सामान्य अर्थमा सुशासन भनेको असल शासन हो । शासन संचालन गर्दा सही तौरतरिका अपनाइयो भने सुशासन छ भनेर भनिन्छ । राम्रो वा सवैले मन पराएको शासन नै सुशासन हो । राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरु छिटो, छरितो, सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनु नै सुशासन हो । तर असल शासन सम्बन्धमा फरक–फरक अवधारणा विकसित भएका छन् । शासनप्रणालीलाई जनमुखी,व्यवस्थित,स्वच्छ,छिटो–छरितो,पारदर्शी,कानून सम्मत बनाउनु सुशासन होl

जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण, कानुनीशासन, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, शान्ति–सुरक्षा, दिगो विकास, मानव अधिकारको संरक्षण, असल र सक्षम नेतृत्व आदि तत्वहरुको समष्टिगत स्वरुप नै सुशासन हो । बिगतमा सुशासनमा सरकारी क्रियाकलाप असल हुनुपर्ने भन्ने सन्दर्भ मात्र जोडेर तर अहिले आएर यसलाई समग्र शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी तथा निजी क्षेत्र र नागरिक समाज समेतको संलग्नता आवश्यकता हुने र यी ३ क्षेत्रको आपसी सहयोग र समझदारी बिना सुशासन असम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता विकसित हुदै आएको छ।

बास्तवमा, शासन व्यवस्था जनताको हित तथा कल्याण तर्फ उन्मुख शासन प्रक्रियालाई नै सुशासनको संज्ञा दिन सकिन्छ । सुशासनमा विधिको सरल र सहज शासन, शासनमा सक्रिय  जनसहभागिता, लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्था, जबाफदेहीपूर्ण सरकार, खुल्ला र पारदर्शीपूर्ण सरकार, सहकारिता, स्वतन्त्र एवम् सक्षम न्यायप्रणाली, सामाजिक न्याय, मानव मुल्य र मान्यताको रक्षा, विकास प्रक्रियामा दिगोपना, जीवन्त नागरिक समाज, स्थायी ५ बर्षे  सरकार, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, व्यावसायिक एवम् जनमुखी कर्मचारीतन्त्रको सेरोफेरोमा सुशासन उत्पन्न र मजबुत हुन सक्दछ।

नेपालको विद्धमान शासन प्रणालीको अबस्था हेर्दा,आम नागरिकले शासनको सुखद अनुभुति गर्ने खालको देखिदैन lयदि राज्य संचालकहरुले शासन व्यवस्थालाई उचित तौरतरिकाले संचालन गरिदिएनन् भने राज्यको शासन प्रणाली नै बिपरित दिशामा चलन थाल्छ l यसको अर्थ राज्य “कु” शासन तर्फ उन्मुख हुन्छ l अहिले नेपालमा देखिएको समस्या भनेको जनताले शु:खद शासनको अनुभूति गर्न नसक्नु नै हो lजसको कारण नेपाल अहिले व्यापक कुशासन राज्य प्रणाली तर्फ उन्मुख हुदै गैरहेको हो कि भन्ने अनुभूति नेपाली  जनताले गरि रहेकाछन् l राज्य संचालनका ठेक्का लिएर बसेका संचालकहरुको असल नियत, दूरदर्शीता र क्षमता कमीका कारण नेपालमा शुसान धरापमा पर्दै गैरहेको छ l यसको अलावा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउदै  गैरहेको छl

अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समस्याको रुपमा मौलाउदै गैरहेको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनको शासन तथा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । यसले कुनै समाज, देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ ।भ्रष्टाचारको अन्त्य बिना असल शासनको कल्पना गर्नु असम्भव छ l भ्रष्टाचारको कुनै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा नहुने हुनाले अन्तराष्ट्रिय रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साझा संयन्त्र स्थापित गर्न आबश्यक देखियो l यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूले केही निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याएपछि भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि ३१ अक्टुबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आत्मसात् गरी ९ डिसेम्वर २००३ मा हस्ताक्षरका लागि राखियो । उक्त महासन्धिमा शुरुमा विश्वका १४० देशले हस्ताक्षर गरे ।हालसम्म उक्त महासन्धिको कुल १८६ सदस्य रहेकोमा १८१ सदस्य राष्ट्रहरू अन्य केही राष्ट्र पनि रहेका छन् । उक्त सन्धि १४ डिसेम्बर, २००५ देखि लागू थियो । नेपालले उक्त  सन्धिमा १० डिसेम्बर२००३ मा हस्ताक्षर गरी १४ फेब्रुअरी२०११ अनुमोदन भई ३० अप्रिल२०११ देखि यो महासन्धि लागू गरेको हो।

सुशासनका विभिन्न आयामहरु मध्ये विधिको शासन एक प्रमुख आयाम हो ।सुशासनका निम्ति नियम कानुन विधि र प्रक्रिया पहिलो शर्त हो lनेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म नागरिकहरुका ३१ वटा मौलिक हकहरुको व्यबस्था गरेको छ। समानताको हक (धारा १८) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने स्पस्ट व्यबस्था छ lजसको माध्यमबाट उनीहरुले स्वतंत्रतासँग आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्ने तथा उनीहरुलाई आफ्नो बिचार राख्ने आफ्नो हक अधिकारका कुराहरु व्यक्त गर्न पाउने अधिकार रहन्छ भनिएको छ। सुशासनलाई उपलब्धिमूलक तुल्याउने अर्को उपाय भनेको हरेक क्रियाकलापमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। राज्यका हरेक प्रक्रिया, पद्दति र निर्णयमा सम्बन्धित नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित हुँदै गयो भने त्यो हदसम्म सुशासनको प्रत्याभूति संभव छ। सुशासनको मर्म र भावनालाई यस्तो प्रक्रियाले व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न वल पुर्यादउँछ।

संविधान अनुसार मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ। यसर्थ उनीहरु मुलुकका मालिक हुन्। नेपालका हरेक नागरिकलाई नेपालको बारेमा बोल्ने आफ्नो बिचार प्रकट गर्ने र सहभागी हुन पाउने हक संबिधानले प्रदान गरेको छ। उनीहरु सबै ठाउमा बिना कुनै रोकछेक सहभागी हुन सक्दछन भन्ने छ तर यो संबिधानमा लेखिएका हरफ हरुले जनताको अधिकारलाई छुन सकेको छ ? यसतर्फ सबैको ध्यान जान आबश्यक छl कानूनमा उल्लेख भए बाहेकका बिषयहरुमा सल्लाह छलफल सहमति आवश्यक पर्दछ। बिचार विविधता वा कुनै कुरामा फरक मत पर्न गएमा कुनै पनि व्यक्तिको विशेष अधिकार रहेको अवस्था रहदैन। बहुमत नै सर्वश्रेष्ठ हो। सरकारले सदैव बहुमतको हिसाबले आफ्नो निर्णय लिनु पर्दछ। सुशासन प्रत्याभूत गराउन शासन गर्ने शासकहरुमा दक्षता हुनु जरुरी छ । जनताको मन जित्न सके नसकेको कुरा आवधिक रुपमा  हुने विभिन्न तहका निर्वाचनहरुमा जनताहरुले भोट दिँदा विवेक पुराउदछन । यसैले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामति प्रशासन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा प्रभावशीलता दक्षता हुनु पर्दछ। 

प्रजातंत्रमा शासन तथा जनताको बीचमा पारदर्शिता सबै भन्दा जरुरी हुन्छ । सुशासनका विभिन्न तत्वहरुमध्ये पारदर्शिता पनि एउटा हो । राज्यका हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी भए भने तिनले विश्वास प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस अवस्थामा अनियमितता हुन पाउँदैन । सबैले इमान्दारिताको ख्याल गर्नुपर्ने अवस्थामा आउँछ । सरकारबाट पारदर्शिताको अनुभुति पाउनु जनताको हक र जनतालाई परदर्शिताको अनुभूति गराउनु सरकारको  कर्तव्य हो । नेपालको सविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनेर नागरिकको सूचनाको हकलाई सुरक्षित राखेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको सरल र सहज पहुँच पुराउने र नागरिकको सूचित हुने हकलाई सुनिश्चित गर्ने ध्येय राखेको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ तथा निजामती कर्मचारीहरूको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ जस्ता कानुनहरूले पारदर्शितालाई आत्मसात् गर्दै विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । प्रतेक कार्यालयले नागरिक बडापत्रमा दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, लाग्ने समय, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवाशुल्क, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने कार्यविधि तथा सेवाग्राहीको गुनासो व्यावस्थापनजस्ता विषय समावेश हुनुपर्ने कुरा सोही ऐन र नियमावलीमा गरिएकोछl

वास्तवमा सुशासनको व्यवहारिक पक्षको अनुभूति दिन प्रत्येक पदाधिकारी, कर्मचारी एवं सरोकारवालाको आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अपरिहार्य तत्व हो । हरेक व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रति सचेत हुन्छ भने अर्को्तिर सर्वसाधारण र सरोकारवाला पक्षको सेवा पाउने हकको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न टेवा पुग्दछ । जिम्मेवारी र जवाफदेहिताले सुशासनको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा उतार्दछ र सँगसँगै सबैको व्यवसायिक उत्तरदायित्वको विकास पनि गर्दै लैजान्छ र ठग तथा कमजोर प्रवृत्तिको अन्त्य भई मुलुकमा सुशासनले फष्टाउने मौका पाउँदछ । यो एउटा  बिंदु हो जसको पालना  सरकारका साथसाथै जनताले पनि गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रशासनको सही मर्म गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भित्र लुकेको हुन्छ । जुन पद्दतिले सेवाको गुणात्मकता उजागर गर्दछ सही अर्थमा त्यो नै सुशासनको सूचक हो । यसर्थ छिटो छरितो र विश्वासीलो सेवा प्रवाहले मात्र सुशासनको प्रत्याभूतिमा टेवा पुर्याउने भएकोले हामीले हाम्रा सेवाहरुलाई गुणस्तरीय, पत्यारिला र जनमूखि नवनाए सम्म जनताले सुशासनको व्यवहारमा अनुभव गर्नै सक्दैनन । नेपालको सन्दर्भमा भन्दा घुम्ति सेवा,घरदैलो सेवा, नागरिक सुरक्षा सेवा, आकस्मिक सेवा जस्ता जनसरोकारसँग सम्बन्धित सेवाहरुलाई थप परिमार्जन गर्दै लग्न सकेमा प्रशासनको प्रत्याभूतिमा थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

अधिकारको विकेन्द्रिकरण भनेकै अधिकारको प्रत्यायोजन हो । सेवाग्राहीहरु छरिएर रहेका हुन्छन् । सबैका आवश्यकता पनि समान प्रकृतिका नहुन सक्छन् । विविध आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा सेवा गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा वाधक पनि हुन सक्ने भएकोले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार छरितो सेवा प्रवाहको लागि जतिसक्दो अधिकार तल्ला निकायमा प्रत्यायोजन गरी कार्य सम्पादनमा सीघ्रता ल्याउन सके सुशासनको उद्देश्य पूरा हुन गई सर्वसाधारणमा सुशासनको प्रत्याभूति सजिलो वन्न सक्दछ ।राज्य संचालनमा संलग्न राजनेता देखि सामान्य आमनागरिक सम्मले सदाचार पद्धतिको अवलम्बन गरेमा मात्र सुशासन सफल हुन्छ ।

सुशासनले अनियमितता सहदैन । अनियमितता र सदाचार विपरित चरित्रका विषय हुन् । जहाँ अनियमितता छ, त्यहाँ सदाचारिता सून्यको अवस्थामा रहन्छ भने सून्य सदाचारिता भित्र न नियमितता रहन्छ न त सुशासन नै रहन्छ । तसर्थ सुशासनको व्यावहारिक प्रयोजनका लागि भरपर्दो सदाचारिताको अवलम्वन भएकै हुनु पर्दछ । । इमान्दारिता र उच्च नैतिक आचरण नै सदाचारिताका जीवन्त तत्वहरु हुन् । यो तत्वहरु व्यक्तिको मन, मस्तिष्क र कार्यशैलीबाट प्रकट हुँदै व्यवहारमा देखिन्छन् । त्यसैले हामी सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य र नैतिक सीमालाई नविर्सिकन इमान्दारी र सदाचारिताको अवलम्वन गर्न सक्यौं भने मात्र सुशासनले जीवन्तता पाउँछ । सार्थकता पाउँछ । व्यक्तिमा इमान्दारिताको पक्ष कमजोर भयो भने कार्यशैलीमा विकृति र व्यहारमा विसंगती आउँछ जुन कुरा हामै्र पछिल्ला समयमा देखिएका केही घटनाहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् l

संबैधानिक ब्यबस्था लगायतका सबै क्षेत्रबाट सुशासन प्रवद्धनमा नविनतम प्रयासहरु भैरहेका छन् । तैपनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमापरम्परागत सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभाव, प्रशासनमा अत्याधिक राजनीतीकरण, कर्मचारीहरुमा व्यावसायिकताको अभाव, अदूरदर्शी नेतृत्व तथा संघीयता कार्यान्वयन हुने अवस्था सम्म समेत केन्दिकृत अधिकार, कानुनी जटिलता तथा द्धैअर्थता, स्रोत र साधनको परिचालनमा असक्षमता, प्रशासकीय उत्तरदायित्वको अभाव र नोकरशाही चरित्र, जनताको सेवक बन्न नरुचाउने प्रवृत्ति र नेताको पुच्छर हुने चलन, राज्य संचालकको निहित स्वार्थ जस्ता कुराहरुले सुशासन स्वतस्फुर्त कार्यान्वयनमा बाधक भईरहेको छ यसले गर्दा नेपाल कुशासन तर्फ उन्मुख हुदै गईरेहेको छ ।अहिले देशमा उठेको व्हाइट बडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुनकाण्ड जस्ता अनेकौ काण्डले नेपाल अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै बद्नाम भैरहेको छ l  केहि व्यक्तिको भ्रष्ट आचरणका कारण न्यायलय जस्तो पबित्र स्थलमा पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्न थालेका छन् l यो असल शासनका लागि कदापि स्वीकार्य हुन् सक्दैन l

जनताले महसुस गर्ने खालका शासन प्रणाली नै शासन शासन प्रणाली भएको हुदा, कर तिर्न जाने नागरिक दिन मारेर लामो लाइनमा बस्नु नपरोस, सरकार चलाउने नेताहरु व्यक्तिगुट र उपगुटमा केन्द्रित नहुन,  नेता, कार्यकर्ता तथा राज्य संचालकहरु कुनै पार्टीका भरौटे नबनी सच्चा र ईमान्दार नागरिक बन्न सकून, नेताको पछाडि अन्धभक्त बनेर हात मिच्दै घुम्ने कुर्सीमा बस्ने उच्च प्रशासकहरुको खडेरी परोस, जनताको एक पैसा खाने खाए पनि त्यो भ्रष्टलाई कानुनको कालकोठरीमा जिन्दगि बिताउनु परोस, सरलसहज तथा पत्यारिलो र सन्तोषजनक कार्यसम्पादन होस, जनताहरु सरकारी सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्ट बनून, सरकारी करको १ कौडी पनि तलमाथि गर्ने कर्मचारी वा करदायी कानूनको दायरामा आओस lनियम, कानुन, विधि र प्रक्रियाको पूर्ण पालना होस्, बेलाबेलामा न्यायालय प्रति उठेका औलाहरु सदाका लागि अन्त्य होस् lराष्ट्रलाई उन्नति र समृद्धिको लागि व्यक्तिगत कमजोरी, संगठनात्मक कमजोरी र प्रक्रियागत कमजोरीमा सुधार गरी प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार प्रति सचेत भएमा मात्र राज्य असल शासन तर्फ उन्मुख छ भनेर जनताले महसुस गर्न सक्छन र यसका लागि आजै देखि सबैले आफ्नो कर्तब्य प्रति ध्यान दिन आबश्यक छ l