सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित

काठमाडौं, २४ वैशाख ।सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । खासगरी विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निर्माण क्षेत्रले लामो समयदेखि आफूहरुले उठाएका मुद्दाहरु प्राथमिकता पारेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरुलाई अब बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एशोसिएट उपाध्यक्ष मुकेश पन्त पूरा हुन नसक्ने निर्माणका कार्यहरुलाई फरफारक नीति सकारात्मक रहेको बताए। उनकाअनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरुमा आएका केही विषयहरु देशको पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्ण भने छैनन् । विगत लामोसमयदेखि निर्माण व्यवसायीहरु धाराशयी हुनुपरेको छ । साधारण खालको कार्यक्रमहरुबाट ती व्यवसायीहरु माथि उठ्ने अवस्था नरहेको पन्त बताए । उनले भने– ‘साधारण खालका कार्यक्रमबाट दलदलबाट उठ्नसक्ने स्थिति छैन । सरकारले विशेष राहात प्याकेज ल्याएर नै यो निर्माण उद्योगलाई उत्थान गर्नुपर्छ । यद्यपी अहिले पुराना बजेट नभएका आयोजनाहरुलाई सुचारु नगर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य नै छ ।’

उपाध्यक्ष पन्तकाअनुसार नीत तथा कार्यक्रममा नीतिगत रुपमा सुधार गर्नेबारे स्पष्ट रुपमा राखिएको छैन । नेपालमा निर्माण उद्योग संचालन गर्नका लागि देशको विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार बनाउनका लागि अहिले व्यवधानका रुपमा रहेका कानूनहरुको संशोधनका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार निर्माण उद्योगलाई अझ सुदृढ गर्दै व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण बनाइनुपर्छ । त्यसका लागी नीति नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरको भएपनि  त्यसमा केके गर्ने नआएकाले बजेटमार्फत आउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

निर्माण व्यवसायहरु विगत लामोसमयदेखि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको र नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक प्याकेज ल्याउन नसकेको उपाध्यक्ष पन्तको भनाई छ । अब जसले ऋण लिएको छ त्यसलाई पुर्नतालिका गर्ने वा अझ सहुलियतमा ब्याजमा ऋण दिएर बाँकी रहेका निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने उपाध्यक्ष पन्तले बताए। अहिले नयाँ आयोजना नगर्ने र पुराना आयोजना एथेष्ट रुपमा बजेट ल्याउने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले १४ संशोधनबाट भएका आयोजनाहरुलाई बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताए । 

उनकाअनुसार म्याद थप भएपनि बजेट नभएका कारण निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुने खतरा छ । अब जतिपनि आयोजनाहरुको म्याद थप हुन्छ र भएका आयोजनाहरुको बजेटका सन्दर्भमा आगामी बजेटमा आउनुपर्छ । अहिले निर्माणका काम समयमा नहुनुको कारण हचुवाका भरमा पूर्वाधारहरुको छनोट गर्ने, आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने पूर्व तयारीका कुनै काम पूरा नगरी आयोजना अघि बढाउने प्रवृतिका कारण विकासका काममा ढिलो भएको छ । पूर्वतयारीका विषयमा जग्गा प्राप्ति, वनदेखि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था नहुने र थोरै मात्रमा बजेट राखेर बहुवर्षिय ठेक्काहरु आह्वान गरिदा त्यसमा रहेका त्रुटीहरु हुनेगरेको उनको बुझाइ छ । 

उपाध्यक्ष पन्तकाअनुसार नयाँ आयोजनामा भन्दा पनि चलिरहेका आयोजनामा यथेष्ट बजेट राख्न भन्दै आएको छ । डिजाइन, स्टेमेन्टमा त्रुटीभए सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।  १४ संशोधनमा म्याद थप हुन लागेका  आयोजनामा बजेट नै छैन । आगामी बजेटमा यथेष्ट रुपमा विनियोजन गनुपर्ने पन्त बताउछन् । नयाँ आयोजना छनोट गर्ने भन्दा पनि भएका आयोजना छिटो सम्पन्न गरेर जनतालाई लाभग्राही बनाउन आगामी बजेट बनाइनुपर्छ । आगामी बजेटमा निर्माण क्षेत्रमा कर भ्याटको ठूलो समस्या रहेको छ । जरिबाना र ब्याज मिनाहा गरी साउँ  तिरेर त्यसबाट उन्मुक्ती हुने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने पन्तले बताए ।
  
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै मुद्दाहरुलाई समेट्न सकेको बताए। डुइङ बिजनेसलाई सहजिकरण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढाउनेजस्ता विषयहरु समेटिएका कारण समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमै हेरिएको पाण्डेले बताए। बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरु कसरी समेटिन्छ, सबै अट्न सक्छ सक्दैनन्, त्यो अर्थपूर्ण रहेको उनको भनाई छ।

उनकाअनुसार सूचकांक केही सकारात्मक देखिएपनि व्यवसायीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । ३÷४ वर्ष यताको सिथिलता हट्न नसकेको, बैंकमा तरलता थ्रुपिएको, ब्याज घट्दा पनि लागि बढ्न नसकेको, समग्रमा मागमा संकुचन रहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनहरु सुधार गर्नु सकारात्मक पाटो हो ।

पाण्डेले भने–‘नीति तथा आयोगले उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, त्यो कार्यान्वयनमा गयो भने सकारात्मक हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, एनटिआइएसलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आन्तरीक रोजगार दशक मनाउने, प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने, पब्लिक कम्पनीलाई मोनिटाइज गर्नेजस्ता नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । जनगणना गर्दा आर्थिक क्षेत्रलाई गर्ने, प्रतिफल दिने आयोजनालाई अघि बढाउने सकारात्मक छ ।’

उनकाअनुसार राजस्वको स्रोत संकुचित भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट लगानीलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउन छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि परम्परागत शैलीले नहुने उनको बुझाइ छ । पाण्डेकाअनुसार अहिलेको शैलीलाई बदल्न महत्वाकांक्षी बजेट जरुरी छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च बढाउने बजेट ल्याइनुपर्छ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउनेछ । बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको बजेट खर्चलाई मितव्ययी बनाइनुपर्छ । 

पाण्डेकाअनुसार अध्ययन गरेर समयमै समन्पन्न हुने खालका आयोजनाहरुमा बजेट खर्च गर्ने, दिगो प्रतिफल दिन सक्ने मात्रै आयोजनाहरुलाई अब सरकारले अघि बढाउनुपर्छ ।  मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकशिल मुलुकमा स्तरोन्नति, २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्ने, कार्बन न्यूटल हुने नीति सरकारले लिएको छ । १६ औं पञ्चवषिय योजनाले पनि केही लक्ष्यहरु राखेकाले त्यसलाई बजेटमा समेट्दै आवश्यक नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्छ । ति लक्ष्यहरु भेट्न सरकारले महत्वकांक्षी बजेट ल्याउनु स्वभाविक रहेको पाण्डेको बुझाइ रहेको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगहरुमै गएर संकलन गरी ल्याएका सुझावहरु सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । ती सुझावहरुलाई सरकारले पनि बजेटमा राख्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । यद्यपी कतिपय सुझावहरु बजेटमा परेपनि कार्यान्वयनमा जान नसक्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई सुधादै लैजान जरुरी रहेको पाण्डेले बताए ।  कतिपय बजेटमा आएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण तयारी पूरा नभएर हुनसक्छन् । सरकार परिवर्तन भइरहने स्थायित्वको अभावमा समेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उहाँको बुझाइ रहेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा ६५–६६ प्रतिशत औसतमा बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको बताउँदै उनले कसरी त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट खर्च बढाउने भन्नेबारे सरकारले गृहकार्य गर्न जरुरी रहेको पाण्डेको बुझाइ रहेको छ ।