सहकारी समस्यामा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा कम हुँदैन : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं , ९ असार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी समस्यामा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा घट्न नसक्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आईतवार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका छन्। उनले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ढिला भइसकेको बताएका छन् । उनले ग्रामिन क्षेत्रमा बैंक र सहकारी छुटै भने पनि कारोबारसँग अन्तरसम्बन्ध रहेको बताएका छन् । उनले बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्नुको कारण प्रभावकारी नियमन र रिफर्म भएको दाबी गरेका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुलाई पारदर्शी बनाउनको लागि बैंकहरुको खराब कर्जा बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रमा मन्दी र राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन लगायतको असर बैंकको खराब कर्जामा परेको बताएका छन्। उनले  पछिल्लो समय अर्थतन्त्र स्लो डाउन हुनुमा सहकारीको ठूलो भुमिका रहेको दाबी गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भुमिका धेरै ठूलो रहेको भन्दै राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएसँगै सर्वसाधरणहरुको विश्वास सहकारीप्रति बढेको बताएका छन् । उनले स्वनियमन र अनुशासनमा चल्नुपर्ने सहकारीहरु बैंक जस्तै गरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको बताएका छन् ।

उनले राष्ट्र बैंकले ३० वर्षअगाडि ठूला सहकारीको नियमन हुनुपर्ने भन्दै आएको बताएका छन् । उनले सरकारले सहकारीलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने छुट्टै विशिष्टिकृत निकाय बनाउन बहस भएपनि अहिलेसम्म बन्न नसक्दा समस्याहरु बढ्दै गएको बताएका छन् । उनले सहकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको भन्दै नियमनकारी निकाय तत्काल खडा गरी सहकारीहरुको सुपरीवेक्षण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

उनले समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुटै व्यवस्थापन टिम बनाएर जान पनि आवश्यक रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले समग्र सहकारीको नियमनको लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरी संविधान अनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्न ढिला भएको बताए । उनले सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै तत्काल समाधान नहुने बताए । उनले सरकारले सहकारीको समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या स्वीकार गर्न खोजिरहेको देखिएको बताए ।

उनले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पतीको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउने ठूलो मेहनत चाहिने बताएका छन् । उनले त्यसको लागि धेरै खालका समन्वय र प्रतिवद्धताहरु आवश्यक पर्ने बताएका छन् । उनले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पतीको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट गर्ने ऐन राष्ट्र बैंकले बनाउन लागेको बताएका छन्।