images

शनिवार, बैशाख २२ गते २०८१

उद्योगमा अझै जोडिएन लाईन, सरकारको निर्देशन मान्दैन प्राधिकरण

उद्योगमा अझै जोडिएन लाईन, सरकारको निर्देशन मान्दैन प्राधिकरण

images
images
images
बुधवार, पौष २५ २०८०
बुधवार, पौष २५ २०८०
  • उद्योगमा अझै जोडिएन लाईन, सरकारको निर्देशन मान्दैन प्राधिकरण

    भैरहवा । सरकारले लाईन काटिएका उद्योगको लाईन जोड्न निर्देशन दिएको २४ घण्टा बितिसक्दा समेत उद्योगमा लाईन जोडिएको छैन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको वक्यौता नतिरेको भन्दै लाईन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोड्ने निर्णय गरे पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म उद्योगमा लाईन नजोडिएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । 

    images
    images
    images

    मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निणर्य गरेको थियो । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा उद्योगीहरु निराश देखिएका छन् । 

    भैरहवास्थित घराना फुड्स प्रा.लि.का सञ्चालक विकास गोयनकाले सरकारले लाईन जोड्न दिएको निर्देशनको २४ घण्टा कट्दा समेत अहिलेसम्म उद्योगमा लाईन नजोडिएको बताए । गोयनकाका अनुसार बिना जानकारी एक्कासी लामो समयसम्म लाईन काटिदा उद्योगमा प्रशोधनमा रहेको लाखौं मूल्यको गहुँ टंकी भित्रै बिग्रिएको छ । घराना फुड्समा पुस १३ गते शुक्रबार राती पौने १० बजे लाईन काटिएको थियो । 

    सरकारको निर्देशनपछि लाईन जोडिने आशमा बसेका थियौं गोयनकाले भने, ‘२४ घण्टा बितिसक्यो लाईन कति बेला जोडिने हो, कुनै टुंगो छैन ।’ 

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ, लाईन काट्दा लिखित नचाईने प्राधिकरणलाई जोड्दा कस्तो लिखित चाहिएको होला ? एक उद्योगीले खबरपात्रोसँग भने –‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरे राम्रो हुने थियो ।’

    नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप–कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सरकारको निर्णय प्राधिकरणमा लिखित रुपमा नआएका कारण उद्योगमा लाइन नजोडिएको बताए । लाईन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न दिएको निर्देशन भन्ने समाचार हामीले अनलाईनमा पढेका हौं, हामीलाई लिखित निर्देशन तथा लिखित निणर्य आएको छैन्, कसरी लाईन जोड्ने ? उप–कार्यकारी निर्देशक सिलवालले भने –‘सरकारले गरेको निर्णय लिखित रुपमा आएपछि मात्रै बोर्ड बैठक बसेर आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’

    सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलसम्बन्धी विषय छानबीन गर्न समिति समेत गठन गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

    डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा विगतको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर २४ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो भने रुपन्देहीमा ४ वटा उद्योगको लाईन काटेको थियो ।

    images
    images
    लोकप्रीय
    थप समाचार

    Copyright © All right reserved to khabarpatro Site By: sobij