एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने प्रक्रियामा लाग्नुको विकल्प छैन : देव गुरुङ

भैरहवा, १५ पुस । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने प्रक्रियामा लाग्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले दीर्घकालीन रुपमा बामपन्थीहरु एक भइ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

शुक्रबार बिहान भैरहवामा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै महासचिव गुरुङले सदन भित्र र बाहिर रहेका कम्युनिष्ट घटकहरुबीच सहमति, संवाद गरी एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सबै कम्युनिष्ट घटकहरुबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ, नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेका छौं । ’

मुलुकको स्वाधिनताको रक्षा विगतका नेतृत्वबाट सम्भव नदेखिएकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता गुरुङले विगतको नेतृत्वबाट संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा र संसद्को पुर्नस्थापनामा सफल भए पनि राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि खतरा पर्दा र बाह्य शक्तिले चलखेल गर्दा नेतृत्वले ध्यान पुर्याउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘विभिन्न ढंगले मुलुक संकटमा जान सक्ने अवस्था भएकाले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर नै पाँचदलबीच सहमति जुट्न सकेन, मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।’

दलहरुको बीचमा सहमति, सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढ्नुपर्ने नेता गुरुङको भनाइ थियो । ‘प्रचण्डले धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्नुभयो, यो संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्य महत्वपूर्ण छ, उनले भने, ‘माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई समेट्न सकिएन, विस्तारै समेट्ने प्रक्रियामा छौं । ’

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृहमन्त्री बन्ने प्रस्ताव राखेपछि अहिलेको अवस्थामा उहाँको मागदावी अनुसार जिम्मेवारी दिदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढिएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयको जिम्मेवादी दिने कुरा प्रधानमन्त्रीले मात्र सोच्ने विषय होइन्, आपसी समझदारी खोज्ने प्रक्रियामा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो, रवि लामिछानेलाई समेट्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । ’ न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले छानबीन गर्न सक्ने र कुनै पनि मुद्दा अदालतमा जाँदैमा राजनीतिक नियुक्ति, सार्वजनिक पदमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा नभएको बताए । उनले अदालतको निर्णयलाई सर्वोपरी मान्नुपर्ने बताए ।

निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नयाँ घटक आएकाले राजनीतिक रुपमा कसैलाई निषेध गरी जान सक्ने स्थिति नभएको उनले बताए ।