लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउन सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो

भैरहवा, ५ साउन ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउन आफूहरुले विभिन्न सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका  छन् । उनीहरुले नेपालको संविधानले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गरे ।

युएनडीपीको सहयोगमा निल हिरा समाजले शुक्रबार रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको नागरिकताका विषयमा सरकारी निकाय र सरोकारवालासँग नीतिगत संवाद कार्यक्रममा उनीहरुले नागरिकताको सवालमा आफूहरु विभेदमा परेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समूहकी कार्यक्रम संयोजक मनिला न्यौपानेले नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सम्बोधन गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानबाटै स्वीकार्यता पाउनु यो समुदायको लागि गर्वको कुरा हो । तर, लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउन विभिन्न जटिलता छन् ।’ सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान भए पनि यो समुदायप्रति विभेद गरिएको उनको गुनासो छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न समयमा यो समुदायको माग सम्बोधनका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको उनको भनाइ छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका अधिकार पाउन पनि विभिन्न सास्ती खेप्नुपरेको उनले बताइन् । ‘अनागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकता नै नभएपछि अरु अधिकार कसरी पाउने ? ’उनले प्रश्न गरिन् ।  नागरिकता नहुँदा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित भएको उनले बताइन् । नेपालको कानूनले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिए पनि त्यस्तो विवाह अस्थायी दर्ता हुने गरेको भन्दै यसमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । 

‘अस्थायी विवाह दर्ता गरेर के गर्ने ? कसैको विवाह अस्थायी हुन्छ ? वर्षौदेखि विवाह गरेका बसेका जोडीहरुको विवाह दर्ता हुन सकेको छैन, ’उनले भनिन् । 
नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले दिने भएकाले जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । व्यक्तिको स्वघोषणाको आधारमा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउनुपर्ने उनले माग गरिन् ।

त्यस्तै निल हिरा समाजका सूचना अधिकारी भक्ति शाहले आफूहरु घरभित्र, समाज र राज्यसँग लडाइ गर्नुपरेको बताए । उनले नेपाली नागरिकलाई बिना कुनै विभेद नागरिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘म नेपाली नागरिक हुँ भन्नका लागि एक वर्षसम्म पनि धाउनुपर्ने बाध्यता छ । ’ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष नारायण प्रसाद उपाध्यायले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले सधैभरी दुःख नपाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

सिद्धार्थनगर–५ का वडाअध्यक्ष पुरन प्रसाद श्रेष्ठले ऐन कानून अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले कतिपय कुरा चाहेर पनि गर्न नसकेको बताए । उनले आएका समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग पनि छलफल गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले सबै सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।’

सिद्धार्थनगर–८ की वडा सचिव मानुषी ढकालले नीति निर्माण तहबाट आफूहरुलाई स्पष्ट निर्देशन आउनुपर्ने बताइन् ।