देशभर ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । संघ र प्रदेशमा ८ वटा संसद् छ ।

तत्कालिन अवस्थामा, राज्यको समग्र विकासका लागि नेपालको संविधानको अनुसुची ४ बमोजिम नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरिएको थियो । अहिले यो तीन तहको सरकारको औचित्य माथि ठुलो प्रश्न उठिरहेको छ । नेपाल जस्तो गरीब मुलुकमा तीन तहको सरकारको आवश्यकता र यसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको नेपाली राजनीतिका बागडोर सम्हालेकाहरुको अदुरदर्शीता र अपरिपक्वता हो भन्ने नेपाली जनमानसमा परेको छ ।

आफ्नो हक, अधिकारलाई स्थापित गर्दै राज्यलाई संमृद्धि बनाउने सपना बोकेर नेपाली जनताले २००७ सालदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आए, हजारौ नेपाली जनताले रगतको खोलो बगाएर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रुपमा स्थापित गराए तर यसको प्रत्यक्ष लाभ जसका लागी आन्दोलन गरिएको थियो, उसले त्यो लाभ भने लिन सकेनन् । यो भनाई एउटा ७६ वर्षिय एक वृद्धाको हो । उनको भनाइलाई सापटी लिएर भन्दा, अहिलेको यो प्रदेशको कुनै औचित्य नभएको र यो एउटा सेतो हात्तीको रुपमा रहेको उनको बुझाइ छ र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउने हो भने यो बिचौलिया प्रदेशको कुनै आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ । लाखौं युवाहरुलाई विदेश पठाएर उनको रगत र पसिनाबाट आर्जित रकमलाई आधार बनाएर, विदेशीसँग हात फैलाएर वार्षिक रुपमा तयार गरिएको राज्यको बजेटलाई नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई विकास गर्ने नाममा ७ प्रदेशमा टुक्राटुक्रा पारेर आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने काम राम्रो हो र बाबु ?यो पंक्तिकारसंग उक्त वृद्धाको मप्रति लक्षित प्रश्नको अमुक उत्तर खोज्ने प्रयास हो यो ? जसको उत्तर म एक क्षणिक बटुवाले दिन असम्भव थियो । तर उनको भनाई कति औचित्यपूर्ण थियो ? यसको पुष्ट्याई कुनै दिन अवश्य होला ? तर वास्तविकता भने अहिले नेपाली जनजिब्रोमा यसको निकै चर्चा हुन् थालेको चाहि पक्कै हो । ती वृद्धा एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् भन्ने कुरामा कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन किनकि अहिलेको राजनीतिक परिवेशले उनको यो भनाइलाई पुष्टि गर्दै लागिरहेको छ । यसको उदाहरण, अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई लिन सकिन्छ । राजनीतिक वृतमा भएको झगडाले संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार फेरबदल हुनु, प्रदेशमा गरिएका खर्चहरुबारे समय समयमा संचार माध्यमहरुमा आवाज उठ्नु, प्रदेशले निभाएका भूमिकाहरुबारे जनताहरुले बेला बेलामा प्रश्न उठाउनु, कतै यो पुष्ट्याईको आधार त होइन ? भन्ने कौतुहल उब्ज्याएको भने पक्कै छ । राज्यलाई ७ भागमा विभाजन गर्नूपूर्व जनमानसमा, गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराले विशेष चर्चा पायो । संविधान कार्यान्वयन भएको आज ७ वर्ष भइसक्यो तर जनताले यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वायत्तताको बिषयमा जहिले पनि हस्तक्षेप भएको आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरुको मानवीय, प्राकृतिक र वित्तीय श्रोतहरुको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि चुनौती बढिरहेको छ । ३ तहको सरकारबीच कार्यगत सम्बन्ध र ऐक्यवद्धताको खाँचो देखिएकोछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यगत एकताका लागि मानसिक रुपमा तयार हुन अझै सकिरहेको छैन । प्रदेश, गाउँपलिका र नगरपालिकाका स्रोत परिचालन र विनियोजनमा चुनौति देखिएको छ । अधिकारको सही ढंगबाट प्रयोग हुनेमा अझै पनि आशंका छ । यसबाट वित्तीय जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने र राजनीतिक अस्थिरता बारम्बार दोहोरिने सम्भावना छ । अमुक राजनैतिक पार्टीको सत्ता स्वार्थका कारण, संघमा भएको खिचातानीको प्रभाव प्रदेशमा परेको छ । केन्द्रिय सरकारमा देखिएको पार्टीभित्रको विरोधहरु र आन्तरिक गुट उपगुटको कचिन्गल प्रदेशमा पनि छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको

अधिकारलाई लिएर तिनै तहमा बेलाबेलामा मतभेद हुने गरेकोछ । प्रदेशको औचित्य माथि नै स्थानीय जनप्रतिनिधि र जनमानसबाट प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतक वृत्तमा संघीयतामा प्रदेशलाई निरर्थक भूमिकामा राख्नु हँुदैन्, प्रदेश झिकेपछि संघीयता बाँकी रहदैन, संघीयताको मूल तत्व प्रदेश हो र

प्रदेशलाई निरर्थक भन्न मिल्दैन भन्ने एकातर्फ छ भने, अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ र प्रदेश सेतो हात्ती हो, यसको आवश्यकता छैन भन्ने छ र प्रदेशको भूमिकामाथि बिभिन्न माध्यमबाट प्रहार भइरहेको छ । सामान्य रुपले हेर्ने हो भने, नेपाल जस्तो सानो र गरीब मुलुकमा, ३ तहको राज्यको श्रोतमा निर्भर हुने ३५ हजार भन्दा बढी नेतावृत छन् र उनीहरुले कर्मचारी सरह लाभ लिइरहेका छन् भन्ने समाचार कुनैदिन संचार माध्यममा आएको थियो । राजनीतिक वृत्तको अवसर निर्माणमा जुन किसिमको गम्भीरता देखिन्छ त्यो गम्भीरता सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि देखिएको छैन् भन्ने छ । नेपालको २०७९÷२०८० को आर्थिक वर्षको बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने, सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालूतर्फ कुल ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट व्यवस्था गरेको छ । सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर जोहो गर्ने र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ । सरकारले चालू आ.व.मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा संघले गर्ने खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । त्यस्तै पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् २२.७ प्रतिशत थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले आगामी बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएको छ । साथै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रम शक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिइएकोछ तर सरकारको यो बजेटप्रति पनि जनताले प्रश्न गरेका छन् ।

प्रदेश हटाउने हो भने, प्रदेशको बजेटले स्थानीय तहमा रोजगारीका अबसरहरु सिर्जना गर्न सकिने र विकास निर्माणका अनेकन कामहरु गर्न सकिने कुराहरु एकवृतमा उठ्ने गरेको छ । जुन बखत, नेपालको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनैतिक अवस्था अत्यन्त कमजोर थियो, त्यसबखत १०९ जना जनप्रतिनिधिहरु थिए । आज देशले विगतको अबस्थाबाट धेरै फड्को मारिसकेको छ ।

गरिब जनताको कर, रेमिट्यान्स र वैदेशिक दाताहरुको आश्रयमा संचालन गर्नुपर्ने राज्यका लागि अहिलेको संरचना, यसभित्रका मानवीय श्रोत र प्रदेशमा देखिएको राज्यको ढुकुटी दोहनबारे बेलाबेलामा छापामा आउने समचारहरुले पनि प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एकातर्फ, यो गरीब राज्यमा प्रदेश किन ? भन्नेछ भने अर्कोतर्फ, यो सानो मुलुकमा ६०१ जना जनप्रतिनिधि किन ? भन्ने छ र समानुपातिक सदस्यहरुको आवश्यकता माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसका लागि राज्यले जनताका यावत प्रश्नहरुको उत्तर दिन आवश्यक छ ।