भैरहवा, ९ पुस । निर्वाध रुपमा उद्योग सञ्चालनको आग्रह गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकाएक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरु अहिले त्रसित बनेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि व्यवसायीहरु त्रसित बनेका हुन् । आफूहरुले माग नै नगरेको विद्युत प्रयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले विद्युतको बिल काटेपछि उद्योगीहरु विगत लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशका ठुला ६ वटा उद्योगको विद्युत काटेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धी विद्युत महशुल विवाद उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला सरकारले उद्योगको विद्युत लाईन काटेर व्यवसायीप्रति गैरजिम्मेवारीपन देखाएको व्यवसायीले जनाएका छन् । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल सम्बन्धी विवादलाई उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन गरेर समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समिति बनाइ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको कानूनी समाधान गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमध्येको वक्यौतामा बाँकी रहेको भन्दै नेपालका ६ ठूला उद्योगको विद्युत् लाइन काटेपछि उद्योगीहरु संशकित बनेका छन् । प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टको पनि विद्युत् काटेको थियो । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीको सदस्य उद्योगको लाईन काटिएपछि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उद्योगको लाइन सुचारु नगरे दबाबको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले सरकारले उद्योगी–व्यवसायीमाथि ठुलो अन्याय गरेको उल्लेख गरे । ‘माथिको आदेश भन्दै शुक्रबार ५ बजेर १५ मिनेटमा उद्योगको लाइन काटिएको छ, उनले भने, ‘माग नै नगरेको लाइन दिएर अहिले बक्यौता भन्दै गैरजिम्मेवार काम भएको भन्दै लाइन नजोडिए यस प्रकृतिका २२ वटा उद्योगमा बन्द गरेर आन्दोलनमा जानेछन् ।’

लामो समयसम्म कोरोना महामारीको चपेटा र आर्थिक मन्दीको मारमा परेका उद्योग अहिले ३० देखि ४० प्रतिशतमा उद्योगमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बेला हचुवाको भरमा लाइन काटिएको भन्दै यसको समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानबीन गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले साधारण घरको विद्युत् जडान गर्दा पनि निवेदन चाहिने विद्युतलाई उद्योगीले निवेदन नै नदिई ट्रकलाइन प्रयोग गरेको भन्दै बिल थमाएको बताए ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक समेत रहेका अग्रवालले रुपन्देहीमा कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको माग नै नगरेको बताए ।

‘यसबारेमा यथार्थ पत्ता लगाई समस्याको निकासका लागि सरकारीस्तरबाट उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठन गरियोस्,’ अग्रवालले भने, ‘समितिले कुन–कुन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत्को माग गरेका थिए ? यस विषयमा छानबिन गरेर छिनोफानो लगाओस् ।’

अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगबाट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको दावी प्राधिकरणले गरेको छ । यो विवादमा परेका भैरहवा–बुटवल करिडोरका अन्य २२ वटा उद्योगबाट प्राधिकरणले ४२ करोड रुपैयाँ विद्युत्‌ महसुल बक्यौता देखाउँदै आएको छ ।

४ वर्षपछि भुल भयो भन्दै छुट बिलको रुपमा बक्यौता देखाउने, टिओडी डाटा पनि उपलब्ध नगराउनु विद्युत् नै शंकास्पद रहेको अग्रवालको भनाइ छ ।

विद्युत् कार्यालयले उद्योगलाई २०७२ र २०७५ सालदेखिको ‘छुट बिल वापतको भुक्तानी भन्दै बिलिङ गरेको छ । बुटवल फिडर र भरौलिया फिडरदेखि भैरहवा फिडरको बीचमा पर्ने औद्योगिक करिडोरका २२ उद्योगलाई विद्युत प्राधिकरणले २०७२ भाद्रदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रक लाइन खपत गरेको भन्दै सो रकम बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ ।

छुट बिलको नाममा जारी गरेकोले विद्युत नियमन आयोगमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले बक्यौता देखाउँदै अहिलेसम्म देशका ६ वटा ठूला उद्योगको विद्युत लाइन काटेको छ । नेपालमा ६१ वटा उद्योगमा यस प्रकृतिको लाइन जडान भएको र रुपन्देहीमा २२ वटा उद्योगमा पनि यो समस्या आउने भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको पूर्वसहमति र जानकारी बिना नै आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ट्रंकलाइनमा लैजाँदा उद्योगीहरु मारमा परेको उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । आफूहरुले ट्रंकलाइन प्रयोग नै नगरेकाले महशुल तिर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणले २०७४ चैतदेखि औद्योगिक फिडरलाई ट्रंकलाइनमा लगेर विद्युत् आपूर्ति गरे पनि अहिले वक्यौता र जरिवाना शुल्क जोडेर रकम बुझाउन ताकेता गर्दै आएकोे छ । ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाउँ भनी उद्योगीहरुले कुनै किसिमको निवेदन, पत्राचार आग्रह नगरेको र प्राधिकरणका कर्मचारीको कमजोरीका कारण त्रुटिवस उक्त लाइन जडान भएकोले यसमा उद्योगी व्यवसायीहरु जिम्मेवार नहुने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

आफूहरुले ट्रंकलाइन माग पनि नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले महंगो महशुल असुल्ने नियतले जबरजस्ती ट्रंकलाइनको बिलिङ गर्नु आफूहरुमाथि अत्याचार भएको उद्योगीहरुले गुनासो गरे । विद्युतले बुटवल–भैरहवा करिडोरका २२ वटा उद्योगको करिब ४२ करोड र विद्युत काटिएको अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता देखाएको उद्योगीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

करिडोरमा गोयनका फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलवारी स्वाचालित चामल कारखाना, एस.आर. फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रबर ईण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लाष्टिक, सोना पोलिमर्स ईण्डष्ट्रिज, यशोदा फुड प्रा.लि., प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभरेस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रा.लि., लुम्बिनी पिएससी ईण्डष्ट्रिज र जीबी टेक्सटाइल रहेका छन् ।

यस्तो छ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको बुँदागत तथ्य :

१. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको औद्योगिक ग्राहकको रुपमा विद्युत् खपत गरेवापत प्राधिकरणबाट जारी बिजकमा उल्लेखित सम्पूर्ण रकम तोकिएको अवधिमा नै सम्पूर्ण रकम दाखिला गरिसकिएको छ । तोकिएको समयमा सम्पूर्ण रकम दाखिला गरिएको हुनाले प्राधिकरण स्वयंले २ (दुई) प्रतिशत रिभेट प्रदान गरेको अवस्था छ ।

२. घोषित लोडसेडिङको अवधिमा हामीले प्राधिकरणको विद्युत् उपभोग गरी उद्योग सञ्चालन गरेका छैनौ ।

३. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् के कुन समयमा के–कति उपभोग भएको हो, सो को विवरण टिओडि मिटरमा संक्षित रहने भएको र प्रत्येक वर्ष चैत्र महिनामा वर्षभरीको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने अनिवार्य एवं बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने र रहेको टिओडि मिटरको विवरण उद्योग प्रतिष्ठानको बारम्बारको मागपश्चात् पनि उपलब्ध नगराएकोले माग गरिएको बक्यौता वास्तविक नभई फर्जी भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

४. लोडसेडिङको बखत प्रत्येक दिन २४ सैं घण्टा विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड ग्राहकको रुपमा वर्गीकृत गर्ने प्राधिकरणको मिति २०७२–०३–१२ मा बसेको सञ्चालक समितिको ७१० औं बैठकको निर्णयबाट डेडिकेटेड संरचनालाई विशेष दर लाग्ने नभई डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिङको बखत २४ संै घण्टा विद्युत आपूर्ति लिने उपभोक्तालाई मात्र विशेष दर लाग्ने र लगाउनुपर्नेमा महशुल निर्धारण आयोगको १०३औं बैठक र आफ्नो २०७२–०३–१२ को ७१०औं संचालक समितिको बैठकको निर्णय विपरीत महशुल अशुल गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको अवगत गराउँदछौं ।

५. लोडसेडिङ ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने ट्रंक लाइनका ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरको दरमा महशुल तिर्नुपर्ने गरी महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय विपरीत ३३ केभिए र ६६ केभिएको औद्योगिक ग्राहकहरुलाई ट्रंक लाइनको ग्राहक भनि विशेष दर लगाउने प्राधिकरणको कार्य गैरकानूनी रहेको छ ।

६. महशुल निर्धारण आयोगबाट विशेष दरमा महशुल अशुल गर्नका निमित्त तोकिएको शर्त (डेडिकेटेडको हकमा प्रत्येक दिन २४ घटा र ट्रंक लाइनको हकमा लोडसेडिङको ६ घण्टा वा सो बढी रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी) अनुरुप विद्युत् आपूर्ति गरिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणको भार प्राधिकरण उपर रहेको र प्राधिकरण स्वयम्ले मिति २०७२–०७–१५ मा जारी गरेको परिपत्रमा ३३ केभिए र ६६ केभिएको ग्राहकहरुको विवरणबाट २४ घण्टा विद्युत् लिएको अवधिको हकमा मात्र विशेष दर लगाई महशुल अशुल गर्ने निर्देशन जारी गरीसके पश्चात सो समेतको विपरीत हुने गरी अप्रमाणित एवं अपुष्ट बक्यौता खडा गरी सो नतिरेको भनि विद्युत् आपूर्ति कटौति गर्ने प्राधिकरणको कार्य अराजक प्रकृतिको भएको स्पष्ट हुन्छ ।

७.डेडिकेटेड, ट्रंकको अवधारणा लोडसेडिङ न्यून गर्नका निमित्त ल्याइएको र लोडसेडिङ कायम रहेको अवधिमा विशेष सुविधा (२४÷२० घण्टा) विद्युत् लिने ग्राहकहरुले मात्र लिनुपर्ने उक्त दर सम्पूर्ण ३३÷६६ केभिएका ग्राहकहरुलाई लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७५–०१–३१ पश्चात् पनि लगाउने र बक्यौता कायम गर्ने प्राधिकरणको कार्य कानून प्रतिकुल रहेको छ ।

८. विद्युत्को थप अभाव भएको कारणले मिति २०७२/११/१० मा सूचना प्रकाशन गरी मिति २०७२/११/११ बाट डेडिकेटेड सप्लाई बन्द गरिसके पश्चात् पनि डेडिकेटेड फिडरको विशेष सुविधाको हकमा लागू हुने विशेष दर लगाउन कानुनले निषेध गर्दछ । डेडिकेटे सेवा बन्द गर्ने तर महशुल लगाइरहने हुँदैन ।

९.डेडिकेटेड, ट्रंकका बाट विशेष सुविधा लिनको लागि माग निवेदन पेश गरेको हुनुपर्ने र सो सम्बन्धमा प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णय हुनु अनिवार्य रहेकोमा विना माग र सञ्चालक समितिको निर्णय विना नै उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड, ट्रंकका ग्राहक वर्गमा कसरी सामेल गरियो र गराइयो त्यसको विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरी दोषि उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनपर्दछ ।

१०. विद्युत् खपत गरे वापतको सम्पूर्ण महशुल रकम तिरिसकेको हामी उद्योगिहरुलाई माग गरेको र हाम्रो नाममा बक्यौता कायम गरेको रकम बक्यौता पुष्टि हुने प्रमाण मिटर डाटा उपलब्ध गराएमा तत्काल उक्त रकम तिर्न तयार रहेका छौं । विशेष सुविधा नदिई महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय र शर्त विपरीत झुठा बक्यौता कायम गर्ने प्राधिकरणका संलग्न पदाधिकारी तथा निर्णयकर्ताहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नुहुन तर्फ सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उच्चस्तरीय विशेष छानविन समिति बनाई विवादको कानूनी समाधान गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दै सो अवधिसम्म विद्युत् लाइन जडान गरी सुचारु गरिदिनु हुन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकार समक्ष विशेष अनुरोध गर्दछौं ।