images

शुक्रवार, चैत्र १६ गते २०८०

निजी विद्यालय र शिक्षक

निजी विद्यालय र शिक्षक

images
images
images
मंगलवार, श्रावण ६ २०७७
मंगलवार, श्रावण ६ २०७७
  • निजी विद्यालय र शिक्षक

    निजी वा संस्थागत विद्यालयले नेपालको विद्यालय शिक्षा वा भनौ शैक्षिक क्षेत्रको करिब १९÷२० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । हाल नेपालमा करिव करिब १० हजारको हाराहारीमा निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा करिव ६ सय अर्वको लगानी र विद्यालयसंग करिबकरिब २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारीहरु आश्रित रहेका छन् अनि करिब २३ लाख विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । नेपालको संविधानमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ त्यही अनुरुप देशको समग्र बजेटको १० प्रतिशत करिब १२५ अर्ब बजेट शिक्षामा छुट्याइएको छ । जवकी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार राष्ट्रको कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बजेट अपुग भए पनि नेपालको सामुदायिक विद्यालयको हाल भौतिक अवस्थाको हिसाबले अनि शिक्षक र विद्यार्थी संख्याका हिसाबले यो रकम प्रयाप्त नै देखिन्छ किनकी सो रकम मात्र सामुदायिक विद्यालयको लागि हो । यसबाट निजी विद्यालयमा कुनै पनि योजना राखिएको छैन । महंगीका हिसाबले शिक्षकको तलवमान प्रयाप्त नभए पनि खासै कम पनि मानिएको छैन । भौतिक संरचना, शैक्षिक गुणस्तरका कुरा गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयको स्तर धेरै राम्रो देखिन्छ । तुलनात्क रुपमा हेर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नको लागि निजी विद्यालयको महत्वपूर्ण हात रहेको छ । सांच्चै भन्ने हो भने नेपालको आर्थिक अवस्थाको मुख्य कडी भनेको नै निजी क्षेत्र हो र त्यसमा निजी विद्यालय पनि पर्दछ । सामाजिक दायित्व पुरा गर्दै शैक्षिक गुणस्तरलाई माथि उकास्न तल्लिन निजी विद्यालय प्रा.लि. मा दर्ता गर्ने नियम बनाइएको छ र दुई÷तीन वटा शिर्षकमा कर उठाउने अनि एक दुई वटा निजी विद्यालयका क्रियाकलाप हेरी सबैलाई माफियाको रुपमा गणना गर्ने प्रवृति अहिले बढिरहेको छ । यो दुःखद पक्ष हो ।

    images
    images
    images

    हाल विश्व समुदाय कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीका कारण समस्यामा परेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । एक त गरिबीको रेखामुनी रहेको देश, सधैभरी राजनैतिक किचलो, सत्ताको लागि हानथाप भइरहने, भ्रष्टाचार मौलाएको अवस्था, स्थिर सरकार नरहेको अवस्था छ । देश र जनताको सेवाका लागि भनी राजनीतिमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु त्लब नै तोकेर नपुगेर दैनिक भत्ता तोक्ने कार्य गरिरहेको परिवेशमा दैनिक ज्यालादारीमा कार्य गर्ने मजदूर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर पदीय रुपमा शिक्षक भनिएका निजी शैक्षिक संस्थामा कार्य गर्ने मजदूर, विभिन्न निजी कम्पनीका मजदूर, पर्यटन तथा होटल व्यवसायका मजदूर र साना तथा खुद्रा व्यापारीहरु बढी मर्कामा परेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले राहतका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक पनि गरिरहेका छन् । टोलटोलमा गएर राहत पनि बांडिरहेका छन् । कही आफ्ना आसेपासेलाई मात्र भए पनि केही सुविधा दिएकै छन् । तर केही मध्यम वर्गका सुकिला मुकिला भनिनेहरु न राहत लिन जान सकेका छन् न कार्यस्थलमा गएर तलब माग्ने अवस्था छ । बजारभाउ छोइ नसक्नु गरी बढेको छ अनुगमन शुन्य छ, भए पनि प्रभावकारी छैन् । यस्तो बेलामा के गर्ने सरकारलाई कुर्सी बचाउने र ढलाउने कसरतमा फुर्सद छैन्, । समस्या सबैका आफ्नै छन् कोही आत्महत्या समेत गरिरहेका छन् कोही गर्ने सोचमा पुग्दै होलान् के राज्यको यो दायित्व होइन ? कि आफ्ना जनताको जिउज्यानको रक्षा गर्ने ।

     
     
     

    निजी विद्यालय, जसलाई शिक्षा नियमावली अनुसार नै प्रा.लि. मा दर्ता गर्ने अनुमति र अनिवार्य छ, प्रा.लि. को मतलब सेवासंगै नाफामुखी संस्था हो । आन्तरिक राजस्वमा वार्षिक करिब ६ अर्व रुपैयाँको योगदान त निजी विद्यालयको पनि छ होला तर यसको रक्षाको लागि नेपाल सरकारको कुन नीति आएको छ ? समयसमयमा आउने विभिन्न शिक्षा नियमावली, ऐन आदिका कारण निजी विद्यालयलाई अझ दबाउने, हतोत्साहित गर्ने जस्ता क्रियाकलापले साँच्चै सरकार निजी विद्यालयप्रति अनुदार नै हो त भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकारले नै विद्यार्थीको फिस तोकिदिन्छ, कर तोकिदिन्छ, विभिन्न मापदण्डहरु पनि तोकिदिन्छ र पनि माफियातन्त्र, अभिभावक लुटेर आदि आदि गाली समेत निजी विद्यालयले सहिरहेको हुन्छ । केही अभिभावक संघ–संस्था, विद्यार्थी संगठन, निजी अन्य संघसंस्था र सरकार स्वयं निजी विद्यालयलाई गलत दृष्टिकोणले हेरिरहेको हुन्छ । के निजी शैक्षिक संस्थाहरु साँच्चै कामै नलाग्ने र माफिया हुन् त ? के यिनीहरुले राष्ट्रप्रति कुनै जिम्मेवारी पुरा गरेका छैनन् त ? के राष्ट्रको शैक्षिक गुणस्तरलाई वृद्धि गरी विश्व समुदायबाट शैक्षिक अनुदान लिन सहयोग गरेका छैनन् र ? यदी हो भने विभेद किन ? सरकार, जवाफ छ ? नेपालको शैक्षिक नीति त यति विभेदकारी छ यसको मुल्यांकन गर्ने आधार पनि भेटिदैनन् । सरकार अन्र्तगतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकिदिएको मापदण्ड र शैक्षिक क्यालेण्डर र पाठ्यक्रम अनुसार अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुमा सरकारी शिक्षा र निजी शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबीच किन फरक ? के निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी यो देशका नागरिक होइनन् ? सरकारी छात्रवृत्ति पाउनपर्छ भन्नु उनीहरुको अधिकार होइन ? के निजी विद्यालय पढेका विद्यार्थीहरु सक्षम छैनन् ? यस्ता धेरै विभेदहरु निजी विद्यालयलाई सरकारले गरेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् तर अहिले यो कोभिड–१९ को समयमा साँच्चै निजी क्षेत्रमा कुनै संस्था समस्यामा परेको छ भने त्यो हो विद्यालय, पर्यटन व्यवसायी र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र । यिनीहरुका बारेमा किन उचित निर्णय लिन सकिरहेको छैन सरकारले ? हुन त निजी विद्यालयलाई माफियाको दर्जा दिने विभिन्न निकायहरु नै सरकारको पक्षमा छन् । सरकार खुद निजी विद्यालयको विपक्षमा उभिएको छ । यस्तो अवस्थामा के आशा गर्नु छ र । एउटा सत्य त छ त्यो के भने यतिका विद्यालयमा १÷२ विद्यालयहरु माफिया जसरी नै सञ्चालन गरेका होलान् तर के सबैले त्यसै गरी विद्यालय सञ्चालन गरे होलान् र ? विभिन्न कर्जाहरु (यातायात, जग्गा, भवन) को व्यवस्थापन पक्कै पनि निजी विद्यालयको चुनौति नै होला त्यसमाथि पनि त्यसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबको व्यवस्थापनले अझ बढी चुनौती थपेको छ । सरकारले कुनै सहयोग नगरे पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको १० प्रतिशतको छात्रवृति पनि बाँडेकै छन् । अझ यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुको साटो उल्लो बजेट भाषण गर्दाको समयमा बँदा नम्बर १६६ मा छ एउटा निजी विद्यालयले एक सरकारी विद्यालयलाई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको मतलब के ? के सरकारी विद्यालयहरु असक्षम हुन् र ? के तीन तहका सरकारहरुले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् ? कि गुणस्तरमा विश्वास लागेन ? हो साँच्चै निजी संस्थाको व्यवस्थापन केही सुदृढ त हुन्छ नै हुन्छ सायद त्यसैको कारण होला सरकार यो निर्णय गर्न पुगेको ।

    समस्या मात्र छ समाधान खै ? विद्यालय व्यवस्थापनको जति समस्या छ त्यो भन्दा बढी त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको छ । प्याब्सन–एनप्याब्सनको त बोलि नसुनेको सरकार जाबो निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको के सुन्ला । समाजले पनि कही जागिर नपाएर निजी विद्यालयमा पढाएको छ जस्तो व्यवहार गर्ने । सरकारले त झन हामीले हो र काममा लगाएको ? भन्ने । विद्यालय प्रशासनले फिस उठेको छैन भन्ने । अभिभावक र विद्यार्थी संघ–संस्थाहरु कुनै पनि हालतमा फिस लिन नपाउने भनेर उफ्रने, घरमा घरायसी सामाग्रीको अभाव देखिने, गर्ने के हो ? के निजी विद्यालयका शिक्षकले साँच्चै कुनै पनि दायित्व पुरा गरेका छैनन् ? प्रश्न अभिभावक र विद्यार्थी संघ–संस्थासंग गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहज हुँदा सर असहज भए मर ? यस्तो अवस्था अएको छ । शिक्षक कर्मचारीको विषयमा किन मौन हो अभिभावक र विद्यार्थी ? यसको जवाफ आउछ विद्यालय प्रशासनसंग के नाफा कमाउँदा मात्र हो शिक्षक, के घर घर गएर विद्यार्थीलाई फकाई फकाई विद्यालय ल्याउदा मात्र हो शिक्षक ? कुनै दिन यो वर्ष भर्ना र परीक्षाबाट उठेको रकमबाट यहाँहरुलाई बोनस भनेर दिइएको छ ? साँच्चै घर खान पुगोस् नपुगोस् विद्यालयले तोकेको पोशाक, मनमा जति पिर भए पनि मिठो मुस्कान लिएर समय भन्दा १ घण्टा अघि र १ घण्टापछि पनि डिउटी गर्ने शिक्षकका बारेमा किन सोच्न सक्दैनन विद्यालयका प्रशासनमा बसेकाहरु ? के सराकारलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ ? आफ्ना कर्मचारीहरुप्रति उत्तरदायी हुन हुँदैन ? अभिभावकले फिस दिए वा सरकारले विना ब्याज ऋण दिए दिने हो भनेर सुख पाइन्छ ? यो अवस्थामा पनि विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्धकार हुन्छ कि भनेर विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी शिक्षकहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गरिरहेका छन्, किन अभिभावकले यो कुरा उठाउन सक्दैनन्, किन विद्यार्थी संघ–संस्थाले यो कुरा उठाउन सक्दैनन् ? सोचनीय कुरा छ ।
    अन्त्यमा, नेपालका तीनै तहका सरकारहरु, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु, शिक्षक तथा कर्मचारीका प्रतिनिधि, अभिभावकका प्रतिनिधि र विद्यार्थी संगठनहरु सबैले एक पटक यो महामारीको बेलामा समस्यामा परेका निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुका बारेमा प्रष्टसंग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जुन भूमिका निजी विद्यालयको छ त्यो भूमिकाको कदर हुनुपर्दछ र त्यसका प्रमखु पात्रहरु भनेको त्यस संस्थामा कार्यरत सबै शिक्षक तथा कर्मचारीहरु हुन् जसका कारण नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता सुनिश्चित हुने गरी सरकारले निजी विद्यालयलाई सफ्टलोनको व्यवस्था गराउनुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा त्यसमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको दैनिकीलाई सहज बनाउनको सहयोग पुग्दछ । शिक्षक भनेको देशको आधार स्तम्भ हो तर त्यसैमा सरकारी शिक्षण संस्थामा अध्ययापनरत शिक्षक कर्मचारीहरुले आफ्नो तलबभत्ता बुझिरहँदा निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरु टुलुटुलु हेरिरहने वातावारण नबनोस् । सरकार र निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुलाई अनुरोध ।

    images
    images
    लोकप्रीय
    थप समाचार

    Copyright © All right reserved to khabarpatro Site By: sobij