नेपाली कार्यालयहरूको डिजिटलाइजेशन
डिजिटल रूपान्तरण, प्रायः ई-गभर्नेन्सको दायरा भित्र समेटिएको, यसले कसरी सरकारी कार्यहरू र नागरिक सेवाहरू बढाइन्छ र डेलिभर गरिन्छ, सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइ.सी.टीs) को अधिक दक्षता र पहुँचको लागि लाभ उठाउँदै । नेपाल सरकारले आइ.सी.टी को रूपान्तरणकारी शक्तिलाई मान्यता दिँदै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डि.एन.एफ) अन्तर्गत थप समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी शासन मोडेललाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले डिजिटल साक्षरता र प्रविधिलाई आफ्ना विभिन्न निकायहरूमा इम्बेड गर्ने प्रयासहरू अगाडि बढाएको छ।
नेपालमा ई-गभर्नेन्सले सरकारी सेवाहरूमा डिजिटल उपकरणहरूको सिमलेस एकीकरणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दैन तर व्यापक रूपमा अपनाउने र प्रभाव सुनिश्चित गर्न आफ्ना नागरिकहरूमा डिजिटल साक्षरताको महत्त्वलाई पनि जोड दिन्छ । चौथो औद्योगिक क्रान्ति (४ आइ.आर ) सँग पङ्क्तिबद्ध गर्ने बृहत्तर प्रतिबद्धताको एक भागको रूपमा, यो पहलले सरकार र शासितहरू बीचको खाडललाई कम गर्न खोज्छ, सेवाहरूलाई थप पहुँचयोग्य बनाउँछ, र जवाफदेही सरकारी ढाँचालाई बढावा दिन्छ। त्यस्ता रणनीतिक प्रयासहरूले डिजिटलाइजेसनको दिशामा नेपालको यात्रालाई हाइलाइट गर्दछ, चुनौतीहरूलाई अधोरेखित गर्दै, र यसको ई-गभर्नेन्स परिदृश्यलाई सुदृढ बनाउन भविष्यका सम्भावनाहरूको रूपरेखा बनाउँछ ।
नेपालमा डिजिटलाइजेसनको ऐतिहासिक सन्दर्भ
डिजिटल पहुँच र नीति फ्रेमवर्क
आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को अन्त्यसम्ममा ८० प्रतिशत नेपालीमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालको १४औँ र १५ औँ योजनाले इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसको विस्तारको लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९ (डि.एन.एफ) ले डिजिटलाइजेशन २ मार्फत नेपालको आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई पुन: आकार दिने सरकारको प्रतिबद्धतालाई थप रूपरेखा दिन्छ।
लिपफ्रोगिङ र चौथो औद्योगिक क्रान्ति (४ आइ.आर )
नेपालको रणनीतिले लिपफ्रगिङको अवधारणालाई अँगालेको छ, जसले डिजिटलाइजेसनले अल्पविकसित अर्थतन्त्रहरूलाई परम्परागत औद्योगिक विकासका चरणहरू छाडेर विकसित अर्थतन्त्रहरूसँग छिट्टै जोडिन मद्दत गर्न सक्छ भनी सुझाव दिन्छ। यो विशेष गरी चौथो औद्योगिक क्रान्ति (४ आइ.आर) को सन्दर्भमा सान्दर्भिक छ। प्रविधिहरू जसले भौतिक, डिजिटल र जैविक क्षेत्रहरू बीचको रेखाहरूलाई धमिलो पार्छ नेपालको अद्वितीय भौगोलिक संरचना र मानव संसाधनले परम्परागत रूपमा औद्योगिक विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्याएको छ, जसले डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट फड्को मार्ने रणनीतिलाई अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण मार्ग बनाउँछ।
विद्युतीय सुशासन मास्टर प्लान (ई.जी.एम.पी)
ईजीएमपी, नलेज होल्डिङ इन्टरनेशनल प्रा. सँगको सहकार्यमा, सुशासन अभिवृद्धि, सेवा दक्षता अभिवृद्धि, पारदर्शी सरकारको प्राप्ति, र सरकारी सेवा र विभागहरू बीच अन्तरसञ्चालनशीलता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ई-सरकार कार्यक्रमहरू लागू गर्न मार्गचित्र प्रदान गर्दछ यसले चार प्राथमिकता स्ट्रिमहरूमा केन्द्रित छ: ई-कृषि, ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, र ई-पर्यटन, प्रमुख परियोजनाहरू पहिचान गर्दै र अद्यावधिक गरिएको ई-सरकार गुरु योजना को सफल कार्यान्वयनको लागि लागत अनुमान र कार्य योजना प्रदान गर्ने।
वर्तमान डिजिटल पहल र तिनीहरूको प्रभाव
नेपाल सरकारले सन् २०८७ सम्ममा सरकारी सेवामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख्दै ई-गभर्नेन्सका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राखेको छ। यो प्रयासलाई सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अभिवृद्धि गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने विभिन्न पहल र परियोजनाहरूले समर्थन गरेको छ:
- डिजिटल पहलहरू:
- सगरमाथा स्याटलाइट र ५ जी नेटवर्क:
सगरमाथा स्याटेलाइटको प्रक्षेपण र ५ जी प्रविधिको परीक्षण नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई आधुनिकीकरण गर्ने, देश भर छिटो र अधिक भरपर्दो इन्टरनेट पहुँचको सुविधा दिने दिशामा निर्णायक कदमहरू हुन्।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) प्रणाली:
विद्युतीय सुशासन को दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम, एन आइ डी प्रणालीले कागजी कागजातहरूलाई एउटै डिजिटल पहिचान कागजातमा प्रतिस्थापन गर्ने, सेवा प्रवाहको दक्षता बढाउन, पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने र भ्रष्टाचार कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सुशासन र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर :
पारदर्शिता र जवाफदेहिता : सुसासन परियोजना जस्ता परियोजनाहरूले स्थानीय सरकारहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। डिजिटल उपकरणहरू जस्तै आइ.एम.एस, जे.एम.एस, र छिमेकी स्थानीय सरकारहरू द्वारा ई-सिफारिस प्रणालीहरूको प्रतिकृतिले शासन मा डिजिटल पहलहरूको सकारात्मक प्रभावलाई अझ जोड दिन्छ।
आईटी सेवा निर्यातमा वृद्धि: नेपालमा आईटी सेवा निर्यात उद्योगले सन् २०२२ मा ६४.२ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि देखाएको छ, जसले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई फस्टाउँदै गएको सङ्केत गर्छ। यो वृद्धिलाई १०६ भन्दा बढी आई टी निर्यात सेवा कम्पनीहरू र १४७२८ आई टी फ्रीलान्सरहरूद्वारा समर्थन गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन डिजिटलाइजेसनको सम्भावना देखाउँछ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कद्वारा निहित यी पहलहरूले सरकारी सेवाहरू थप पहुँचयोग्य, प्रभावकारी र पारदर्शी हुने भविष्यको लागि डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट आफ्नो शासन र आर्थिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई हाइलाइट गर्दछ।
सरकारी डिजिटलाइजेसन प्रयासहरूमा सामना गरिएका चुनौतीहरू
नेपालको सरकारी कार्यालयहरूको डिजिटलाइजेसनको यात्राले धेरै चुनौतीहरूको सामना गरेको छ, जसलाई तीन मुख्य क्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ: प्राविधिक र पूर्वाधार सीमाहरू, नीति र संस्थागत अवरोधहरू, र मानव संसाधन र साइबर सुरक्षा मुद्दाहरू।
प्राविधिक र पूर्वाधार सीमाहरू:
उच्च-स्पीड ब्रोडब्यान्ड सेवाहरूमा सीमित पहुँच र अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधारले डिजिटल सेवाहरूको विस्तारमा बाधा पुर्याउँछ ।
डिजिटल डिभाइड र डिजिटल निरक्षरता जस्ता चुनौतीहरू जारी छन्, विशेष गरी सीमित इन्टरनेट पहुँच भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा।
डाटा केन्द्रहरू र सर्भरहरू सहित टेक्नोलोजी पूर्वाधारको अभावले डिजिटल पहलहरूलाई थप जटिल बनाउँछ ।
नीति र संस्थागत बाधाहरू:
परम्परागत एकाधिकार र राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रभावित विवादित नीतिहरूले प्राविधिक बजारको विकास र डिजिटल परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ ।
संस्थागत अवरोधहरूमा पुरानो कानुन, कागजी कागजात प्रवाहको संस्कृति, र संगठनहरू भित्र पूर्व-स्थापित श्रेणीबद्ध संरचनाहरू समावेश छन्।
नीति अद्यावधिकहरूमा ढिलाइ र ढिलो पूर्वाधार विकास गतिले यी चुनौतिहरूलाई अझ बढाउँछ।
मानव संसाधन र साइबर सुरक्षा मुद्दाहरू:
विशेष गरी टेक्नोलोजी र डिजिटल विकासमा कुशल श्रमको उल्लेखनीय कमी, प्रतिभालाई कायम राख्नका चुनौतीहरू ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एन.आइ.सी.टि) मा साइबर-आक्रमणले प्रमाणित गरे अनुसार साइबर सुरक्षा खतराहरूले नागरिक डेटामा गम्भीर जोखिमहरू निम्त्याउँछ र साइबर सुरक्षामा सीपको अन्तरलाई हाइलाइट गर्दछ ।
राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको अभाव र समन्वय प्रमुख बाधाहरू हुन्, जसमा मस्तिष्कको कमीले आईसीटीमा मानव संसाधनको अभावलाई बढाइरहेको छ ।
सरकारमा डिजिटल साक्षरता र सार्वजनिक ग्रहण
सरकारमा डिजिटल साक्षरता र सार्वजनिक अवलम्बनका चुनौती र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्न, नेपालमा ई-गभर्नेन्सको विकासका लागि धेरै मुख्य क्षेत्रहरू निर्णायक रूपमा देखा पर्छन्:
डिजिटल साक्षरता पहल:
नेपालमा प्राविधिक बजारको सम्भावना महत्वपूर्ण छ, तर पनि प्रमुख सहरहरू बाहिर डिजिटल साक्षरताको अभावले विस्तारलाई कम गरिएको छ, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरूमा लक्षित पुन: लगानी आवश्यक छ ।
आधारभूत ह्यान्ड्स-अन टेक्नोलोजी जागरूकता कार्यक्रमहरू महत्त्वपूर्ण छन्, विशेष गरी ग्रामीण र उदीयमान सहरहरूमा, सम्भावित प्रयोगकर्ताहरूलाई टेक्नोलोजीका फाइदाहरू र प्रभावहरूको बारेमा संवेदनशील बनाउन ।
डि.एन.एफ( डिजिटल नेपाल फ्रेम्वर्क) को डिजिटल फाउन्डेसन आयामले डिजिटल साक्षरतालाई बढावा दिनको लागि आधारभूत स्तम्भहरूको रूपमा डिजिटल जडान, डिजिटल कौशल, र डिजिटल शासनको महत्त्वलाई जोड दिन्छ ।
डिजिटल साक्षरतामा शैक्षिक क्षेत्रको भूमिका:
हालैका उपलब्ध तथ्याङ्कहरू अनुसार, शिक्षकहरू बीच व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणको स्वामित्व उच्च रहन्छ, लगभग ९२.३% सँग स्मार्टफोन र ७९.६% ल्यापटपको स्वामित्वमा छन्। यद्यपि, कक्षाकोठाभित्र सूचना र सञ्चार प्रविधि (आई.सी.टी) उपकरणहरूको प्रयोगमा अझै पनि ठूलो अन्तर कायम छ। यो खाडल मुख्यतया शैक्षिक संस्थाहरूमा डिजिटल उपकरणहरूको निरन्तर कमी र आइ.सी.टी उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रूपमा शिक्षण अभ्यासहरूमा एकीकृत गर्न अपर्याप्त प्रशिक्षणबाट उत्पन्न हुन्छ।
डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सरकारी पहलहरू:
नेपाल सरकारले विद्यालयमा प्राथमिक तहदेखि अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ र डिजिटल साक्षर नागरिकलाई बढावा दिन परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई वेब-आधारित अनुप्रयोगहरूसँग प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
उपलब्ध सेवाहरूको चेतना र प्रयोग बढाउनको लागि ई-सरकार सेवाहरूको बारेमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, जसले गर्दा ई-गभर्नेन्समा सहज संक्रमणलाई सहज बनाउन ।
नेपाल सरकारले किन पूरा डिजिटलाइजेसन गर्न सकेन ?
नेपाल सरकारको पूर्ण डिजिटलाइजेसनतर्फको यात्रामा महत्वपूर्ण चुनौतिहरू छन्, मुख्यतया राजनीतिक नेतृत्वको वर्तमान अवस्था र रणनीतिक फोकसमा आधारित छ। यी चुनौतिहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
राजनीतिक नेतृत्व र आइ.सी.टी दृष्टिकोण:
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको प्रेरक शक्तिका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आई.सी.टी) लाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन । सरकारको उच्च तहमा यो प्राथमिकता र प्रतिबद्धताको कमीले ई-गभर्नेन्स पहलहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मापनमा बाधा पुर्याउँछ ।
नविकरण फोकसको लागि आवश्यकता:
सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न र ई-गभर्नेन्सको लागि नयाँ भिजन र मिसन विकास गर्न आवश्यक छ। यसले स्पष्ट, प्राप्त गर्न सकिने लक्ष्यहरू मात्र निर्धारण गर्दैन तर यी उद्देश्यहरूतर्फ सबै तहका सरकारी र सार्वजनिक सेवाहरूलाई पङ्क्तिबद्ध गर्न पनि समावेश गर्दछ। एक रणनीतिक पुन: अभिमुखीकरणले विद्यमान अवरोधहरू हटाउन र शासनको लागि डिजिटल प्रविधिहरूको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ ।
यी बिन्दुहरूले नेपाललाई सुशासनमा पूर्ण डिजिटलाइजेसन क्षमता हासिल गर्नका लागि ध्यान र कार्य आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई जोड दिन्छ। यस्ता प्रयासहरूको सफलता यी आधारभूत चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको क्षमतामा निर्भर हुन्छ।
अन्य देशहरूसँग तुलनात्मक विश्लेषण
नेपालको ई-गभर्नेन्स यात्रालाई दक्षिण कोरियासँग तुलना गर्दा धेरै मुख्य पक्षहरू देखा पर्छन्:
विधायी रूपरेखा र पारदर्शिता:
दक्षिण कोरियाले ई-गभर्नेन्स र पारदर्शितामा बेन्चमार्क सेट गरेको छ, विशेष गरी आधिकारिक सूचना खुलासा ऐन लागू गरेर, जसले सरकारी खुलापन र नागरिक संलग्नता बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
यो विधायी ढाँचाले डिजिटल शासनको लागि बलियो संरचना सुनिश्चित गर्दै विभिन्न ई-सरकार प्रणालीहरूलाई अण्डरपिन गर्दछ ।
आइ.सी.टी को प्रभाव:
दक्षिण कोरियामा सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइ.सी.टी.एस) को प्रभाव व्यापक, द्रुत र बहुआयामिक भएको छ, महत्त्वपूर्ण रूपमा सीमाहरू पुन: चित्रण गर्दै र सेवा वितरण संयन्त्रलाई पुन: परिभाषित गर्दै ।
आईसीटीहरूले सरकारी कार्यहरू सुव्यवस्थित गर्न, सेवा दक्षता अभिवृद्धि गर्न र नागरिक-सरकार अन्तरक्रियालाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
नेपालका लागि पाठ:
नेपालले दक्षिण कोरियाको ई-गभर्नेन्स मोडेलबाट विशेष गरी सुशासनका लागि आई.सी.टी. को सम्भावनाको उपयोगमा महत्वपूर्ण आर्थिक विकास पाठ र नीतिगत प्रभावहरू प्राप्त गर्न सक्छ ।
यस्तै उपायहरू अपनाएमा नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र पारदर्शी शासन ढाँचा सुनिश्चित गर्दै गति दिन सक्छ ।
नेपालमा सरकारी डिजिटलाइजेसनका लागि भविष्यका सम्भावना र सिफारिसहरू सुनिश्चित गर्न तीनवटा प्रमुख क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। सर्वप्रथम, सरकारले देशभरि व्यापक जडान प्रदान गर्ने बलियो डिजिटल पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले प्रभावकारी ई-गभर्नेन्सको जग बसाल्नेछ र निर्बाध डिजिटल सेवा प्रवाहलाई सक्षम पार्नेछ। दोस्रो, विभिन्न क्षेत्रहरूमा डिजिटल प्रविधिहरूको एकीकरण मार्फत मात्रात्मक दिगो उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। यसले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनेछ र नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। अन्तमा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता लगायतका सुशासन अभ्यासहरूको स्थापना विश्वास निर्माण गर्न र डिजिटल पहलहरूको सफलता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यी क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गरेर, नेपालले आफ्ना सबै नागरिकहरूलाई फाइदा हुने डिजिटल भविष्यको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ।
