भैरहवा, २६ फागुन ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व नीति सम्बन्धि प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम मंगलबार भैरहवामा आयोजना गर्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्यै–समस्या रहेको औल्याएका छन् । उनीहरुले भन्सार, उद्योग व्यवसाय दर्ता, कर लगायतका विषयमा विभिन्न समस्या रहेका कारण आफुहरु मारमा परेका गुनासो गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले कर तिर्नुपर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्न नसकेकोदेखि मुलुकको बजेट आयातमुखी भएकोसम्म गुनासो गरे ।
...gif)
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कुमार अग्रवालले उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले स्वदेशमै उद्योग स्थापना भए रोजगारी पनि सिर्जना हुने बताए । उनले जुत्ता चप्पलको सोल अहिले निर्यात भइरहेको अवस्थामा पनि त्यसको ज्यादै न्यून मुल्यांकन गर्दा स्वदेशका उद्योगहरु फस्टाउन नसकेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले राज्यले बजेटमार्फत दिएका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा यसले राजस्वमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए । उनले दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका उद्योग व्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याइ व्यवस्थित गरेर करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । उनले क्रसर उद्योगको लाइसेन्स नविकरण नहुँदा समस्या भएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योगी व्यवसायीको सुझावहरुलाई आउने बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले करको दर औचित्यका आधारमा थपघट हुनुपर्ने बताए । मुलुकमा भएको द्वन्द्वको कारण मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १० प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत बनाइए पनि पहिलाकै भ्याटको प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्सार राजस्व उठाउने र मुलुक चलाउने प्रथाबाट अब माथि उठ्नुपर्ने बताए । उनले वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने र उद्यमशिल बन्ने दिशातर्फ जानुपर्ने बताए । मुलुकको व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका केन्द्रीय सदस्य टंक प्रसाद पोखरेलले करको दर नभइ दायरा बढाउनुपर्ने बताए । उनले जुनसुकै करका दरहरु न्यूनतम तथा सबैलाई समेटने खालको हुनुपर्ने बताए । ‘भन्सारमा आउने सामानमा पनि समस्या छन, त्यसमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ, पोखरेलले भने ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एजाज आलमले विदेशमा नागरिकले स्वयं कर तिर्न चाहना राखे जस्तै नेपालमा पनि त्यो भावनाको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले वस्तु उत्पादन भन्दा आयातमा बढी ध्यान दिदा मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका नवनिर्वाचित वाणिज्य उपाध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले भारतबाट खाद्यान्न सामाग्री आयात गर्दा अग्रिम कर बुझाउनुपर्ने र कमाइ भन्दा बढी रकम डम्पिङ भएको बताए । उनले बचेको रकम व्यवसायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित महासचिव विजय पाण्डेले सवारीसाधनको एकमुष्ट ५ वर्षको कर लिन सकिने व्यवस्थाको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । संघका सदस्य विकास गोयनकाले वास्तविक बिलबिजकलाई मुल्यांकन गर्नुपर्ने बताए ।
रुपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश प्रसाद अधिकारीले निर्यातमुखी बजेट ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको बताए । उनले उद्योग स्थापनाको ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट हुने व्यवस्था गरे उद्योगीलाई राहत हुने बताए ।
रुपन्देही उद्योग संघकी सचिव माया खनालले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन् ।रुपन्देही उद्योग संघका पूर्व कार्यसमिति सदस्य उपेन्द्र अग्रवालले प्लाष्टिक उद्योगमा कच्चा पदार्थको धेरै समस्या भएको बताए । उनले भारत वा तेस्रो मुलुकबाट उत्पादित कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य खिम नारायण पराजुली कर्मचारीले गरेको गल्तीको दोष उद्योगी व्यवसायीमाथि थोपर्ने काम गर्न नहुने बताए ।
कपिलवस्तु उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डोलकराम घिमिरेले कर स्वतस्र्फूत रुपमा तिर्ने वातावरणको सिर्जना राज्यले गर्नुपर्र्ने बताए । उनले सरकारले क्रसर उद्योगलाई लाइसेन्स दिने तर नविकरण नगर्नाले उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको बताए । पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष यादवसिंह कार्कीले थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई बजेटले सम्बोधन गनुपर्ने बताए । उनले मदिरा व्यवसायलाई कुनै खालको छुट नदिइएको गुनासो गरे ।
लुम्बिनी ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले वर्षेनी बेमौसमी वर्षाले करौडौंको ईट्टा नष्ट हुने हुँदा कांचो ईट्टाको बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । उनले ईट्टा उद्योगमा श्रम अडिट लागू गर्न नसकिने बताए । दाङ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण भुसालले सबै जिल्लामा नापतौल कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग गरे । गढवा उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष रविलाल आचार्यले २ करोड क्यूफिट काठ जंगलमा कुहेको अवस्थामा विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था ठिक नभएको बताए ।
नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ताले महेशपुर भन्सार कार्यालयले गति लिन नसकेको बताए । उद्योग वाणिज्य संघ रुकुमपुर्वका अध्यक्ष यज्ञ प्रकाश मल्लले रुकुममा कर सेवा केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रमका उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै नेपाल राजस्व परामर्श समितिका सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले नेपाल सरकारको स्थायी संरचनाको रुपमा राजस्व परामर्श समिति स्थापित भएको बताए । उनले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गरेर मुलुकमा लगानीमैत्री र उत्पादनमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालको अध्यक्षता तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाकी कर अधिकृत मञ्जु पोखरेलको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा आर्थिक योजना मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव बाबुराम अधिकारी, भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसाल, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति प्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कर अधिकृत मुक्तिराम आचार्य लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
