बुटवलमा जलश्रोत ऐनबारे खानेपानी समितिसँग छलफल

बुटवल, २४ साउन ।

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले जलश्रोत उपयोग ऐनबारे बुटवलभित्रका खानेपानी समितिहरुसँग छलफल गरेको छ । बुटवलभित्रका ४४ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुसँग जलश्रोत ऐनबारे छलफल गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार समिति सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो । 

बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा जलश्रोत ऐनका बारेमा अधिवक्ता घनश्याम पन्त र खानेपानी समितिको अधिकारका बारेमा ध्रुव धितालले प्रस्तुति गरेका थिए । 
कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवलका सबै खानेपानी समितिहरुलाई नीति र विधिमा रहदै विधानसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
उनले उपभोक्ता र समिति दुवैलाई लाभ हुने गरी र नियममा रहन मदत पुग्ने गरी जलश्रोत ऐन बनाएको बताए । ‘हामीले यस क्षेत्रका विज्ञहरु र उपभोक्ताहरुसँग सुझाव र सल्लाह लिएर यो ऐन बनाएका छौं, उनले भने–सोहीअनुसारले खानेपानी समितिहरु सञ्चालन हुन र बुटवलभित्र जलश्रोतका क्षेत्रमा जुनसुकै काम गर्न पनि यो ऐन उपयोगी हुन्छ ।’ 

उनले केही समितिहरुले मनपरी रुपमा शुल्क निर्धारण गर्ने, तोकिएको अवधिभित्र अधिवेशन र साधारण सभा नगर्ने र व्यक्तिकेन्द्रित रुपमा संस्था सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको र त्यस्ता गुनासाहरु आएकाले कानूनबमोजिम समितिलाई कारबाही गर्ने बताए । 

उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बुटवलभित्रको खानेपानीको समस्या समाधान र समितिहरुको व्यवस्थापनका लागि जलश्रोत ऐन प्रभावकारी हुने बताइन् । उनले समितिहरु विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ताको हित र कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गर्न आग्रह गरिन् । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले बुटवलको जलश्रोतसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र विधिसम्मत तरिकाले संस्था संचालनका लागि सहयोगी हुने गरी ऐन बनाएको बताए ।

कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएका समिति र नयाँ समितिलाई एउटै व्यवहार गर्न नहुने र गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत वर्षको पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जलश्रोत उपयोग ऐन अनुसार ३३ प्रतिशत महिला रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो समिति बुटवल उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्नेछ । बुटवलभित्र खानेपानीका लागि बोरिङ वा मुहानबाट पानी ल्याउनुपर्ने भएमा अनुमति लिनुपर्ने र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था नगरले तोकेको भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।