अर्थतन्त्रमा महिला सहभागिता

आज मार्च ८ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । महिलाले भोगेका विभेद र दुःखको सम्झना गराउने दिन । अधिकार प्राप्तिका लागि महिला संघर्षलाई समेत स्मरण गराउने दिन । यस दिवसको आफ्नै इतिहास छ । तत्कालीन समयमा अमेरिकामा महिला समानताका लागि महिलावादी आन्दोलन भएको थियो । यही घटनाको सम्झनामा अमेरिकामा सन् १९११ देखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालियो । पछि यो दिवस सन् २०११ मा अष्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क र स्विट्जरल्यान्डमा पनि मनाइयो । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको ३० वर्षपछि सन् १९७५ मा यसलाई आधिकारिकता दियो । त्यसपछि भने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस निरन्तर मनाउँदै आइएको छ ।

महिलाको जनसंख्या करिब आधा रहेको सन्दर्भमा महिलाहरूले आधा आकाश ढाकेका छन् भन्ने गरिन्छ । त्यसैले आधा आकाश ढाकेका महिलाको सहभागिताबिना अर्थतन्त्रको विकासलाई अगाडि बढाउन सकिएला त ? पक्कै पनि यो कार्य सम्भव छैन । त्यसैले आर्थिक सबलीकरणका निम्ति महिला सहभागिताको आवश्यकता हुन्छ । यसैलाई प्रवद्र्धन गर्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आइएको हो । अर्थतन्त्र, समाज र समग्र शासन प्रणालीका सबै क्षेत्रमा महिलाको निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । यसो नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सार्थकता रहदैन ।

परिवारमा नारी–पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा मानिन्छ । एक पाङ्ग्राबिनाको रथको कुनै अस्तित्व हुँदैन । हुँदैन अस्तित्व समाजको, महिलाबिना । समाजमा परिचालन हुने परम्परा र संस्कृतिको पूर्णता महिलाबिना सम्भव छैन । यतिमात्र होइन, अर्थतन्त्रको सबलीकरणका निम्ति पनि महिला सहभागिता आवश्यक छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा महिला सहभागिताको सन्दर्भ चर्चाको विषय पनि बनिरहेको छ । परम्परागत सामाजिक संरचनालाई चिर्दै महिलाको भूमिको भूमिकालाई सम्मान गर्नु सुखद विषय हो । यस्तो भूमिकालाई थप सबल बनाउनु जरुरी छ । यही कारणले गर्दा परिवार, समाज र राष्ट्रका सन्दर्भमा महिलाको सम्मानजनक भूमिकाको खोजी अझै पनि भइरहेको छ । अर्थात् रथको एक पाङ्ग्रा वा आधा आकाशलाई व्यवहारिक रुपमा सामाजिक, साँस्कृतिक एवं आर्थिक रुपमा समावेशी गराउने विषय अझै पनि घनिभूत रुपमा अगाडि बढाइनुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा महिलालाई घरायसी काममै सीमित गरिन्थ्यो । यही कारणले गर्दा समग्र देशकै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको वाञ्छित रूपान्तरण गर्न सकिएन । यद्यपी अझै पनि महिलाहरूलाई घरायसी कार्यमै सीमित नभएका भने होइनन् । महिलाको प्रभावकारी भूमिकाबिना नेपाली समाजले उन्नतिको छलाङ मार्न सक्दैन । यस कुरामा दुईमत पनि छैन । पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदै आउनुलाई सकारात्मक मानिदै आएको छ । यसले गर्दा महिलाको सबै क्षेत्रमा सहभागिता बढ्दो छ । तथापि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महिलाको जीवनस्तरमा चाहेको सुधार हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय कृषि, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, जागिर र वैदेशिक रोजगारजस्ता अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढिरहेको छ, जुन सुखद विषय हो । महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान गरेको छ । पर्यटनतर्फ खास गरी होमस्टेमा खानपान, बसाइलगायतको व्यवस्थापनमा महिलाको नेतृत्व देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि महिलाको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । व्यवसाय दर्ता, महिला उद्यमशील कर्जामा व्याज अनुदानजस्ता सहुलियतले गर्दा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ ।

गृहणीका रूपमा उनीहरूले गर्ने कामलाई कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नगर्दा उनीहरूको योगदान नदेखिए पनि देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा महिलाको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । सन्तान जन्माउने, हुर्काउने, लालनपालन गर्ने, संस्कार दिने, परिवारमा रहेका वृद्ध सदस्यको हेरचाह गर्ने महिलाहरू नै हुन् । त्यतिमात्र होइन शारीरिक श्रम एवं कृषि क्षेत्रमा दिनरात खट्ने महिलाहरूको योगदानलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिले नहेरिएको मात्र हो । पछिल्लो समय महिलाको यस्तो योगदानलाई अर्थमा अभिव्यक्त गर्नुपर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । यही सन्दर्भमा महिला अर्थतन्त्र (उमन्स इकोनोमी) को अवधारा आएको हो ।

खुसीको कुरा मान्नु पर्दछ, पछिल्लो समय समावेशी विकासका लागि महिला सहभागिता हुनुपर्ने मान्यतासहित आर्थिक विकासलाई लैंगिक कोणबाट समेत हेर्न थालिएको छ । अतः महिला अधिकार र समानताको विषयलाई महत्व दिन थालिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले महिला सशत्तिःकरणलाई संवैधानिक एवं योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाएको छ । संविधानमा महिला–मैत्री समावेशी संयन्त्रलाई अवलम्बन गरिएको छ । लैंगिक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने महिला विकासमा केन्द्रित निकायको समेत स्थापना गरिएको छ । यी कुराहरूलाई हेर्ने हो भने महिलालाई विकासको मुद्दामा समावेश गर्ने प्रयास गरिएको मान्न सकिन्छ ।

महिलाका निम्ति संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुँदा पछिल्लो समय उनीहरूको वित्तीय स्रोत तथा सम्पत्तिमा स्वामीत्व बढ्दै गएको छ । महिलाका निम्ति राजस्व छुटको व्यवस्था गर्नाले पनि यस्तो उपलब्धी हासिल भएको हो । शिक्षामा महिला पहुँच बढेको छ । रोजगारीमा महिला सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ । त्यसै गरी महिला उद्यमशीलताको विकासमा पनि टेवा पुगेको छ ।निजामती सेवा, शिक्षक, प्रहरी, सेना आदिमा महिलाको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

तथ्याङ्कगत रुपमा हेर्ने हो भने पनि महिलाहरूको श्रम सहभागिता बढ्दो छ । विश्व बैंकले गरेको ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट’अनुसार नेपालमा सन् २०१० मा महिला श्रम सहभागिता दर २३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा यो २९ प्रतिशत पुगेको छ । निरपेक्ष  रुपमा हेर्दा यसलाई सन्तोषजनक मानिए पनि सापेक्ष रुमपा विश्वव्यापी औसत ४७ प्रतिशतको तुलनामा कम हो ।

विश्व आर्थिक मञ्चको ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट २०२३’ अनुसार नेपालमा महिलाहरूले समान कामका लागि पुरुषहरूको तुलनामा २८ प्रतिशत कम तलब प्राप्त गर्छन् । त्यसैले लिंगमा आधारित ज्याला विभेदको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । महिलाहरू प्रायः अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । यस्ता क्षेत्रमा काम गरेवापत प्राप्त हुने ज्यालादर निकै कम छ । साथै सुरक्षा र कानूनी दृष्टिले सकारात्मक छैन । अधिकांश महिलाहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा घरायसी श्रममा संलग्न छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता र कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा पु¥याउन सक्ने योगदानलाई सीमित पारेको छ ।

महिला आर्थिक रुपमा सक्षम हुनु आवश्यक छ । वित्तीय चेतनाका सन्दर्भमा महिलाहरू सुसुचित भए परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि त्यस विषयमा सचेत बन्न सक्दछन् । अर्काेतिर वैदेशिक रोजगारबाट पठाइएको रकमको सदुपयोग समेत हुन पाउँदथ्यो । त्यसैले परिवारको अर्थतन्त्र अनुशासित र व्यवस्थित गर्न पनि महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

महिलाको आर्थिक उन्नतिका निम्ति धेरै बाधाहरू छन् । महिला र पुरुषमा रहेको जैविक भिन्नताभन्दा व्यापक भिन्नतामात्र होइन, समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको गलत संस्कार, परम्परा, मूल्य र मान्यताले स्थापित गरेको देखिन्छ । महिलाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी छ । घर–व्यवहार धान्नको लागि गर्नुपर्ने कठोर परिश्रम र आर्थिक कठिनाइले पनि कतिपय महिलाहरूलाई पछि पारेको देखिन्छ । त्यसै गरी सामाजिक विभेद, रूढिवादी परम्परा र घरेलु हिंसा आदिले महिलाको अवस्थालाई दयनीय बनाइरहेका छन् । यस्ता विवेधको अन्त्य नगरेसम्म महिला सहभागितामा बृद्धि गर्न सकिँदैन ।

महिला सहभागिताबाट गरिबी निवारणमा महत्व उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यस कुरालाई मुहम्मद युनुसको नेतृत्व र ग्रामीण लघुवित्त बैंकको पहलमा महिला उद्यमीहरूलाई सशक्तिकरण गरेर लाखौंलाई गरिबीबाट मुक्ति दिलाएको नजीरले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले महिला सहभागिताले नेपालमा पनि गरिबी निवारण गर्न सक्ने विश्वांस गर्न सकिन्छ । अतः आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाकै भएकाले महिलाको आर्थिक उन्नतिबिना देशको समृद्धि सम्भव छैन । यस विषयलाई परिवार, समाज र राष्ट्रले व्यवहारिक रुपमा महिलाको सम्मानजनक भूमिकाको खोजी गर्नु आवश्यक छ । गरिबीसँग लड्न र आय असमानतालाई कम गर्न पनि महिला सहभागिता आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाउन महिला पुरुष दुबैले बराबरी दायित्व लिनुपर्दछ । यस्तो दायित्वका निम्ति पुरुषहरूले महिलालाई पछिपछि होइन, हातेमालो गर्दै सँगसँगै अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गराउनुपर्दछ ।