images

मंगलवार, बैशाख २५ गते २०८१

कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सियारी गाउँपालिका पहिलो

कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सियारी गाउँपालिका पहिलो

images
images
images
बुधवार, फाल्गुण ३० २०८०
बुधवार, फाल्गुण ३० २०८०
  • कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सियारी गाउँपालिका पहिलो

    भैरहवा, ३० फागुन । १७ वटा सूचकका आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्याङकनमा रुपन्देहीका १६ बटा पालिका मध्ये सियारी गाउँपालिका पहिलो बनेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कार्यसम्पादन मुल्याङकन वापत स्थानिय तहले प्राप्त गरेको अङकका आधारमा सियारी गाउँपालिका प्रथम भएको हो । सियारीले १७ वटा सुचकमा ६९ दशमलव ९५ प्रतिशत अंक ल्याएर प्रथम भएको हो । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका ६९ दशमलव ९४ अंक ल्याएर दोश्रो भएको छ ।

    images
    images
    images

    संघीय सञ्चित कोषबाट तल्ला तहमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि सय अंकभार दिएर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको कार्यसम्पादन मुल्याङकनमा सियारी गाउँपालिका जिल्लामै प्रथम भएर आफुलाई अब्बल सावित बनाएको छ ।

    सिद्धार्थनगर नगरपालिका ६६ दशमलव ८७ अंक ल्याएर जिल्लामा तेश्रो भएको छ । कञ्चन गाउँपालिकाले ६४ दशमलव ४०, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ५९ दशमलव ४१, तिलोत्तमा नगरपालिकाले ५७ दशमलव ४१, देवदह नगरपालिकाको ५५ दशमलव ४६ प्रतिशत ल्याएका छन् ।

    त्यसैगरी ओमसतियाले ५६ दशमलव २६, गैडहवाले ५३ दशमलव १७, रोहिणीले ५२ दशमलव ५४, मर्चवारीले ५२ दशमलव ३२, मायादेविले ४६ दशमलव ८५, सुद्धोधनले ४५, सम्ममरीमाईको ४३ दशमलव ०५, लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकाले ४० दशमलव २९ र कोटहिमाईले ३९ दशमलव ४८ प्रतिशत ल्याएका छन् ।

    स्थानीय तहको हकमा समयमा बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे/नगरेको देखि बजेट बेरुजु, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवतीको संख्यालगायत सूचकलाई मुल्यांकनको आधार मानिएको छ ।

    आयोगले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि यस्ता सूचकका आधारमा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मुल्यांकन गरेको हो ।
    अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तल्ला तहमा केन्द्र सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।

    आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय सरकारका विभिन्न निकायबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा कार्यसम्पादन मुल्यांकन गरेर अंक प्रदान गरेको आयोगले जनाएको छ । 

    images
    images
    लोकप्रीय
    थप समाचार

    Copyright © All right reserved to khabarpatro Site By: sobij