
शनिवार , भाद्र २९, २०८१
– साजन भण्डारी
नेपालमा ६० औं राष्ट्रिय बाल दिवस देशभरी उल्लासमय र उत्साहजनक तरिकाले मनाइँदैछ । बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने हरेकका लागि राष्ट्रिय बाल दिवस महत्वपूर्ण लाग्ने गर्छ भने बालबालिकाले त यसलाई अझ विशेष पर्व नै मान्ने गर्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले बाल अधिकारसम्बन्धि महासन्धि पारित गर्नुपूर्व नेपाल बाल संगठनकी संस्थापक अध्यक्ष पूर्व बडा महारानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको जन्मोत्सवको अवसर पारेर वि.सं.२०२२ साल भदौ ४ गते (२० अगस्ट, १९६४) राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन सुरु गरे पनि उक्त महासन्धिलाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा निशर्त अनुमोदन गरेपछि १४ सेप्टेम्बर अर्थात भदौ २९ गते मनाउँदै आइएको छ ।
विद्यालयमा सहभागीता र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तीको सुनिश्चितताका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ अन्तर्गत नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराइन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार ७ लाख ९५ हजार जना विद्यार्थीहरु प्रवेश गरेका छन् भने २ लाख १३ हजार जना बालबालिकाहरु अझ पनि विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर छन् । विद्यालय भर्ना हुने उमेर समूहका करिब ९६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भए पनि चार प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर गरेको सरकारी तथ्यांक छ । बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँच र निरन्तर सुनिश्चित गरिनुपर्छ । भर्नालअभियान हरेक वर्ष सरकारी योजनाभित्र पर्छ । राज्यका मातहतका निकायले बालबालिका क्षेत्रमा पनि योजना अनुरूप कार्यक्रम गर्दै आएको पनि देखिन्छ । विद्यालयको सम्पूर्ण पंक्ति भर्ना अभियानमा जोडिएर सफलतापूर्वक कार्य पनि गर्दै आएको देखिन्छ । विशेष गरी असहाय बालबालिका विद्यालय पुगेर पढ्न पनि सुरु गर्छन् । अनि सबैको जिम्मेवारी यही आएर सकिएको घोषणा पनि गर्छन् । राज्यको उद्देश्य पूरा त भयो तर, के बालबालिकाको पठनपाठन नियमित छ ? बालबालिका नियमित विद्यालय आएका छन् ? कति विद्यार्थीले पढ्दापढ्दै विद्यालय छाडे ? बालबालिकाको बाल मनोविज्ञान कस्तो छ ? बालबालिकालाई कस्तो पारिवारिक वातावरण छ ? लगायतका प्रश्नहरूको उत्तर अनुत्तरित छन् । यस्ता अनुत्तरित विषयका कारण बालबालिकाले विद्यालयमा निरन्तर अध्ययन गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छन् ।
मानव तथा शिक्षा विकास स्रोत केन्द्रका अनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका ८३.५ प्रतिशत बालबालिका कक्षा ८ मा पुग्छन् । विभिन्न खालको जोखिममा परेको बालबालिकाको शिक्षामा नियमितता छैन । जोखिमयुक्त बालबालिकाको पहिचान गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गरी संयन्त्रलाई प्रक्रियामुखी मात्र नबनाइ प्रभावमुखी बनाइ सञ्चालन गर्नुपर्छ । पारिवारिक कलहको कारण बाल मस्तिष्कमा नकारात्मक असर परेको छ कि । आर्थिक अवस्था कमजोर अनि त्यसमाथि अभिभावकबीचको समस्याले उत्पन्न परिस्थितिले बालबालिकाको हित गर्न सकेको छैन ।
अभिभावक भएर पनि संरक्षणहिन अवस्थामा रहेका बालबालिका घर चलाउन पढ्दापढ्दै विद्यालय छाड्न परेको छ । पढ्ने, खेल्ने, नयाँ कुरा सिक्ने उमेरमा विद्यालयतिर भन्दा पनि सडकमा समय बिताउन रुची देखाउने बालबालिका मुख्य समस्या परेका छन् । जोखिममा परेका बालबालिकाको मस्तिष्कमा सकारात्मक भन्दा पनि धेरै नकारात्मक भावना र विचारहरू खेलिरहेका हुन्छन् । जोखिममा परेका बालबालिका प्राय विभेदको सिकारमा छन् । कुनकुन बालबालिका कस्तोकस्तो समाजमा बसोबास गर्छन् भन्ने आधारमा हाम्रो समाजले बालबालिकामाथि व्यवहार गरेका हुन्छन् । स्वभाविक हो, बालबालिकाको वृत्ति र विकासमा समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, समाजकै प्रभावमा बालबालिका बिग्रनु, विद्यालय छाड्नुलाई सामान्य मानेर समस्याबाट टाढा भाग्नु कदापी राम्रो होइन । त्यही समाजबाट समाधान निकाल्नुपर्छ ।
कम्तीमा पनि कक्षा ८ सम्म जोखिममा परेका बालबालिका विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ । कक्षा ८ सम्म पुग्दा बालबालिकाको आफ्नोबारे आफै पनि निर्णय लिन सक्ने तहमा विकसित हुँदै जान्छन् । विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि जोखिममा परेका बालबालिकालाई राज्यले आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ । परिवारबाट उचित स्याहारसुसार नपाएका बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्न सकिएन र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले शिक्षा दिन सकिएन भने विद्यालयबाट पाउने शिक्षाले कुनै महत्व राख्दैन ।
अन्त्यमा, जोखिममा परेका र विद्यालय छाड्ने (ड्रप आउट ) बालबालिकाको मनोविज्ञान शिक्षामुखी भएन भने त्यसको मूल्य बालबालिकाले तिर्नु त पर्छ नै तर, सिंगो समाज र मुलुकले पनि तिर्नुपर्छ । बालबालिकाको सर्वांगीण विकासको जिम्मेवारी सम्पूर्ण अभिभावक, समुदाय र सरकारको हो । हामीले बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्यालाई देखाएर सस्तो लोकप्रियता लागि गरिने सामाजिक काम बन्द गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा जोखिममा परेका बालबालिका पीडादायी यात्राले झन बढी सशक्त र क्षमतावान् हुन्छन् । ती बालबालिकाको क्षमतालाई सकारात्मक तरिकाले शिक्षा र सिकाइमा रुपान्तरण गर्ने हो भने देशको राष्ट्रभक्त र कर्तव्यनिष्ठ नागरिकको रुपमा स्थापित हुन सक्छन् । तसर्थ बालबालिकाका अनेकन समस्यालाई सम्बोधन गर्न बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, समाज, अभिभावकको साझा प्रयास जरुरी छ र हामी सबैको कर्तव्य पनि हो ।
(लेखक नेपाल बाल संगठन जिल्ला कार्यसमिति, रुपन्देहीका सभापति हुन् ।)
© 2025 All right reserved to khabarpatro.com | Site By : sobij