बुटवल–नारायणगढ सडक र मौन यातायात व्यवसायी

पुर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत नेपालको करिबकरिब मध्यभागमा अवस्थित दुई ठुला शहरहरु रुपन्देहीको बुटवल र चितवनको नारायणगढ जोड्ने करिब ११४ किलोमिटर सडक विगत केही वर्षदेखि निर्माणाधिन अवस्थामा छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इञ्जिनियरिङ कपरेशनद्वारा सन् २०२२ मा सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१९ मा यो ठेक्का लगाइएको थियो । यो सडकको विस्तार गर्दा बजार एरियामा ६ लेन जंगल एरियामा ४ लेन र दाउन्नेको पहाडी एरियामा ३ लेनको हुने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । यो सडक नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सडकको रुपमा रहेको छ । यसले राजधानीलाई लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिमसँग जोड्ने मात्र नभएर देशको प्रमुख नाका बेलहिया हुँदै भित्रिने भारतीय पर्यटक र खाद्यान्न समेत राजधानीसम्म पुर्‍याउने प्रमुख सडक हो । यो सडकको माध्यमबाट दैनिक १० औं हजार सवारीसाधनहरु ओहोरदोहोर समेत गरिरहेको हुन्छन् । यो सडक निर्माणको समयमा डीपीआर गर्दा करिबकरिब १६ अर्ब खर्च गरिने र ग्रिनरी बेल्टसहितको सुन्दर सडकको निर्माण गरिने गरी देखाइएको छ । सडकखण्ड अन्र्तगत विशेषतः दाउन्नेलाई आधार मानेर पुर्वी र पश्चिम भनी विभाजन गरी सोही अनुसार कार्य अगाडि बढाइएको हो । यो सडकमा निजी सवारीसाधनका साथै सार्वजनिक यातायात समितिका गाडीहरुमा लाखौं मानिसहरु ओहोदोहोर गरिरहेका हुन्छन् । विशेषत : पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समिति, सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रा.लि., श्रीनगर, बुटवल लगायत देशभरका यातायात व्यवसायीहरुको सवारीसाधनहरु दैनिकजसो गुडिरहेको छन् । लाखौ यात्रुहरुले यात्रा गर्ने यो सडकको अवस्था भने जस्ताको तस्तै देखिन्छ । 

हाम्रो नियति भनौ या भाग्य ४ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक ६ वर्ष पुग्दा समेत आधा मात्र काम भएको छ भने ठेकेदार कम्पनी नै खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । करिबकरिब ५० प्रतिशत मात्र काम भइरहदा हाल यो बाटोले सवारीसाधन र यात्रुहरुको दयनीय अवस्था सृजना गरेको छ । दिनहुँजसो सामान्यदेखि ठूलाठूला दुर्घटना, सडकमा जाम र हिड्नै नमिल्ने गरी बीचबीचमा बनेका खाडलहरु, यी सबै कुराले यात्रुले सरकार छ र ? भनी प्रश्न गर्ने अवस्था आएन र ? समय कति लाग्ने कस्ता खालका सामग्री प्रयोग गर्ने, कहाँ कहाँ के के बनाउने, कति भारबाहन क्षमताको सडक हुने, कति रकम लाग्ने, निर्माणको समयमा यातायातका साधन र यात्रुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पहिले नै तय हुँदैन र ? निर्माण कार्यमा कोभिड संक्रमणको कारणबाहेक अरु कुनै पनि कारणले ढिला हुन गएको अनुभुति कसैले पनि गरेको छैन बाँकी समयमा पनि के ठेकेदार कम्पनीहरु के गरेर बसेका छन् ?

सम्बन्धीत निकाय, प्रहरी प्रशासन, सडक विभाग, स्थानीय तहहरु किन चुपचाप छन् ? सडकभरी पैदल यात्रा गरी नाटक देखाउने किन ? सरकारमा ठुला दल भन्नेहरु छन् अनि के गरिरहेका छन् ? योजना प्रमुख, सडक विभाग, यातायात मन्त्रालय कता निदाएका छन् ? त्यति मात्र होइन यातायात सेवालाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्छौं भन्दै संगठन बनाएका यातायात व्यवसायीहरु समेत चुप लागेर बसेको देख्दा पो अचम्म लाग्छ, करोडौंको गाडीहरु त्यस्तो बाटोमा कुदाउनु परेको छ, गाडीको मर्मत खर्च बढिरहेको छ तैपनि व्यवसायीहरु चुपचाप बसिरहेको जस्तो देखिन्छ, सवारीचालकले हरेक दिन त्यसरी गाडी चलाउँदा पनि उनीहरुका संगठनहरु के गरिरहेका छन् ? के यसको जिम्मेवारी यातायात व्यवसायीको पनि होइन ? कि उनीहरु भाडा बढाउने र घटाउने मात्र काम हो ? सरकारलाई सचेत गराउने, उचित कारवाहीका लागि पहल गर्ने, आवश्यक परे अन्य आन्दोलनको कार्यक्रमहरु गर्ने पनि यो संगठनको काम होइन र ? अन्यथा संगठन बनाउने चुनावमा खर्च गर्ने र नेता बन्ने बाँकी सवारीधनीहरु जे गरे गरुन भन्ने हो र ?

सडक निर्माणको सामान्य मापदण्ड पनि बनाएको पाइएको छैन, सडक छेउका बासिन्दाहरुको अवस्था हेर्दा त यति दयनीय छ कि त्यसको वर्णन गरेर साध्य छैन । तैपनि चुपचाप सहिरेहका छन् महान नेपालीहरु । सडक निर्माण सम्झौतामा दाउन्ने पुर्व र पश्चिम गरी दुई खण्डमा विभाजन गरे पनि पुरै बुटवलदेखि नारायणगढसम्म सडक एकपटक भत्काएर पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि केही नबोली म्याद थपिदिने सडक विभागको के स्वार्थ छ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सडकमा न निर्माण कार्यका ठेकेदार देखिन्छन्, न प्रयाप्त मात्रामा कामदार नै, एउटा सामान्य घर बनाउने जति कामदार राखेर, दुई चारपटक जेसिबी राखेर यत्रो योजना कसरी सफल हुन्छ ? ठेक्का एउटा कम्पनीले ठेक्का लिने अनि जेभि भन्दै अरु स–साना ठेकेदारलाई काम दिने वा कमिसनमा ठेक्का बेच्ने जस्तो कार्यले नै यो सडक अलपत्र परेको छ । समय काम गर्न नसक्ने यस्ता ठेकेदार, जे भने पनि चुपचाप कमिसन कुरी बस्ने सडक विभागलाई कसले कारवाही गर्ने हो ? देशको प्रमुख सडकको त यस्तो अवस्था छ भने दुरदराजका अवस्था कस्तो होला ? किन हाम्रो देशमा यस्ता निर्माण कार्यहरु ढिला भइरहेका छन् ? के खाली कमिशन मात्र खाने काम गर्ने हो र केही कर्मचारीहरुले ? होइन भने आफू हिंड्ने बाटो यो अवस्थामा आउँदा पनि किन बोल्न सक्दैनन् यी सडक विभागका कर्मचारीहरु ? २ घण्टामा पार हुने ११४ किलोमिटर सडक पार गर्न कम्तिमा ६ घण्टा भन्दा कम लाग्दैन, यस्तो अवस्था छ सडकको, कुनै व्यक्तिले नर्कको व्याख्या गरिहाले भने अहिले उदाहरण दिने भनेकै यही बाटो भएको छ । 

अन्त्यमा, विकासको पहिलो आधार भनेकै सडक सञ्जाल हो, सडक बन्नु आफैमा राम्रो पक्ष पनि हो तर यसको गुणस्तरको मापदण्डको केही आधारहरु, भारवाहन क्षमताहरुका बारेमा पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । हरेक निर्माण कार्य गर्दा कही न कही कसै न कसैले केही दुःख त अवस्य सहनु नै पर्ने हुन्छ । तर, केही निश्चित समयपश्चात त सडक निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो, लामो सडक निर्माण गर्दा खण्डखण्ड पारेर विस्तार गर्नुपर्नेमा पुरै सडक एकैपटक भत्काउँदा त्यसको असर के हुने भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्ने होइन ? म्याद थप गर्दा, कामको गुणस्तर, सामग्रीको उपयोग कसरी गर्ने यी सबै सम्झौतामा उल्लेख नै होला नि, म्याद थपसँग रकम पनि थपका कुराहरु आउनु भ्रष्टचारको चरम सीमा हो । समयमा गुणस्तरीय तरिकाले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने हो, काम अनुसारका दक्ष कामदार, उचित निर्माण समाग्री यसको गुणस्तर मापन गर्ने कुराहरु सबैको जानकारी सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्ने या भएको पनि होला तर खै त्यसको कार्यान्वयन किन भएन ? किन पटकपटक म्याद थप भइरहेको छ ? किन यात्रुले दुःख पाइरहेका छन् ? यस्ता प्रश्नहरु अब हरेक नेपालीले गर्नुपर्ने भएको छ । हामीले तिरेको राजस्वको गलत ठाउँमा उपयोग भइरहेको छ । यसको छानबीन अब हामीबाट नै हुन जरुरी छ ।