-नरेश न्यौपाने (अल्पविराम)

कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने के हो ? 

– मन्त्रालयमा गठित उखुको समर्थन मूल्य सिफारिस समितिले  सम्पुर्ण प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गर्दै उद्योग मन्त्रालयमा उखुको मूल्य सिफारिस गर्छ । यो वर्ष प्रतिक्विन्टल ५४४ रुपैयाँ सिफारिस गरिसकिएको छ । 

– कृषिले उद्योग मन्त्रालयलाई गर्ने यो सिफारिस उद्योगले क्याबिनेटमा लैजाने व्यवस्था छ जसलाई मन्त्रीपरिषदले पास गरेपछि समर्थन मूल्य निर्धारण हुन्छ  । 

– सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । यो अनुदानको रकम कृषि मन्त्रालयले किसानलाई उपलब्ध गराउँछ । कृषि मन्त्रालयले किसानको व्यक्तिगत बैंक खातामा भुक्तानी गरिसकेको छ । 

– उखु किसानले पाउने ६५ रुपैयाँ अनुदान अघिल्ला वर्षहरुमा उनीहरुले फागुन÷चैतमा चिनी मिलहरुमार्फत् पाउँथे भने यो वर्ष असोजअघि नै मन्त्रालयले किसानलाई न सिधै प्रदान गरिसकेको छ  । 

उद्योग मन्त्रालयको भूमिका के हुन्छ ? 

– उखु किसानलाई उखुको समर्थन मुल्य प्रतिक्विन्टल ५४४ मध्ये कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराइसकेको अनुदान ६५ रुपैयाँ बाहेकको ४७९ रुपैयाँ मिल वा उद्योगहरुले दिने हो । जो पैसा कुनै मिलहरुले दिएको त कुनैले नदिएको अवस्था  छ । 
‘आजको उखु किसानहरुको माग वा लडाइँ  भनेको  नै यही बक्यौता पाउनुपर्यो भन्ने हो ।’

– उद्योग वा मिलहरुले पैसा किन दिएनन् ? भन्ने कुराको खोजीनीति उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्थ्यो र भुक्तानी गराउन पहल गरिदिनु पर्थ्यो । 

– उद्योग मन्त्रालयको आग्रह किसानको उखु किन्ने चिनी मिलले नमाने गृहको सहयोग लिनु पर्थ्यो र प्रशासन लगाएर भए पनि मिल/उद्योगहरुलाई किसानको पैसा तिर्न लगाउनु पर्थ्यो  । 

– अतः उखु किसानको विद्यमान जायज मागको सम्बोधन गर्न  मुलतः उद्योग र गृह मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको जरुरी छ । 
फेरि पनि किसानको हरेक मामला कृषि मन्त्रालयको चासोभित्र रहने हुनाले भुक्तानीको विषय चांडो व्यवस्थापन गर्न उद्योग र गृह मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय र सरोकारवाला पक्षलाई अनुरोध गरिरहेको छ ।