कृषि बीमा समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने माग

भैरहवा, ३१ जेठ ।
बाली तथा पशुपन्छी बीमाका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रुपन्देहीले प्रदेशस्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरी पहल थालेको छ ।  प्रदेशमा रहेका बीमासँग सम्बन्धित कार्यालयहरु, कम्पनी, किसान, कृषि तथा पशुपन्छीसँग आबाद्ध कार्यालय तथा संस्थाहरुको सहभागीतामा रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित मंगलापुरमा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरिएको हो । 

गोष्ठीमा सहभागीहरुले कृषि बाली तथा पशुपन्छीतर्फ बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरु इच्छुक नभएको किसानहरुले आरोप लगाए । बीमाका लागि अनेकौं पटक अपील गर्दा समेत कुनै तहका सरकारबाट समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको किसानको आरोप छ ।  नेपालमा निर्जीवन र जीवन बीमा गरिदै आए पनि कृषि बीमाको सुरुवात वि.सं. २०६९ माघ १ गतेदेखि भएको हो । कृषि बाली र पशुपालनमा बीमा गर्नेलाई सुरुवाती समयमा बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ । 

सहुलियत पाउँदा समेत अपेक्षा गरे अनुसार किसानलाई बीमामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन् । अझ सरकारले बीमाको प्रिमियम रकम समयमै कम्पनीहरुलाई भुक्तानी नगर्दा कम्पनीहरु कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् । कृषि बीमालाई अनिवार्य गर्न सरकारले जिल्लागत रुपमा बीमा कम्पनीको नाम नै तोकेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्न र गराउँन कसैले पहल गरेको छैन् । सरोकारवाला निकायबाट बीमाका देखिएको समस्या समाधानका लागि गोष्ठी आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रुपन्देहीका प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि अधिकृत नारायण काफ्ले बताए । 

कृषि बाली र पशुपालनमा बीमा गर्नेलाई बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँछ । चैत मसान्तसम्म पशुपन्छीतर्फ एक अर्ब २३ करोड ६१ लाख बढी लगानी हुँदा कृषितर्फ ४० करोड ४१ लाख मात्र लगानी भएको छ । जसमा बीमा गर्नेको संख्या १ लाख १८ हजार ८ सय ३८ छ । २६ हजार ८ सय ५३ जनाको दाबी पेशबाट एक अर्ब २४ करोड ६५ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । तर, सरकारले बीमाको प्रिमियममा दिनुपर्ने ८० प्रतिशत अनुदान कम्पनीलाई दिएको छैन् । गएको र चालू आर्थिक वर्षको गरी सरकारले दुई अर्ब १५ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले चाँडै नै बक्यौतामध्येको ९७ करोड रकम निकास गर्न थालेको कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिव सुन्दर घिमिरेले बताए ।

बीमा शिक्षाको अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा कम्पनीहरुको न्यून उपस्थिति, बीमा गर्ने तथा दावी पेश गर्ने प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो भएको किसानहरुको गुनासो छ । बीमाको बीमांक कायममा समस्या, दावीका लागि चाहिने स्थानीय सरकारको सिफारिस लगायतमा समस्या हुँदा बीमा गर्न किसानले रुची नदेखाएको पाल्पाका किसान नित्यानन्द पोख्रेलले बताए । समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने किसानहरु बताउँछन् ।