जिउँदै जल्नु पर्यो एक श्रमजीवी पत्रकार

श्रमजीवी पत्रकारको भूमिका समाजका विभिन्न पक्षहरूसग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ। पत्रकारिता केवल समाचार संकलन गर्ने मात्र होइन l सत्यलाई उजागर गर्ने,जनताको आवाज उठाउने,लोकतान्त्रिक समाजमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसका लागि श्रमजीवी पत्रकारहरु भोक,प्यास,निन्द्रा नभनी दिनरात निश्पक्ष, चुस्त, दुरुस्त समाचार संकलनका लागि कडा परिश्रम गरिरहेका हुन्छन्। राज्यको पहिलो दायित्व पत्रकारहरुको सुरक्षा गर्नु हो। राज्यको निरिहिताले राजाबादीहरुको मङ्सिर १५ को आन्दोलनमा काठमाडौ ताहाचलका हाल चन्द्रागिरिमा बस्दै आएका एक श्रमजीवि पत्रकार एभिन्युज टीभीका क्यामेरा तथा भिडियो विभागका प्रमुख ३३ वर्षीय सुरेश रजकले आफ्नो कर्तब्य पालना गर्ने शिलशिलामा जिउदै आगोमा जल्नु पर्यो। १० वर्षदेखि एभिन्युजमा कार्यरत सुरेश मुख्य घटना तथा राजनीतिक गतिविधिमा आफैं भिडियो खिच्न खटिन्थे ।

एभिन्युजका सम्पादक सुशील पाण्डेका अनुसार, राजावादीको आन्दोलनको क्रममा ‘फिल्ड रिपोर्टिङ’ गर्न खटिएका सुरेशले त्यहाका गतिविधिको लाइभ भिडियो खिचिरहेका थिए ।यसैक्रममा मार्बल हाउस रहेको भवन नजिक हुलदंगा सुरुभयो । सुरेश ‘एक्सक्लुसिभ फुटेज’ खिच्न भवनभित्र पसे ।त्यसको केही बेरमा भवनमा आगो दन्कियो ।त्यसपछि अश्रुग्यास प्रहार भयो । सञ्चारकर्मी, आन्दोलनकारी तितर बितर भए ।भवनभित्र गएका सुरेश सम्पर्क विहीन भएर त्यही भवन भित्र उनि जिउदै जले । यो काहली लाग्दो र हिर्दय बिदायक दृश्यको कल्पना गर्न कसले सक्छ?

नेपालमा पत्रकारहरु कुटिनु,मारिनु,बेपता पारिनु कुनै नोलो घटना होइन । छापाहरुमा आएको तथ्यांक हेर्ने हो भने,नेपालमा द्वन्दकाल देखि हालसम्म मारिएका तथा संकाश्पद हत्या भएका पत्रकारहरुको संख्या ३८ जनादेखिन्छ lकोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका १५ जना, कोरोनाबाट संक्रमित ७५० जना र बेपत्ता तथा अज्ञात अबस्थामा रहेका पत्रकारहरु ४ जना छन् तर बिभिन्न आन्दोलनमा मारिएका र हिंसाबाट पिडित पत्रकारहरुको एकिन तथ्यांक छैन् साथै सीमांकको विरोधमा तत्कालीन मधेसी मोर्चाले थालेको आन्दोलनको समाचार संकलन गर्न २०७२ साल भदौ २३ गते महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर पुगेका १७ वर्षिय युवा पत्रकार रोहन चौधरीले प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाउनु परेको र सोही आन्दोलनमा एकै परिवारका अर्का सदस्य ६० वर्षीय रेडक्रसकर्मी तथा क्रियाशील पत्रकार गणेश चौधरीको पनि ज्यान गएको घटनाहरु प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् lयस्ता अनगिन्ती घटनाहरु छन्l जुन आजसम्म पिडित परिवारले उचित न्याय पाउन सकेका छैनन् भने धेरै पत्रकारहरुको हत्याको अनुसन्धान सम्म हुनसकेको छैन् lकुनै समय सिंहदरवारमा प्रहरीले फोटो पत्रकारको घाटी अठ्याएर बुट र लाठी हानेको दृश्यले एउटा श्रमजीवी पत्रकार प्रति राज्य कति सम्बेदनशील छ? भन्ने कुराको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले संचारकर्मीहरूको सुरक्षासग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरू गरेकोछ। अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार अन्तर्गत, संविधानमा संचारकर्मी सुरक्षा सम्बन्धी मुख्य प्रावधानहरूको अनुच्छेद १७ मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको कुरा गरेको छ जसमा कुनै पनि संचार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने वा बन्द गर्ने कार्य संविधान विपरीत हुन्छ भनिएको छ। संचार माध्यमको स्वतन्त्रता (अनुच्छेद १९) कुनै सञ्चार माध्यमलाई सेन्सर गरिने छैन। संचारकर्मीलाई आत्म–सुरक्षाको लागि आवश्यक अधिकार दिइनेछ। सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार (अनुच्छेद २७) मा कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थामा संचारकर्मीलाई सूचना स्रोत सुरक्षित राख्न सक्ने कानुनी अधिकार छ भनिएकोछ। कानूनी संरक्षण  जिम्मेवारी (अनुच्छेद २४) मा संचारकर्मीलाई धम्की, आक्रमण, वा दमन गर्ने कार्यलाई दण्डनीय हुनेछ भनिएकोछ । त्यस्तै पत्रकारिता सम्बन्धी कानुनी कारवाही निष्पक्ष रूपमा लागू गरिने भनिएको छ। तर देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा संस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्ने राज्यको चौथो अंग राजनीतिक पार्टीको ढुंगामुढा, प्रहरीको अश्रुग्यास, लाठि, बुट र गोलीको बारम्बार शिकार हुनु परेकोछ।

नेपालमा संचारकर्मीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व भएकाले पत्रकारहरू सुरक्षित नभए जनता सम्म सही सूचना पुग्न सक्दैन। राज्यले पत्रकार सुरक्षा सम्बन्धी अझ स्पष्ट कानूनी संरचना बनाउनु पर्छ। श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ लाई अझ प्रभावकारी र चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ lपत्रकारहरूलाई धम्की, आक्रमण, वा दमन गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, उच्च जोखिममा कार्यरत पत्रकारहरूको लागि विशेष सुरक्षा संयन्त्र बनाउने,पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरूलाई सुरक्षा प्रशिक्षण दिने,राज्य तथा सुरक्षा निकाय, पत्रकार महासंघ वा अन्य संस्थाहरूले समन्वयलाई जोड दिने,पत्रकारहरूका लागि साइबर सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्ने,गोपनीयता संरक्षण गर्ने प्रविधिहरूलाई कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने,पत्रकारलाई सुरक्षित डिजिटल संचारका लागि आवश्यक प्रविधि र प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने,पत्रकारहरूका लागि बीमा तथा कल्याणकारी कोषको व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने, पत्रकार सुरक्षासम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने, न्यून तलब र अस्थायी रोजगारका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, पत्रकारहरूले स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्टिङ गर्न सक्ने वातावरण बनाउने, सेन्सरशिप हटाउने तथा आलोचनात्मक पत्रकारितालाई संरक्षण गर्ने र अनलाइन पत्रकारिताको नियमनलाई सुनिश्चित गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई राज्यले तुरुन्त अबलम्बन गर्नुपर्छ।

राज्य संचालकहरुको लापरबाहीका कारण गणतान्त्रिक मुलुकमा एक श्रमजीवी पत्रकार जिउंदै जलेको समाचार सम्प्रेषण भएको शुन्दा नेपालको सुरक्षा नीतिलाई सारा बिश्वले कसरी हेर्छ भन्ने कुराको हेक्का राज्यले राख्नुपर्छ। कथित आन्दोलनको नाममा प्रहरी, सर्बसाधारण र पत्रकारहरुले ज्यान गुमाउदै आएको घटना पहिलो भने होइन। सरकारको लापरबाहीबाट उत्पन्न घटनालाई सरकारलेआन्दोलनकारिको टाउकोमा हालेर उम्किन कदापि मिल्दैन।