समानीकरणको अनुदान नपठाउँदा प्रदेशलाई आर्थिक भार : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ, २५ माघ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले गत वर्ष समानीकरणको अनुदान रकम नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग गरिएको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समानीकरणको अनुदान रकम प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकारलाई २ अर्ब बढी आर्थिक दायित्व थपिएको बताएका हुन् । 

अहिले थपिएको दायित्व भुक्तानी गर्न असजिलो भएको भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘गत वर्षको दायित्व प्रदेशमा थपिएको छ । समानीकरण अनुदानको बजेट नआउँदा प्रदेशलाई आर्थिक दायित्व थपियो’उनले भने,‘यसबारेमा संघीय सरकारले पुर्नविचार गरेर सम्बोधन गरेमा सहज हुने थियो ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका ठेक्का आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या परेको समेत अवगत गराए । सडक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १० वटा आयोजनामा बजेट नहँुदा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको छ । 

खानेपानी आयोजनाहरुमा पनि आवश्यक भन्दा थोरै बजेट हँुदा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरुलाई समेत सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको उनले बताए । प्रदेशमा संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन भएका पूर्वाधार अन्तरगत सडक तथा सिंचाई आयोजनाको गति बढाउन र समयमा सम्पन्न गर्नतर्फ मुख्यमन्त्री आचार्यले जोड दिए ।

प्रदेश सरकारले चारवटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको र कामहरुले गति लिएको उनले जानकारी दिए । भौतिक प्रगतिको आधारमा भुक्तानी गर्न बजेट अभाव रहेको भन्दै स्रोत सुनिश्चितताको लागि उनले आग्रह गरे । प्रदेशमा सबै वालीको लागि २ लाख ५५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि वार्षिक ९६ हजार मेट्रिक टनको आधारमा प्राप्त हुने गरेको, रासायनिक मल आवश्यकताको आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको, वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन उनले आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार गरेर कार्यसम्पादन गरिरहेको र फजुल खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म सुविधा दिने निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गरेको, पाँचवर्षे भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वनयमा लगेको, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिताको कसिमा राखेको जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको बारेमा समेत मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी गराएका थिए ।