प्रा.डा. दीपक शाक्य बौद्धिक व्यक्तिको रुपमा परिचित छन् । लामो समयदेखि प्राध्यापन पेशामा संलग्न उनी विभिन्न संघ–संस्थाको नेतृत्व समेत गरिसकेका छन् । १९९८ मा नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएका शाक्यले जेसीजको विकास र प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पु¥याएका छन् । उनी अहिले पनि जेसीजमा उत्तिकै सक्रिय छन् । हाल उनी जेसीजको अब्बल प्रशिक्षकको रुपमा कार्य गर्दै आएका छन् । जेसीज जीवनमा रमाउने शाक्यको प्रशिक्षण कलाको सबैले प्रशंसा गर्ने गर्दछन् । विधि र विधानलाई अंगिकार गरेर हिड्ने उनी कुनै पनि संघ–संस्थामा व्यक्ति हाबी भएको रुचाउँदैनन् । जेसीजबारे राम्रो दख्खल राख्ने शाक्यसंग नेपाल जेसीजमा देखिएको विवाद, शाखामा भएको हस्तक्षेप लगायतका विषयमा खबरपात्रोका लागि दीपक घिमिरेले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :
नेपाल जेसीजले हस्तक्षेप गरेपछि जेसीआई सिद्धार्थ (सिद्धार्थ जेसीज) मा उत्पन्न विवादलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपाल जेसीजका अध्यक्ष अशोक शंकर लगायत सचिवालयले जेसीआई सिद्धार्थविरुद्ध गरेको कार्य निकै दुभाग्यपुर्ण छ । जेसीजको इतिहासमा यसलाई कालो धब्बाको रुपमा हामीले लिएका छौं । जेसीज शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको संस्था हो । यो संगठित युवाहरुको संस्था हो । जहाँ विधिको शासनलाई पूर्ण पालना गर्ने गरी विधि तथा विधानहरु बनेका छन् । त्यही विधि तथा विधानमा टेकेर हामीले संस्था चलाउने हो । हामी पनि त्यही विधि र विधान टेकेर संस्था चलाएर आएका हौ । तर, अहिले नेपाल जेसीजका अध्यक्ष तथा सचिवालयले एउटा स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालनमा रहेको शाखाका अध्यक्षमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । यो निकै दुःखद पक्ष हो । शाखाको साधारणसभा तथा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर संस्थामा नेतृत्व गरेको ६ महिनापछि आएर उमेर हदको कारण देखाउँदै आफुखुशी निर्वाचनमा पराजित अध्यक्षका प्रत्यासीलाई अध्यक्षमा मनोनित गर्ने जुन काम भएको छ, यो निकै दुभाग्यपुर्ण कदम हो । यो कदमले जेसीजको साख नै धुमलिएको छ । नेपाल जेसीजमा अहिले विधि भन्दा व्यक्ति हावी भएको हामीले महसुस गरेका छौं । शाखामा देखिएको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद बिषेश साधारण सभा बोलाएर चुनावबाट नयाँ अध्यक्षको निर्वाचन गराएर समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ । यो नै राम्रो र सहि विकल्प हो । सिद्धार्थ जेसीजमा घटेको घटनालाई हामीले निकै दुःखद घटनाको रुपमा लिएका छौं ।
तपाई जस्तै जेसीजका अन्य पूर्व अध्यक्षहरुले यो कदमलाई कसरी लिनु भएको छ ?
हामीले जेसीजलाई विधिको शासनमा चल्ने संस्थाको रुपमा बुझेका छौं । हामीले पनि विधिको संस्थाको रुपमा यसलाई स्थापित गरेका थियौ । तर, अहिले यो संस्था विधिको शासनबाट व्यक्तिको शासनमा प्रवेश गरेको हो की भन्ने भान गरेका छौं । हामीले व्यक्तिको विरोध गरेका छैनौ । विधि मिचेर अगाडी बढियो भन्नेमा हाम्रो चिन्ता हो । उहाँ (अध्यक्षज्यूले) जुन विधिबाट अध्यक्ष मनोनित गर्नुभयो त्यो विधि र प्रक्रिया गलत भयो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । जेसीज भनेको प्रजातान्त्रिक संस्था हो । विधिमा चल्ने संस्था हो । यहाँ हुने सबै काम विधिबाट चलेको हुनुपर्ने हो । तर, विधिमा चल्नुको सट्टा व्यक्तिको पछाडि लाग्ने, संस्थामा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्ने यो राम्रो संकेत होइन । जेसीजका शाखाहरु सबै स्वतन्त्र रुपले चल्छन् । ती शाखालाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नेपाल जेसीजलाई छैन् । जेसीजको विधानमा पनि शाखामा देखिएका विवादहरु शाखामा नै मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । सिद्धार्थ जेसीजको विवादलाई नेपाल जेसीजले जसरी हस्तक्षेप ग¥यो त्यो जेसीजको विधान र मर्मविपरीत छ । हामीले यसलाई शुभ संकेतको रुपमा लिएका छैनौ । यो भनेको व्यक्तिगत रुपमा पावरको दुरुपयोग हो । निर्वाचनमा जहाँ पनि हार जित हुन्छ । एउटाले मतले जित्दै गर्दा अर्कोले मनले जित्न सक्नुपर्छ । मिलेर काम गर्नुको कुनै विकल्प छैन । एक वर्षे कार्यकाल भएको संस्थामा यस्ता खालका विवाद आउनु शोभनीय होइन ।
जेसीजमा अहिले उमेरको कुरा खुबै उठेको छ, खास १८ देखि ४० वर्षलाई कसरी परिभाषित गर्नु भएको छ ?
जेसीजमा उमेरको बिषयमा १८ बर्ष पुरा भई ४० बर्ष नकटेका युवाहरुलाई जनाउछ । ४१ बर्ष नपुग्दा सम्मलाई ४० बर्ष नै मान्ने आम प्रचलन छ । र, व्यवहारिक पक्ष पनि यही हो । सिद्धार्थ जेसिजमा देखिएको उमेर बिबाद बिबाद नै होईन। ४० बर्ष ६ महिना चल्दै गरेका व्यक्तिलाई ४० बर्षमै गन्ने गरिन्छ । ४० बर्ष सम्म मनोनयन दर्ता गर्न सकिन्छ । ४० बर्ष ६ महिना पुगेकाले पनि मनोनयन गर्न मिल्छ । त्यसकारण यसमा कुनै दुबिधा हुन जरुरी छैन् ।
नेपाल जेसीजको विधानमा शाखाको निर्वाचन लगायतका समस्या समाधान गर्न कुनै अधिकार दिएको छ र ?
नेपाल जेसीजको विधानमा जेसीज शाखाहरुमा निर्वाचन लगायतमा समस्या देखिए त्यसको समाधान नेपाल जेसीजका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा सचिवालयले गर्न पाउने कुनै धारा तथा दफा छैन् । शाखामा देखिएको विवाद शाखामा नै मिलाउनुपर्छ । शाखाका आफ्नै विधान छन् । शाखाले बनाएका विधान नै सबैभन्दा ठुलो कानून हो । शाखाले पारित गरेको विधानले निदृष्ट गरेका कुरालाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा राष्ट्रिय अध्यक्षले शाखाका विवादमा त्यति धेरै चासो देखाउन जरुरी पनि छैन् । शाखाका विवाद शाखामा नै मिलाउनुपर्छ । शाखाका प्रत्येक समस्याहरु राष्ट्रिय अध्यक्षले मिलाउन खोज्ने हो भने उहाँले नेपाल जेसीजमा केहिले काम गर्ने हो । प्रत्येकजसो शाखामा एउटा न एउटा समस्या हुने गर्छ । त्यस कारण नेपाल जेसीजले शाखाको विवाद मिलाउनका लागि समय खर्चिनु भन्दा नेपाल जेसीजका लागि उत्कृष्ट कार्य गर्न जरुरी छ ।
जेसीजको सम्पत्ति संरक्षणका लागि गठित बिओटी भंग गरेर पीएमसीसी किन गठन गर्नु परेको होला ?
नेपाल जेसीजको जति पनि चल–अचल सम्पत्ति छ, त्यसको संरक्षणका लागि भनेर पूर्व अध्यक्षहरुको एउटा समिति थियो । पूर्व अध्यक्षहरुको विज्ञ समुह थियो त्यसमा । नेपाल जेसीजको जनकपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा पूर्व अध्यक्षहरुको सल्लाह बिना नै अचानक भंग गरियो । महाधिवेशनले त्यसलाई अनुमोदन ग¥यो । त्यसपछि बिओटिको ठाँउमा पीएमसीसी गठन गरिएको छ । एउटा भंग गरेर अर्को गठन गर्नुको खास कारण के थियो भन्ने बुझाउन सकेनन् । गलत तरिकाले बिओटी भंग गरिएको थियो । अहिले पनि गलत तरिकाले शाखालाई हस्तक्षेप गर्ने काम भयो । यो राम्रो काम होइन । पछिल्लो समय जेसीज विधिको शासनबाट चल्न छाडेको छ ।
जेसीजमा देखिएका विवादहरुको कानूनी उपचार के छ त ?
जेसीज संस्था एउटा कानूनी प्रक्रियाबाट चल्ने संस्था हो । विधिबाट चल्ने भनेको कानूनसम्मत चल्ने भनेको हो । जेसीजको नारा नै शाशन व्यक्तिको होईन बिधिको हुनु पर्दछ भन्ने छ । त्यस कारणले जेसीज बिधि र बिधानमा चल्नु पर्दछ । हामीले सडकमा गएर विरोध तथा हड्ताल गर्दैनौ । विधान अनुरुप नै लड्ने हो । हामीले जेसीज नेतृत्वलाई सच्चिनका लागि पटकपटक सकारात्मक सुझाव दिएका छौ । जेसीज नेतृत्वले गरेको गलत कामका कारण नेपाल जेसीजको इतिहासमा नेपाल जेसिज अन्तरगतका शाखा अध्यक्षहरुको भेला (सम्मेलन) स्थगित हुन पुग्यो । नेपाल जेसीज एरिया डी अन्र्तगतको अध्यक्षहरुको भेलामा सिद्धार्थ जेसीजमा भएको विवादका कारण स्थगित हुन पुग्यो । जुन निकै दुःखद पक्ष हो । जेसीज विधिमा चल्नुपर्छ भन्ने हो । विधिमा नचल्दाको परिणाम अहिले जेसीज साथीहरुले भोग्नु परेको छ । हामीले जेसीजका बेथितिका विषयमा महाधिवेशनमा विशेष रुपमा आवाज उठाउँछौ । हामी पूर्व अध्यक्षहरुले यस विषयमा गम्भिर रुपमा कुरा गरिरहेका छौं । कानूनी रुपमा मन्थन गर्छौ । आवश्यक परे हामी अदालत पनि जान्छौ ।
विधिको शासन भनेर सिकाउने नेपाल जेसीज नै संस्था नविकरण नगरी सञ्चालनमा छ, नविकरण नभएको संस्थाका अध्यक्ष तथा सचिवालयले गरेका निर्णयहरु वैध हुन्छन् ?
नविकरण नभई सञ्चालन गरिएका सस्थाले गरेका हरेक काम तथा निर्णयहरु अबैध हुन्छन् । उहाँहरुले सस्था नविकरण नगरी गरेका जे जती काम छन् ती कामहरु अबैध छन् । यो हामीले कुरा उठाउने भन्दा पनि नैतिकताको कुरा हो । बिधान अनुसार म्याद सकिएको ३ महिना भित्रै नविकरण गर्नु पर्ने हो । ३ महिना भित्र संस्था नविकरण गर्नु जरुरी छ नभए चाडै गराउनु पर्दछ । किन भने बिधि र बिधानमा चल्ने सस्थाको सस्था नविकरण नभए अरुले अबैध भन्न सक्छन् यसमा ख्याल गर्नु पर्दछ । आफुले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर बिधान मिचेर हस्तक्षेप गर्न चाहि उहाँलाई हतार हुने यो परिपाटि ठिक भएन भन्ने हाम्रो भनाई हो । यो सारा जेसीज सदस्यहरुको खिलापमा छ । बिधिबाट चल्ने संस्थामा गल्ति भएपुनः बिधिबाटै सच्याउनु पर्छ ।
