प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरुकोे पुरानो इतिहासलाई थाती राख्दै त्यसपछि प्राप्त उपलब्धी र नयाँ आवरणको भनिएको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र आएको करिबकरिब दुई दशक वा बढी पुग्दा समेत आम नेपाली जनताको अवस्थामा कुनै व्यापक परिवर्तन आएको देखिदैन् । आउनेछ भन्ने आशमा २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा विरगती प्राप्त गरेका र आन्दोलनमा होमिएका आम नेपाली जनताले गणतन्त्र ? आएको १७ वर्ष हुँदासम्म पनि केही सुविधा नपाएको तीतो यथार्थ एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका र संक्रमणकालको नाममा सिमित व्यक्तिहरुले दलका झोले र दासहरुले शासन सत्ताको सुविधाको दोहन कतिसम्म लिइरहने हुन् त्यसको कुनै निक्र्योल नै छैन् । जनताहरु देशमा गणतान्त्रिक प्रणाली छ कि भ्रष्टाचारतन्त्र छ अलमलमा रहेको अवस्थामा आज देशमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ ।
विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरुले मंगलग्रहमा बस्ती बसाउने चर्चा गरिरहँदा हामी भने पनि गरीबीको रेखामुनीको जनसंख्या ४० प्रतिशत भन्दा बढी र भुकम्प र कोभिड र अहिलेको आर्थिक संकटका कारण त्यो प्रतिशत बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख संस्थाहरुले बताउँदा समेत सरकारमा नेतृत्व गरेका दलहरु र विपक्षीहरुको मौनता हेर्न लायक भएको छ । लोकन्त्रको मसिहा हामी हौं तथा संसदीय गणतान्त्रिक प्रणाली नै उत्तम हो भन्नेहरुको करिब दुईतिहाईको सरकारमा भएका बेला कहिले पनि जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी कार्य गर्न सकेनन् । उनीहरु केवल आफू, आफ्ना परिवार, नातागोता, आसेपासे, ढोके, हुक्के, स्वार्थ समूहहरुको हितमा मात्र लागि रहे । एक अमुक दलका नेताल जसले बिचौलियाहरु प्रधानमन्त्रीको ओछ्यानसम्म गर्वका साथ बताईरहँदा ती बिचौलिया तिनलाई नै नमस्कार गरेर त्यहाँ पुगेको भन्ने हेक्का समेत नराखी केवल खपतका लागि बोलिरहने प्रवृति हाबी भइरहेको र तिनै सरकारको जनताको मतबाट, जनताको प्रतिनिधिको रुपमा जनताको खुसी र समृद्धिको लागि गरिने लोकतान्त्रिक वा गणतन्त्रका मान्यता अनुरुपका आर्दश, सिद्वान्त टुुकुचा खोलामा फालेर अझ व्यापक रुपमा २०६३ सालपछि कमाउ धन्दामा लाग्दै गए र त्यसरी कमाउ धन्दामा लागेर कमाउनेको संख्या स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसमक्ष पुगेको प्रमाणअनुसार करिब १२ खर्ब भन्दा बढीको बेरुजु, २७ खर्बको ऋण, १७ खर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटा जस्ता तथ्यांकहरु स–प्रमाण बोलिरहेका छन् र तीनैहरु नेपालको गणतन्त्र उत्तम हो र विकास भएको छ भन्दै गुड्डी हाक्दै छन् ।
पछिल्ला १७ वर्षमा देश विभिन्न सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै त्यसका छाँयामा एक गोप्य र भ्रष्ट प्रणाली पनि विकसित हुँदै गयो, जसले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालका कमजोरीहरूलाई प्रयोग गरी राज्यबाट र राज्य सयंन्त्रमा बसल मन्त्री विभिन्न पदहरुमा रहनेहरु खुलेआम चोरी गर्ने, कमाउ धन्दामा लिप्त हुन थाले र क्लेप्टोक्रेसी राज्य सत्ताको अभिन्न अंग हुन पुगेको छ । यसबाट केही सीमित राज्य सत्तासँग पहुँच हुने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हत्याउने र आफ्नो धनसम्पत्ति मात्र वृद्धि गर्दै लैजाने प्रवृति यो दुई दशकको अवधिमा मौलाउँदै उच्च विन्दुमा पुगेको देखिन्छ जसले देशको सामाजिक र आर्थिक आधारहरु खल्बलिदै गएको छ । यसका ज्वलन्त प्रमाण विगत १७ वर्षमा राज्य सत्ताबाट संरक्षित कुख्यात दर्जनौ भ्रष्टाचार काण्डहरु र त्यसमा आरोपितहरु नै राज्य सयंन्त्रबाट पुरस्कृत हुने वा पहिला केही वर्षहरुका राजनीतिक नियुक्तिहरुमा गोप्य रुपमा खरिद विक्री हुने सुनिएता पनि हिजो आज त त्यस्ता नियुक्तिहरु राजनीतिक दलका प्रमुख पात्रहरुका बैठक कोठाहरुमा खुलेयाम भएको र करोडौं होइन अरबौंको रकमसम्म पुगेका विषयहरु नजिकका पात्रहरुबाट वा सञ्चार जगतमा आउनुले पनि नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था यसका पात्रहरुका कारण क्लेप्टोक्रेसी गणतन्त्रको रुपमा स्थापित हुन पुगेको देखिन्छ ।
अझ हिजोअस्ती मात्रै माथिल्ला पदका राष्ट्र सेवक भनिने कर्मचारीहरु जागिर छोडेको भोलीपल्ट नै आफूहरुले नै सुविधाका पद पाउनुपर्ने भन्दै तीन, चार थान नेताको ढोके हाजिरी वा संसदलाई नै अवमूल्यन खुलेआम लाज पचाएर हिंडेका छन् । यो गलत भए पनि उनीहरुलाई थाहा छ उनीहरु केही थान नेताहरुलाई हप्ता बुझाउँदै र उनका भ्रष्टाचारलाई ढाक्ने हुन् । त्यसैले जस्तालाई तस्तै भन्दै हिड्दै छन् । त्यस्तै देशकै सुरक्षा मन्त्री भनिनेले आफू अनुकुलको कर्मचारीलाई मालदार विभागमा पठाएर विदेश जाने जनताबाट अवैध असुली गर्न लगाएर दैनिक ५० लाखसम्म हप्ता बुझ्ने भन्ने विषय समेत बाहिर आउँदासम्म ? उनीहरुमा लाज भन्ने कुरा केही देखिदैन यस्ताहरुले ने लोकतन्त्र गणतन्त्रको ठेक्का लिएका छन् । यो १७ वर्षमा नेपाली जनताको बिडम्बना । यही प्रवृतिका कारण केही भौतिक र पूर्वाधारमा परिवर्तन देखिएता पनि विश्वका अति भ्रष्ट, गरीब र कुशासनको मामलामा हिजोका दिनमा भ्रष्ट र गरीब देश भनिएका देशहरुको हाराहारीमा आउँदा समेत राज्य सयंन्त्र हाकेका वा हाक्नेहरु मा कुनै पश्चाताप वा ग्लानी देखिदैन । पछिल्ला १७वबर्षमा भएका सीमित सकारात्मक परिवर्तनहरुलाई संस्थागत र खुलेयाम हुँदै गएको भ्रष्ट प्रणालीले ओझेलमा पार्दै गयो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ?
विश्वभरी नै प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानिएको छ । भलै देश अनुसार प्रजातन्त्रको परिभाषा फरकफरक किन नहोस् वा फखत ५ वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचन मात्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मानक हुन सक्दैन भन्ने हेक्का राज्य सञ्चालकहरुलाई हेक्का नहुँदा र आफूहरु सच्चिने तहसम्म नजाँदासम्म फगत लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नारा मात्र लगाउनमा सीमित रहँदा हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक विकास आधा शताब्दी अगाडि जहाँ थियो त्यही नै छ । केवल केही प्रतिशतले राजनीतिलाई उद्योग मान्ने कुख्यातहरु, माथिल्लोस्तरका कर्मचारी, सीमित ठूला व्यापारीक घरानाहरु मात्र सम्पूर्ण आर्थिक विकासको फाइदा लिएका अवस्थामा गणतन्त्र वा लोकतन्त्रले केही गर्दैैैैन ।
गणतन्त्र दिवसले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नको सामना गराउँछ के हामीले साँच्चिकै गणतन्त्रको अनुभूति गरिरहेका छौं, वा केवल नामको गणतन्त्रमा बसिरहेका छौं ? मानवअधिकार, मताधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेशागत स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचनजस्ता मूल्यहरू केवल साधन हुन् । यी साधनहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु, राज्यका प्रत्येक तहमा सुशासन सुनिश्चित गर्नु र नागरिकलाई उनीहरूको मौलिक हकप्रति आश्वस्त गराउनु हो । जबसम्म यी अनुभूतिहरू जनताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सक्दैनन्, तबसम्म लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको सार मात्रै होइन, त्यसको औचित्यमै प्रश्न उठिरहन्छ ।
वास्तवमा, हामीकहाँ व्यवहारिक लोकतन्त्र भन्दा बढी राजनीतिक सत्ताकेन्द्रित अधिनायक प्रवृत्ति हाबी छ र राज्य सत्ता सीमित व्यक्तिहरुले घुम्ने कुर्सीको खेल खेले जस्ते देखिएको छ । २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि हामीले बहुपार्टी प्रणाली र गणतन्त्रको नाममा शासन परिवर्तन त गर्यौं, तर शासनशैलीको चरित्र भने खासै फेरिएको छैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता–शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी–अझै पनि संविधानमा लेखिएका शब्दमा मात्र सीमित छन् । अस्पतालमा औषधि छैन, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन, रोजगारी छैन–अनि कसरी विश्वास गरौं कि हामी लोकतान्त्रिक गणराज्यमा बाँचिरहेका छौं ? राज्यका हरेक निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । सानो कर्मचारीदेखि शीर्ष नेतृत्वसम्मको संलग्नताले कर तिर्ने नागरिकलाई निराश बनाएको छ, जनताको पसिनाबाट उठाइएको कर रकम नेताहरूको बिलासितामा खर्च भइरहेको छ । तर, जनता सिटामोल र एम्बुलेन्स नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र के का लागि ?
एकातर्फ, नेताहरू तथ्यांक बटुलेर विकासको सफलता दावी गर्छन्, अर्कातर्फ हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्–रोजगारको खोजीमा, जीवनको सुरक्षाको खोजीमा । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने ती लामबद्ध अनुहारहरू, अनि त्यसपछि कफिनमा फर्किने शवहरू ती सबैले स्पष्ट संकेत गर्छन् कि देशभित्र अवसर छैन अवसर सीमित वर्गमा मात्र छ, सुरक्षा छैन, सम्मान छैन । अनि उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स राज्यको आधार बन्न पुग्दा पनि, त्यही जनतालाई स्वास्थ्य वा शिक्षाको सामान्य सुविधा दिन नसक्नु सरकारको नैतिक असफलता हो ।
२००७ सालदेखि २०७२ सालसम्म, हामीले निरन्तर राजनीतिक परिवर्तनको नारा सुन्दै आएका छौं–प्रजातन्त्र, बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संक्रमणकाल । तर, यी सबै परिवर्तनका नाममा आम जनताले के पाए ? सत्ता, सुविधा र शक्तिको सञ्जाल निर्माण गरिएको छ, जहाँ नागरिक अधिकारभन्दा पार्टीको स्वार्थ ठूलो बनाइएको छ । शहीदहरूको बलिदानप्रति साँचो सम्मान भनेको जनताको जीवन सहज र सम्मानजनक बनाउनु हो न कि उनीहरूको नाममा मात्रै बखान गर्नु ।
यस गणतन्त्र दिवसले नेताहरूमा विवेक जागोस्, राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व गहिरो होस् र जनताले सरकारप्रति फेरी विश्वास गर्न सकून् । जनता सदैव समृद्धिमा बाँचुन्–उनीहरूले अनुभूति गर्ने खालको लोकतन्त्र होस्, न कि क्लेप्टोक्रेसी गणतन्त्र । अन्त्यमा हाम्रा लागि गणतान्त्रिक व्यवस्था खराब हो भन्ने भाष्य सृजना गर्नुमा गणतन्त्रका राज्य सञ्चालन गर्ने पात्रहरुको कारण सृजित अवस्था हो यसको लागि पात्रहरु हुन नकि लोकतान्त्रिक व्यवस्था ।
