बुटवल न्यायिक समितिमा महिला नेतृत्वको प्रभाव : विवाद फछ्र्यौट दर ७८ प्रतिशत, सेवाग्राहीलाई सहज

कल्पना घिमिरे
बुटवल, २५ जेठ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ अका सुवास घिमिरे आफ्नो जग्गा मिचिएको विषयमा विवाद नमिलेपछि अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, केही आफन्तले नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिबाट यस्ता विषयहरु टुंगो लाग्ने सुनाएपछि उहाँले यसैबाट यो विवादको किनारा लगाउन खोज्नुभयो । ‘जग्गा नापजाँचका विषयमा अदालत जान लागेका थियौं, पछि वडा कार्यालयको समन्वयमा न्यायिक समितिबाट दुई घण्टाको छलफलमै समाधान भयो’ उहाँले भन्नुभयो–‘अदालत जान परेको भए महिनौ लाग्थ्यो होला, तर यहाँ सहजै भयो ।’ 

घिमिरेजस्तै वडा नम्बर १० की रमिला क्षेत्री (नाम परिवर्तन) ले पनि यस्तै सहज तरिकाले न्याय पाएकी छन् । ‘घरको भित्री कुरा अदालतमा लैजान लाज लाग्थ्यो समितिले घरमै जस्तै भएर कुरा बुझ्यो र सम्पति बाँडफाँडको मुद्दा समितिबाटै मिलाइयो, निकै सहज भयो,’ उहाँले भन्नुभयो । क्षेत्रीले विवादको समस्या सुन्नेहरु महिला भएका कारण पनि आफूलाई समस्या सुनाउन धेरै सहज भएको बताउनुभयो । घिमिरे र क्षेत्रीजस्तै पालिकाको न्यायिक समितिबाट सेवा पाउनेहरु धेरै हुनुहुन्छ र उहाँहरु खुसी पनि हुनुहुन्छ ।  

बुटवल उपमहानगरको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमा ६२ फछ्र्यौट गरियो । २०७९/०८० मा ७२ वटा विवाद आएका थिए । पछिल्लो वर्ष २०८०/०८१ मा १०८ मुद्दा दर्ता भए, जसमा ८५ वटा विवाद फछ्र्यौट भइसकेका छन् । फछ्र्यौटको प्रतिशतले पनि यहाँ आएका धेरै मुद्दाहरु समाधान भएको देख्न सकिन्छ । 

उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति अन्तर्गत मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई पनि जोडिएको छ । मेलमिलापमा पठाइएका विवादमध्ये २०८०/०८१ मा ३३ वटा जग्गा मिचाईका, २६ लेनदेन र १० घरायसी झगडाका विवाद आएका थिए । यीमध्ये धेरैजसो मुद्दामा सहमति गराउन उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्याल स्वयं पक्षहरूलाई भेट्ने, बीचको संवाद गराउने र समाधानको बाटो देखाउने प्रयासमा लागेको बताउनुहुन्छ । 
‘न्याय दिनु मात्र होइन, सुन्न जान्नु महत्वपूर्ण हुने उपमहानगरका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अर्याल बताउनुहुन्छ । उहाँले न्यायिक समितिको भूमिका केवल मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने संयन्त्रको रूपमा नभइ सामाजिक न्यायको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हामी कानूनी रूपमा जिम्मेवार मात्र होइनौं, संवेदनशील पनि हुनुपर्छ । विवाद समाधानमा पक्षहरूलाई सुन्ने, बुझ्ने र निष्पक्ष निर्णय दिने क्षमताको परीक्षा हरेक दिन हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । विशेष गरी घरेलु हिंसा, जग्गा मिचाई, लेनदेन र घरायसी झगडाजस्ता मुद्दामा उप–प्रमुखको निर्णय क्षमता, संवेदना र संयमता निर्णायक हुने गरेको छ । 

पालिकामा न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा हुन्छ । संविधानले दिएको यो भूमिकालाई किताबी हैसियतमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक रूपमा सामाजिक न्यायको अभ्यासको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास यहाँको उपप्रमुखले गरिरहेका छन् । विवाद समाधानको संवेदनशील प्रक्रिया, सामाजिक विविधता, कानूनी जटिलता र संस्थागत समन्वयबीच बुटवलको न्याय सम्पादन प्रणाली उपप्रमुखको सक्रियतामा निर्भर देखिन्छ ।

कानूनमा न्यायिक समितिलाई दिइएको जिम्मेवारी 

संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिन्छ, जसको नेतृत्व उप–प्रमुखले गर्छन् । यही व्यवस्थाअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा क्रियाशील छ । उप–प्रमुखको नेतृत्वमा समिति प्रत्येक वर्ष सयौं विवादको सुनुवाइ गर्छ । अर्यालको नेतृत्वमा मेलमिलाप प्रक्रिया केवल कानुनी हैसियतमा सीमित छैन, त्यो सामुदायिक सशक्तिकरणसँग जोडिएको छ । ‘मुद्दा फछ्र्यौट भयो भनेर मात्र समाधान हुँदैन, सम्बन्ध सुधार्न सक्नुपर्छ । मेलमिलाप त्यही अवसर हो’ उपप्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिका मुख्य उपलब्धीहरु 

अदालतको बोझ कम – स्थानीय तहमै न्यायिक भूमिका बढेपछि अदालतमाथिको दबाब घट्दै, जनताको समय र पैसा बचत, वकिल खर्च, अदालत आउने–जाने भाडा जोगियो, मुद्दा तानातान होइन, सम्वादमै मिल्दा सम्बन्ध बिग्रिएन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको सशक्तिकरण, जनता र प्रशासनको दूरी घट्यो ।

न्याय सम्पादनमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू

१. सामाजिक दबाब र तटस्थताको द्वन्द्व उप–प्रमुखले न्याय सम्पादन गर्दा सामाजिक र राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता स्वीकार्नु हुन्छ । ‘धेरैपटक एउटै टोलका, चिनेका मानिसहरूबीच विवाद आउँछ । तटस्थ बस्न सक्नु नै नेतृत्वको परीक्षा हो’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

२. संवैधानिक अस्पष्टता र अधिकारको सीमाना : कति मुद्दा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाहिर पर्दा उप–प्रमुख असहज अवस्थामा पर्नुहुन्छ । ‘घरजग्गा नामसारीका विषयमा सिधै अदालत जानुपर्ने स्थिति आउँछ । तर, जनताले हामीबाटै समाधानको आशा राखेका हुन्छन्’ उहाँदे भन्नुभयो ।

३. संयोजक र कानूनी सल्लाहकारको अभाव : जटिल मुद्दामा कानुनी परामर्श अपरिहार्य हुन्छ, तर सबै वडामा प्रशिक्षित संयोजक वा सल्लाहकार छैनन् । यसले मेलमिलाप प्रक्रियामा व्यवधान ल्याउँछ ।

४. नारी नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह : उप–प्रमुख महिला भएकाले कतिपय अवस्थामा लिंगीय पूर्वाग्रह झेल्नुपरेको अनुभव पनि साझा गर्नुहुन्छ । ‘म न्याय दिन सक्षम छु भन्ने कुरामा अझै पनि कतिपय पक्षलाई शंका हुन्छ’ उनले भनिन् ।

‘सुनुवाइ कक्ष’ मा उप–प्रमुख : व्यवहारिक न्यायको अभ्यास

बुटवलमा न्यायिक समितिको सुनुवाइ कक्ष कुनै अदालतजस्तो औपचारिक होइन । त्यो अधिक आत्मीय र खुला संवादको थलो हो । उप–प्रमुखले सुनुवाइका क्रममा पक्षहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर मनोवैज्ञानिक तहमा बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ । ‘यथासम्भव दुबै पक्षको आत्मसम्मान जोगाउँदै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । मेलमिलापमा बाध्यकारी होइन, विश्वास जगाउने प्रक्रिया चाहिन्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
एक घरेलु हिंसाको मुद्दामा महिलालाई घर फर्काउने कि कानुनी कारवाही अघि बढाउने भन्ने द्विविधामा परेको विषय उल्लेख गर्दै उप–प्रमुख अर्याल भन्नुहुन्छ–‘हामी जब महिलाको कुरा सुन्छौं, तिनीहरूको आत्मबलमा आधारित समाधान खोज्छौं– न त परम्परागत मेलमिलाप, न त केवल कानुनी कठोरता ।’

समाज परिवर्तनको ‘साइलन्ट रोल’

उप–प्रमुखको सक्रियताले न्यायिक समितिलाई ‘स्थानीय अदालत’को रूपमा मात्र नभइ सामाजिक संवाद र संक्रमणको थलोमा रूपान्तरण गरिरहेको देखिन्छ । मुद्दा फछ्र्यौटको संख्याले मात्र होइन, समाधानको गहिराइले नेतृत्वको मूल्यांकन हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँले स्थापित गर्न खोज्नुभएको छ ।

भविष्य दृष्टि, न्यायिक सुधार र संस्थागत बलियोपना

उप–प्रमुखले आगामी दिनमा न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तीनवटा प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ । संयोजकहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम, वडास्तरमा संयोजकलाई न्याय, लैंगिक संवेदनशीलता र संवाद क्षमतामा प्रशिक्षित गर्ने । फलोअप संयन्त्रको निर्माण, फछ्र्यौट भएका मुद्दाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमन समिति निर्माण गर्ने । न्यायिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास, वर्षको अन्त्यमा न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता र जवाफदेहीता बढाउने ।

नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय सदस्य तथा लामो समयदेखि महिला अधिकारका लागि लडिरहनुभएकी अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यका अनुसार न्यायिक समितिमा महिला नेतृत्वबाट धेरैले न्याय पाएका छन् । न्यायिक समितिको नेतृत्वमा महिलाको विश्वसनीय हस्तक्षेप भएको उहाँको विश्लेषण छ । ‘न्याय सम्पादनमा देखिएको सक्रियता केवल कानुनी औपचारिकता होइन, ’उहाँले भन्नुभयो ।

त्यो सामाजिक सहिष्णुता, महिला नेतृत्वको आत्मविश्वास, र समुदायलाई आत्म–न्यायप्रति अभिप्रेरित गर्ने अभ्यास हो । स्थानीय तहमा यस्तो सक्रिय र संवेदनशील न्यायिक नेतृत्वले केवल विवाद फछ्र्यौट मात्र होइन, सामाजिक तानावाना मरम्मत गर्न सक्ने गहिरो सम्भावना बोकेको छ । तर त्यो सम्भावना पूरा गर्न संस्थागत सुधार, प्रशिक्षण र जनसहभागीता अपरिहार्य रहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । (संचारिका फिचर)