समाज कल्याण परिषद्को आबश्यकता किन ?

मन, बचन र कर्मले सेवा गरौ भन्ने पबित्र भावनाले सन् २०४९ सालमा स्थापना भएको संस्थाको नाम हो समाज कल्याण परिषद । समाजको आबश्यकताको आधारमा समाजको कल्याणका कार्यसँग बिभिन्न क्रियाकलापहरु मार्फत देशको चौतर्फी बिकासमा सहयोग पुगोस भन्ने हेतुले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको संरचना र अधिनमा रही सम्बन्धित सामाजिक सघ संस्थाहरू मार्फत समाज कल्याणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि यो संस्थाको स्थापना भएको हो ।समाज कल्याण जस्तो पबित्र उदेश्य बोकेको संस्था समय समयमा परिषद भित्र भएका विवाद, कलह र अनियमिताका क्रियाकलापहरु बिभिन्न संचार माध्यमहरुमा सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।

गरिब र विकासोन्मुख देशका आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडी परेका नागरिकका जीवनमा सकरात्मक परिबर्तन होस । उनीहरुले समाजमा मर्यादित नागरिकको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सकुन भनेर विश्वका ठुलो मन भएका दाता तथा राष्ट्रहरुले बिभिन्न सरकारी तथा अन्तरर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मार्फत बर्षेनी ठुलो धन राशि दानको रुपमा दिने गर्दछन् र उक्त दान प्राप्त रकम अन्तरर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु मार्फत खर्च गर्नुपर्ने अन्तरर्राष्ट्रिय समझदारी छ । यसको उचित ब्यबस्थापन, अनुगमन र मुल्यांकनको जिम्मेवारी प्राप्त संस्थाप्रति विवाद, कलह र आर्थिक हिनामिनाको आरोप लागिरहन्छl

राज्यको आफ्नो श्रोतको अभावका कारण सामाजिक संस्था खोल्न अनुमति दिएर गरिबको उथानका लागि विदेशी संस्था, व्यक्ति तथा सरकारबाट प्राप्त रकमको उपयोग कसरि भैरहेको छ भनेर सुक्ष्म अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने दायित्व समाज कल्याण परिषद्को हो l कुनैपनि संघ संस्थाले अपनाएका सुन्य सहनशीलताको सिद्धान्त, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जबाफदेहिताको अवस्था,कामको नतिजाकस्तो छ भनेर हेर्ने र गलत गरेका संघ संस्थाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने पनि हो l साथै, नेपालमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले व्यक्ति, सरकार तथा संस्थाहरुबाट प्राप्त सबै कार्यक्रम र बजेटहरु स्वीकृतिका लागि समाज कल्याण परिषदमा बुझाइएका छन् कि छैनन् ?, सोहि अनुसारको लेखा परिक्षण भएको छ कि छैन् ? लेखा परिक्षणको प्रतिबेदन हुबहु परिषद्मा बुझाएका छ कि छैनन् ? राज्यको आबश्यकता अनुसार कार्यक्रम छ कि छैन् ? कार्यक्रममा दोहोरोपना छ कि छैन् ? कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो छ ? प्रतिबेदनको सुद्धता कस्तो छ ? यसको सुक्ष्म मुल्यांकन परिषदले गर्नुपर्छ l यो कार्य परिषदले प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छ ? यसको छुट्टै समिति बनाएर अध्यन गर्नुपर्ने बेला भैसकेको छ l

देश अहिले संघियतामा गैसकेको छ तर परिषद बिकेन्द्रिकरणमा जान सकेको छैन l यसले गर्दा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा यसका साझेदार संस्थाहरुले गरेका क्रियाकलाफरुको उचित मुल्यांकन हुन् सकेको छैन lअहिले संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी(USAID)नामक अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था नेपालबाट बाहिरिने सक्ने अवस्थामा छ l यस संस्था भित्र भएका केहि कुराहरु सतहिमा आएका छन् l यसको बास्तबिकता के हो ? यसमा सरकारको धारणा के छ ? यो कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्छ lसंयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (USAID) संस्थाले पछाडी परेका दलित, जनजाती महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि सामाजिक तथा आर्थिक शसक्तिकरणका कामहरु सराहनीय र उपलब्धि भएको तर संस्थाको बारेमा नराम्रो कुराहरु मात्र छापामा आएकोमा उनको चित्त दुखेको कुरा यस कार्यक्रमसंग आबद्ध एक (नाम गोप्य राख्न अनुरोध) महिलाको छ lबिगतमा संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सीसंगको साझेदारीमा धेरे संचारकर्मी, कलाकार, संघसंस्था, बुद्धिजीविहरु लगायत सरकारका उच्चपदस्थ ब्यक्तिहरु र राजनैतिक कर्मीहरु आबद्ध भए lआज तिनै केहि सिमित ब्यक्ति तथा संस्थाहरुl यसको खोइरो खनिरहेका छन् lयो संस्थाको बहिर्गमन भयो भने धेरै नेपालीहरु बेरोजगार हुनेछन भने राज्यमा पनि आर्थिक भार पर्नेछ lयसको बिकल्मा राज्यको योजना के छ ? अहिले जनताले प्रश्न उठाई रहेकाछन् l

गजब त् के छ भने, संस्था दर्ता एनले, संस्था दर्ता तथा नविकरण स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने भनिएको छ तर संस्थाले गरेका गतिविधिहरुको मुल्यांकन र कार्यक्रम संचालन अनुमति परिषदले दिने गर्दछ lअहिले समाजमा  एउटा बाहिरबाट हेर्दा चिल्लो देखिने तर भित्रबाट खोक्रो देखिन्छ अर्को बाहिरबाट हेर्दा खोक्रो देखिन्छ तर भित्र चिल्लो देखिन्छ l कहिलेकाही चिल्ला देखिएका संस्थाहरुको अनैतिक कार्यशैली छापाहरुमा पढ्न र सुन्न पाइन्छ l गरिब जनताको उत्थान र देशको बिकासमा टेवा पुगोस भन्ने हेतुले मनकारी विदेशीबाट प्राप्त रकमले समाज रुपान्तरण गर्छु भनेर लागेका संघ संस्थाहरुको कार्यको सुक्ष्म मुल्यांकन गरेर मात्र कार्यक्रम संचालनका लागि अनुमति दिनुपर्दछ l साथै गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्रम संचालनको अनुमति दिदा स्थानीय रुपमा दर्ता भएका संस्थाहरुलाई मात्र अनुमति दिनुपर्छ र यसको अनुगमन, मुल्यांकन र अनुमति स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गर्नुपर्छ lराष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई सुक्ष्म मूल्यांकनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने,कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएका, संस्थाको नीति, प्रणाली, प्रक्रिया मिचेका र अनियमितता पाइएका संस्थाहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ l

अहिलेको बर्तमान अबस्थामा समाज कल्याण परिषद्को ठुलो तामझाम आबश्यक छैन lजिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा सानो युनिट राख्दा हुन्छ l यसले राज्यको ठुलो आर्थिक भार कम हुन्छ भने स्थानीय निकायमा भएका कामहरुको अनुगमन र मुल्यांकन पनि चुस्त र दुरुस्त हुन्छ lदेशमा आर्थिक संकट बढ्दै गैरहेको छ l सरकारले रोजगारीको उचित ब्यबस्था गर्न सकेको छैन् l अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरुले बजेट कटौती गर्दै लागेको अबस्था छ l यस्तो अबस्थामा राजनीतिको अखडा बन्दै गएको परिषदको यत्रो संरचनाको आबश्यक छ ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउने हो भने परिषद्को यो ठुलो तामझामको आबश्यक हुदैन l यसतर्फ राज्य सम्बेदनशील भएर सोच्ने बेला भएन ?