मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार

यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ । राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश र बलियो सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको छ । पूँजी बजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ । गत वर्षको यसै अवधिका तुलनामा राजस्वमा वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । पहिलोपल्ट नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएको छ र नेपालले दक्षिण एसियामा भारत पछिको दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ । 

विश्वव्यापी रुपमा नेपाल लगानीका लागि अनुकूल मुलुक हो भन्ने सन्देश गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ । गत वर्षदेखि सिर्जित भुक्तानी दायित्व लगभग पूरा गरिएको छ । करिब एक दर्जन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत पारित भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् । बिना अध्ययन साना आयोजनामा छरिएको बजेटलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित गर्न, अनुशासित कार्यप्रणाली कार्यान्वयन गर्न मितव्ययितामा जोड दिइएको छ । अतः अर्थतन्त्र चलायमान हुने आधार तयार भएको छ । 

अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा अनुकूल अवस्थामा छ । बैंकमा लगानीयोग्य पूँजीको दायरा र विप्रेषण आप्रवाह विस्तार भएको छ । ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरेको छ । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको सीमामा छ । विश्व बैंकले गत वर्ष ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यस आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने आधार तयार भएको छ ।

(२०८१ साल पुस २१ गते सुरु भएको नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन)