स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ : गृहमन्त्री

काठमाडौं,२ माघ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको बताएका छन्। 

मंगलवार भूकम्प दिवसको अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पनि भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनीहरुलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको बताए। उनले सरकारले उनीहरुलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने काम शुरु गरिसकेको पनि बताए। 
उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पनि भुमिका हुन्छ। स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ।’ 

मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरु भूकम्पीय जोखिमका हिसावले संवेदनशील रहेको पनि बताए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवास्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरु भूकम्पीय जोखिमका हिसावले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र तिनको प्राथमिकतामा राखि पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको बताए।

उनले पुनः निर्माण गर्नका लागि ३२ वटा विद्यालय भवनका लागि १ अर्ब ६३ करोड, १३ वटा स्वास्थ्यचौकीको लागि ३८ करोढ ७४ लाख रुपैयाँ र ८ वटा सरकारी भवनको लागि ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४ वटा सडकको लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको बताए। 

उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले विश्वकै उच्चतम जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्याको जनघनत्व र संरचनाहरु काठमाडौं महानगरपालिकामा छन्। १९९० र २०७२ सालको भूकम्पबाट यही ठाउँमा ठूलो मात्रामा क्षति भयो। यो देशकै संघीय राजधानी पनि हो।

त्यसकारण हामीले संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवास्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरु भूकम्पीय जोखिमका हिसावले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र तिनको प्राथमिकतामा राखि पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको छ।

यसको लागि करिव ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसमध्ये ३२ वटा विद्यालय भवनका लागि १ अर्ब ६३ करोड, १३ वटा स्वास्थ्यचौकीको लागि ३८ करोढ ७४ लाख रुपैयाँ र ८ वटा सरकारी भवनको लागि ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४ वटा सडकको लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विपद्पूर्व तयारीका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।