पर्यटन व्यवसायको समसामयिक अवस्था र हाम्रो भूमिका

अहिले हामी विगत सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन दशकको यात्रामा छौं । सन् २०३२ सम्म ३५ लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यका साथ अगाडी बढिरहेको यस दशकभित्र १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाकोे अन्त्य (२०८५/०८६) सम्म पर्यटक आगमन २५ लाख पुर्याउने, पर्यटकको नेपाल बसाई अवधिलाई औसत १५ दिन पुर्याउने र प्रति पर्यटकबाट दैनिक औसत ८५ डलर खर्च गराउने सरकारी लक्ष्यहरु पनि समावेश रहेका छन् । यसैले पर्यटन दशकको प्रक्षेपित लक्ष्य भेटाउने रणनीतिक कार्ययोजनामा सरकार लागिरहेको बेलामा सरकारसँगै सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रका पर्यटन सम्बद्ध संघ–संस्थाहरुले समेत विशेषत प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिहरुमा हातेमालो गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

‘अनेकतामा एकता बिविधतामा वैभवता’ भएको हाम्रो जस्तो सुन्दर र प्राकृतिक रुपमा रमणीय मुलुकका लागि यो लक्ष्य पर्यटन व्यवसायीहरुका लागि चासोका विषयहरु हुन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतमबुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी र बिश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथा नेपाली पर्यटन उद्योगका सबैभन्दा प्रमुख दुई गन्तव्यहरु हामी नेपालीहरुका अक्ष्क्षुण गौरवहरु हुन् । वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरुका लागि आराध्यदेव पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जानकी मन्दिर आदि पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण रहेका छन् । पर्यटनका यस्ता धेरै अपार मनोरम सम्भावनाहरु हुँदाहँुदै पनि हामीले हाम्रो सम्भावनाहरुलाई अपेक्षाकृत ब्राण्डिङ र विश्व बजारीकरण गर्न नसकिएको यर्थाथता छ । पर्यटन व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने अन्य धेरै कुराहरु सन्तोषजनक वा यथावत रहदारहंदै पनि केवल एकल बाह्य वातावरणले मात्र पनि सधैं प्रभावित भइरहने पर्यटन सबैभन्दा संवेदनशील विषय बन्न पुगेको छ ।

पछिल्लो पटकको जेन्जीको त्रासदी आन्दोलनले समग्र देश नै राजनीतिक रुपमा कालो बादलभित्र मडारिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पर्यटनको मुख्य सिजन सुरुवातको मूल संघारमै भएको यो आन्दोलनले पर्यटन व्यवसायीहरुलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित बनाएको देखिन्छ । आन्दोलनका दौरानमा कयौंका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु भौतिक रुपमा ढलेका छन्, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट जस्ता अप्रिय घटनाहरु सामान्य जस्तै भएका छन् । कयौंका उठ्नै नसक्ने गरी सपनाहरुमा समेत तुसारापात भएको छ । आन्दोलन पश्चात् नेपालका पर्यटन उद्यमीहरु मनोवैज्ञानिक रुपमै शिथिल जस्तै देखिएका छन् । काम गर्ने वातावरण देखिएको छैन, ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने अवस्था कमसेकम अरु अझै केही समय अनुकुल देखिदैन । नेपाल आउने पर्यटकहरुको होटल तथा हवाई टिकटहरुका बुकिङ्ग धमाधम क्यान्सिल भइरहेका छन् । विभिन्न देशहरुले आफ्ना देशका नागरिकलाई सचेत गराउँदै नेपालबारे ट्राभल एडभाइजरीहरु जारी गरेका छन् । नेपाल घुम्नका लागि उच्च सर्तकता अपनाउन सुझाएको तीतो यर्थाथता अहिले पर्यटन उद्योगले भोग्नुपरेको देखिन्छ ।

यस्तो विषम परिवेशमा नेपाली पर्यटन उद्योगको अवस्थाले सन्तोषजनक लय समातेको पनि देखिदैन । सन् २०२४ सेप्टेम्बरको तुलनामा सन् २०२५ को यसै महिनामा झण्डै १८.३ प्रतिशतले गिरावट भइ जम्मा ७७ हजार ८ सय ११ जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएको पछिल्लो तथ्यांक देखिन्छ । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट थलिएको पर्यटनलाई पुनः कोभिड अगाडिकै लयमा फर्काउनका लागि भएका प्रयासहरुका बाबजूद यो तथ्यांक कोभिडभन्दा अगाडीको लागि ८५ प्रतिशतको रिकभरी हो । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांक अनुसार सन् २०२५ को सेप्टेम्बरसम्ममा जम्मा कुल ८ लाख १५ हजार २ सय ७३ जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएको देखिन्छ । गत वर्ष सन् २०२४ मा कुल ११ लाख ४७ हजार ५ सय ६७ जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांकको तुलनामा यस वर्षको हालसम्मको यस आंकडाले गत वर्षको लक्ष्य भेटाउन पनि हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । जेन्जीको आन्दोलन पश्चात् पनि राजनीतिक निकासको टुंगो ननिस्की सकेको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा यो तथ्यांक पर्यटन उद्योगको लागि सोचनीय विषय पनि हो । नेपालीहरुको प्रमुख चाडपर्व दशैं–तिहार लगत्तै पनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुबाट घोषित अवरोधपूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरुलाई मध्यनजर गर्दा यसको अकल्पनीय दूरगामी असर नेपाली पर्यटन उद्योगले अझै भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको पर्यटन उद्योगले अबका अरु केही समय अधोगतितर्फको यात्रामा अग्रसर हुनैपर्ने अप्रिय अवस्था अवश्यम्भावी देखिन्छ । 

किन यस्तो अवस्था आयो ?

वि.सं २००७ सालदेखि यता सरदर १०÷१२ वर्षको अवधिमा नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भएको हाम्रा इतिहास देखिन्छ । २००७ साल, २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल, २०६३/२०६३, २०७२/२०७३ का आन्दोलनहरुलाई हेर्दा लगभग हरेक दशकको सेरोफेरोमा हामीलाई राजनीतिक परिवर्तन गर्न गराउन बाध्य पारेको बिगत देखिन्छ । एक जुगमा एक पटक जनताका लागि जनताद्वारा जनताले नै बनाउने भनेर २–२ पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौं । सोही संविधान सभाबाट हामीले संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट दावी गरिएको वर्तमान संविधान बनायौं । अबदेखि राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अबको बाटो आर्थिक क्रान्तिको भनी राजनीतिक रुपमा ‘समाजवादी आर्थिक क्रान्तिको बाटो’ तय गरियो । जनताका मौलिक हक, अधिकारहरुको ग्यारेण्टीसहितको लिपी ऐतिहासिक यो संविधानमा दर्ज गरायौं ।

तर, क्रान्तिपछिको झण्डै ३५–३६ वर्षसम्मको लोकतान्त्रिक सरकारले जब राज्यलाई सुनिश्चित कार्यदिशा र मार्गदर्शन गर्न सकेन र सीमित व्यक्तिहरुको पदलोलुप स्वार्थमा रुमलिएको म्युजिकल चेयरबाटै अबिच्छिन्न र चक्रिय रुपमा सदाझैं बन्दै आइरहेको इतिहासकै सबैभन्दा बलियो दुईतिहाईको सरकार बनायौं । यो सरकारले समेत सुशासनको आभास जनतामाझ डेलिभरी गर्न सकेन, तब देशमा नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता बोध हुन लागेको थियो । अनि, लोकतान्त्रिक क्रान्तिका पुराना नायकहरु क्रान्तिकारी होइन, भ्रान्तिका संवाहक जस्ता देखिन थालेका थिए । फलस्वरुप राज्यको चरित्र नै परिवर्तनका गर्ने गरी व्यवस्थाविरुद्धका आन्दोलनहरु देशमा देखिन थाले । राप्रपा र दुर्गा प्रसाई जस्ता शक्तिका आन्दोलनहरुलाई निर्मम तवरबाट दबाएको इतिहासकै बलियो सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई त ‘भुसुना’ नै सम्झयो । फलस्वरुप विश्व जगत नै चकित हुने गरी ३६ घण्टाभित्र नै इतिहासकै सबैभन्दा बलियो दुईतिहाईको सरकारको पुनः फेरि २०८२ सालमा सत्तापलट भयो ।

पर्यटनका विगत र वर्तमान अवस्था 

यत्तिकै पनि लोकतान्त्रिक सबै सरकारहरुकै पालादेखि सन्तोषजनक लय समात्न हम्मे परेको पर्यटन व्यवसाय जेनजी आन्दोलनपछि झनै थला परेको देखिन्छ । अघिल्ला सरकारहरु ‘भूंइमान्छे र गरिखाने वर्ग’ को हितभन्दा पनि हुनेखाने नव धनाढ्य सम्भ्रान्त वर्ग अनुकुलका नीति निर्माणमा उद्देलित रहे । बैंक र व्यवसायीबीच भिन्नता देखिएन । बैंकहरुले कानूनी रुपमा लुट मच्चाए । बैंक ब्याज जति पनि बढाउन सकिने गरी नव धनाढ्य वर्ग अनुकुलको संरक्षित सरकारी नीति लोकतान्त्रिक भनाउदा सरकारका प्राथमिकता बनेका थिए । चौतर्फी नीतिगत भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, सरकार अनुसारको तहगत रुपमा चर्को करको दर आदिले व्यवसायिक वातावरण बन्नै सकेन । हरेक बजेट वक्तव्यमा करको दर कति प्रतिशतले वृद्धि गर्ने पो हुन भनी व्यवसायीहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रसित हुने अवस्था बन्यो । आफूलाई सरकार चलाउन चाहिने खर्चको आधारमा करमाथि थप करको भारी हरेक तहगत सरकारले व्यवसायीहरुलाई बोकाउन बाध्य पारे । धनी अझै धनी हुदै जाने, गरीब झन् झन् गरीब हँुदै जाने गरी नीति निर्माणहरु फेरिए । ३५÷३६ वर्षसम्म व्यवसायीहरुको अवस्था फेरिएन, नेताहरुको व्यवस्था अनुरुप नै अवस्थाहरु पनि फेरिए ।

अनलाइन गेटवे पेमेन्टको इजाजत लिएका सरकार निकट नवधनाढ्य सम्भ्रान्त ठूला व्यवसायिक कम्पनीहरुलाई डिजिटल प्रविधिको नाममा प्रचलित पर्यटन नियमावलीको परिधिभन्दा बाहिर गएर पर्यटन कारोबार गर्न छुट दिइयो । अनलाइन गेटवे पेमेन्ट एप्सको अनधिकृत प्रयोग गरी बजारका सबैजसो व्यवसायिक फर्महरुलाई आफूले लिएको कारोबार इजाजतबाहेक पनि ट्राभल व्यवसायहरुले गर्ने सबै कारोबार गर्न प्रश्रय र संरक्षण दिइयो । सबै सहकारी, वाणिज्य बैंकहरुले समेत आफूले गर्दै आईरहेका बैंकिङ्ग कारोबारका अतिरिक्त बसका टिकट, वायुयान कम्पनीहरुका हवाई टिकट, होटल बुकिङ्गका टिकट, माउण्टेन फ्लाईटको टिकट बेच्ने लगायतका सबै पर्यटकीय कारोबार गर्न छुट दिदै आयो । यो प्रथा केवल आन्तरिक हवाई तथा बसका टिकटहरु विक्री गर्न मात्र सीमित रहेन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिद विक्री गर्नेसम्म पनि छुट दिन थाल्यो । यता टिकेटिङ्ग कारोबार गर्ने सबै ट्राभल व्यवसायीहरुलाई भने भ्याटमा दर्ता गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने भनी बाध्यकारी बनाउन सरकार लाग्यो ।

हवाई टिकटमा समेत भ्याट लाग्ने गरी संसारमै कहीं नभएको अभ्यास सरकारले कानूनी र नीतिगत रुपमै नेपालमा लागू गर्यो । झण्डै २५० प्रतिशतसम्म कर तिरेर साना व्यवसायीहरुले खरिद गरेका पर्यटक बाहनहरुलाई हरेक बजेट वक्तव्यपिच्छे चर्को कर वृद्धि गरिनुका साथै ती गाडीहरु नै विस्थापन हुने गरी कानूनत १ वर्षमा २ पटकसम्म नेपाल आउन पाउने भारतीय गाडीहरुलाई देशका सबै कुनाकाप्चामा जुनसुकै बेला पुग्न पाउने गरी वातावरण बनाउन लोकतान्त्रिक भनाउँदो नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्याे । गुणस्तरयुक्त पर्यटक आगमनबारे सोचेन । ग्यास सिलिण्डर, दाना पानी सबै भारतबाट निर्वाध नेपाल ल्याउन पाउने पर्यटन अभ्यास नेपालले अंगीकार गर्यो ।

यदाकदा बनेका पर्यटकीय पूर्वाधार सरकारका उच्च पदस्थ नेता र प्रशासकको इच्छा अनुसार बनाइए । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, बुटवलका प्रदर्शनीस्थल जस्ता बनिसकेका नेपालका धेरै पर्यटकीय भौतिक संरचनाको सञ्चालन र उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेन । परियोजनाहरुको पर्याप्त सम्भावना अध्ययन नगरी बनाउँदा राष्ट्रिय ऋणको भार अचाक्ली बढ्यो । साधारण खर्चका तुलनामा विकासका बजेटहरु संकुचित हुँदै गए । ती बजेटहरु पनि सरकारले यथोचित रुपमा खर्च गर्न सकेन । भएका विद्यमान नेपालका प्रमुख राष्ट्रिय राजमार्गहरु स्तरोन्नतिको नाममा एकैपटक फोडेर दशकसम्म पनि सम्पन्न गर्न नसक्दा कनेक्टिभिटीको अभावमा पर्यटन व्यवसायले अपेक्षित रुपमा फस्टाउन सकेन । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको आशमा लुम्बिनीको सेरोफेरोमा बन्दै र बनाउँदै गरेका पर्यटकीय पूर्वाधार होटल, रिसोर्टहरुको निर्माण कार्य बैंकका अस्वभाविक ब्याज नाममा लुटका कारण स्थगित गरी आर्थिक जन्जालमा सेरिन पर्यटन व्यवसायीहरु बाध्य पारिए । पर्यटन उद्योगका लागि नभइ नहुने हवाई र सडक कनेक्टिभिटीमा सरकारको ध्यान जान सकेन ।

आन्तरिक हवाई भाडादरमा हवाई माफिया अनुकुलका अचाक्ली वृद्धिमा सरकार मौन प्राय रह्यो । पर्यटकहरुलाई अरु यात्रुहरुले तिर्ने भन्दा दोब्बर भाडा दर संसारभरीमा नेपालमा मात्र कायम भयो । राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको अवस्था कोमामा पुर्याइयो । विमान संख्या बढ्नुको सट्टा घट्दै गयो । युरोपेली आकाशमा नेपालको जहाज प्रतिबन्धित अवस्थामा यद्दपी अहिलेसम्मै कायम रही रहयो ।
नेपालको पर्यटकीय प्रवद्र्धनको एकल जिम्मेवारी लिएको एक मात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले मोफसलका पर्यटन व्यवसायीहरुको सम्भावनालाई पहिचान गर्ने आवश्यकता महसुस नै गरेन । स्थलमार्गबाट सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रने बेलहिया नाकाबाट भइरहेको पर्यटन सेवा केन्द्र पनि केन्द्रमै सारियो । फलस्वरुप मोफसलका पर्यटन उद्यमीहरुले समान रुपमा फल्ने र फुल्न सक्ने वातावरण कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका बखत पाउन सकेनन् ।

हामी व्यवसायी के चाहन्छौं ?
झण्डै ‘डीप स्टेट’ को लयमा रहेको हाम्रो देशको यो संविधान स्वभाविक रुपमा अहिले कोमामा छ । संक्रमणकालिन परिवेशमा संविधानको कुरामा मात्र अड्केर हामीले गन्तव्यमा कदापी पुग्न सक्दैनौं । यही संविधानलाई पनि मान्ने नै हो भने पनि विशेष विषम अवस्थाको आंकलन गरेर राजनीतिक सहमतिबाटै विद्यमान संक्रमणलाई जतिसक्दो छोट्याउनेतिर सबै पक्ष लाग्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले पनि सहमतिको राजनीतिक संस्कारका लागि आवश्यक पहलकमी गर्न सक्छ । ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र देशको सार्वभौमिकता’ जस्ता संविधानका असंशोधनीय मूलभुत बिषयहरु बाहेक उठेका हरेक राजनीति मुद्दाहरुलाई ‘राजनीतिक सहमति’ बाटै यथाशीघ्र निकास निकाल्न राजनीतिक पार्टीहरु नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन जेन्जीका प्रमुख माग हुन् । त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । राजसंस्थालाई संवैधानिक परिधिभित्र रहने गरी उचित पहिचान दिनु पनि अत्यावश्यक देखिन्छ । आवश्यक परे यसै संविधानभित्रबाटै ‘राजसंस्था र संघीयता’ बारे जनमत संग्रह गरेर भए पनि तोकिएको निर्वाचनबाटै राजनीतिक संक्रमणको छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

राजनीतिक पार्टीहरुले संसदको पुनः स्थापनाका नाममा सर्वोच्च अदालत धाउने, सडक संघर्ष गर्ने, घोषित निर्वाचन बहिष्कार गर्ने आदि जस्ता गतिविधिहरु गर्नु आफ्नो लागि मात्र होइन, राज्यका लागि पनि हितकर हुँदैनन् । आन्दोलन, बिद्रोह र युद्धबाट आएका शक्तिलाई अवमूल्यन गरी अगाडी बढ्दा कुनै पनि देशले राजनीतिक निकास पाउन सकेको विश्वको इतिहास अहिलेलाई भेटिदैन । ३५÷३६ वर्षदेखि राज्यको मूल केन्द्रमा रही चक्रीय र अनवरत शासन गर्दै आइरहेका राजनीतिक पार्टीहरुले पनि देशमा ‘लि क्वान यु र महाथिर मोहम्मद’ बन्न गुमाएको अवसरबाट शिक्षा लिन जरुरी छ । 

सामान्य तथा विजेताहरुले नै इतिहास लेख्ने परम्परा रहेको अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो राजनीतिक हठ त्यागी सहभागीतात्मक रुपमा ‘विद्यमान राजनीतिक संक्रमण अन्त्यको प्रमुख पात्र’ बन्न सक्नुपर्दछ । तब मात्र गुमेको प्रतिष्ठा आर्जन गरी आफैले घोषणा गरेको पर्यटन दशकका रणनीतिक पर्यटकीय लय समाउन सकिन्छ ।

अन्यथा, मत्स्य न्यायको अवस्थाको वर्तमान पर्यटन परिवेशमा पिल्सिएका हामी पुनः फेरी देशको  राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यहीन माखेसाङलोको शिकार भइ संघीय संसद भवन अगाडी आत्मदाह गर्ने स्व.प्रेमप्रसाद आचार्य जस्तो बन्न नपरोस् र देश छोड्नैका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको प्रांगणको लाममा हामीलाई पनि बाध्य बन्न नपरोस् । 

अन्त्यमा, अधिकांश मान्छेहरु फेरि पनि सुध्रिदैनन्, केही राजनीतिज्ञहरु त रचनात्मक आलोचनाहरु स्वीकार्नुको सट्टा आफ्ना झुटाखाले प्रशंसाहरुमा नै बर्बाद हुने बाटो रोज्छन् । फलस्वरुप त्यस्ता राजनीतिज्ञहरुबाट देशले राजनीतिक निकास पनि पाउन सक्दैन् । त्यसैले छिटो राजनीतिक निकासका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट आफ्ना राजनीतिक नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरौं र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा सार्थक पहलकदमी गरौं ।
(लेखक नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा), लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)