संसदीय समितिमा गुनासोः ‘दातृ संस्थाले सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नका लागि मात्रै लैजान्छन्’

काठमाडौं, ३ असार । देश र जनताको आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने दातृ संस्थाहरुको कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । 

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । अनुगमनको लागि सहयोग माग्दा सहयोग नगर्ने र उनीहरुको चाहनाअनुसारको कार्यक्रमहरुमा मात्रै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । समितिको बैठकमा आज मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धमा छलफल हुँदै थियो । छलफल शुरु गर्नुपूर्व समिति सभापति विमला सुवेदीले आर्थिक श्रोत, साधन र समय अभावका कारण विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन हुन नसकेको बताउनु भयो ।

बजेट अभावका कारण ढोरपाटन शिकार आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनु भयो । संसदीय समितिलाई अनुगमनका लागि दातृ निकायको भर पर्नुपर्ने कुरा लज्जास्पद रहेको सांसदहरुले बताए ।समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कानून मन्त्रालय बजेटमा निरिह रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले अरु मन्त्रालयमा खर्बौंको बजेट हुँदा कानूनमा न्युन रहेको र मन्त्रालयअन्तर्गतको कानून समितिले अनुगमन गर्न दातृ संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नरहेको बताउनु भयो । उहाँले दातृ संस्थाले उनीहरुले भनेका मात्रै कार्यक्रममा सहयोग गर्ने भए उनीहरुका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सुझाव दिनुभयो । सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नको लागि मात्रै कार्यक्रम गर्ने नभइ जनताको समस्या कहाँ छ ? भन्ने खोज्नका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकार र नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने भए त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय सधैँ यस्तै निरिह भइरहने हो त ? अरु विकासे मन्त्रालयमा अर्बौंका, खर्बौंका बजेट विनियोजन हुन्छ । हामीले हाम्रो समितिबाट गर्ने अनुगमनमा अरु कुनै संघ,संस्था दातृ संस्थाहरुलाई गुहारेर, निरिह भएर त्यसले नदिएको हुनाले हामीले यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुप¥यो भन्नेकुरा माननीय सभापतिले भन्नुपर्ने स्थिति होइन । दातृ संस्थाले सहयोग गर्ने हो भने तिनले भनेको मात्रै हामीले मानिदिनुपर्ने के छ र ? त्यसो हो भने हामी बहिष्कार गरौँ न त ।

तिनको त्यो सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नको लागि मात्रै कार्यक्रम गर्ने हो की ? जनताको समस्या कहाँ छ त्यसको अनुगमन गर्न कार्यक्रम गर्ने ? हामीले भनेको नगर्ने अनि उनीहरुले भनेको ठाउँमा गएर सिक्नेचर गरेर उहाँहरुले भत्ता खाने । हाम्रो आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने ? यो कुरामा समीक्षा गर्नुपर्छ । कानून निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर गरिने कार्यक्रममा सरकारले यत्ति पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन भने के गर्ने ?’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले बजेट निर्माण भन्दा पहिला समिति सभापतिहरुले सरकासँग आफ्ना समस्याहरु राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट अभाव भयो भनेर कानून बनाउने कुराबाट पन्छिन नहुने बताउनु भयो । कानून निर्माण गर भन्ने तर कानून निर्माणका प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्दा सामान्य खर्च पनि नहुने स्थिति गम्भीर विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले न्याय निरुपणको क्षेत्र पेचिलो बनिरहेको बताउनु भयो । आम जनताले समयमा न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटको जुन कुरा छ । हामी सांसदहरुलाई अलिकति गाह्रो छ । भन्न पनि गाह्रो छ । जिल्लाको विकास भनौँ तिमीहरु विकासे हौ र कानून निर्माता हौ भन्ने । अनि कानून निर्माणको सवाललाई कानून निर्माणसँग सम्बन्धित विषय वस्तुहरुलाई पनि कहिले कहीँ अनुगमन जाँदा, कहिले कहीँ निरीक्षणमा जाँदा बजेटको अभाव देखिने । बजेट फेरि हामीले बनाउनुपर्ने । अब कसलाई भनौँ हामीले । बजेट निर्माण भन्दा पहिला सबै समितिका सभापतिहरु जानु नै भएको होला । समितिको समस्याहरु त्यहाँ राखिदिएको भए र प्रश्तावित कुराहरु बजेटमा समावेश लग्न गराएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । जहिले पनि बजेट नै अभाव, कानून निर्माण गर पनि भन्ने कानून निर्माणका प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्दा सामान्य खर्च पनि नहुने स्थिति यो पनि गम्भीर विषय छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जकुमारी झाले दातृ निकायहरुसँग अनुगमनको लागि भनेर बजेट माग्दै हिँड्ने कुरा संसदी समितिले नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन संसद र सरकार नै रहेको बताउनु भयो । दातृ निकायहरुले रिसोर्टमा लगेर कार्यक्रम गर्ने गरेको भन्दै यस्तोमा सांसदहरुले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउनु भयो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव अधिकार दयनीय अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्यवर्ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बजेट विनियोजन भएको तर कार्यान्वयनको चुनौति रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालय र सरकारसँगको कोर्डिनेसनमा हामी जान मिल्छ तर डेभलपमेण्ट पार्टनरहरुसँग हामीले कोर्डिनेशन गर्न मिल्दैन । त्यसो गरेर नजाऔँ । माननीयहरुलाई लगेर रिसोर्टहरुमा जुन कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ, त्यसमा हामी पनि अलि सावधानी हुनुपर्छ । सरकारकै दायित्व सिर्जन गरौँ । अनुगमनमा अन्य समिति भन्दा हाम्रो समिति कम नै छ । हाम्रो समिति धेरै अनुशासित र सुशासन मानेर अघि बढेको छ । सरकारसँग हामी यसमा सहकार्य गरेर जाँदा केही फरक पर्दैन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद प्रतिक्षा तिवारीले सरकारले सबैभन्दा कम बजेट कानून मन्त्रालयलाई छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । कानून निर्माण गर्न नै नपुग्ने बजेट छुट्याउन नहुने उहाँको भनाइ छ । कानून मन्त्रालयलाई कानून निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउनु कानून मन्त्रालय र कानून समितिकै उपेक्षा भएको जिकिर गर्नुभयो । साधारण तरिकाले पनि अनुगमन गर्न सकिने भन्दै उहाँले सरकार, सदनले अध्ययन र अनुगमनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘सभापतिज्युले आज आर्थिक कोणबाट हाम्रो समितिले धेरै ठाउँ जान नसक्ने अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा भन्नुभयो । सरकारको बजेटलाई हेर्दा सबै मन्त्रालय भन्दा कम बजेट राखिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा हो । अनि हामी कानूनका कुरा गर्दछौँ, कानून समयमा निर्माण गर्ने कुरा गर्दछौँ । यो त कानून निर्माणकर्ता, मन्त्रालय र समितिकै उपेक्षा भएन र ? कानून त सबै समितिले बनाउने हो । अहिलेको बजेटले समयमा कानून निर्माण गर्न सक्दैनौँ । बजेट थप हुनुपर्छ ।

अलिकति संवेदनशील हौँ । विभिन्न संघ संस्थाबाट अध्ययन अनुगमनमा जान्छौँ, त्यो कतै न कतै हाम्रो आवश्यकता भन्दा बढी उनीहरुले हाम्रो खानपिन र बसाईमा मात्रै बढी खर्च भइरहेको हुन्छ । किन हामी त्यो अपेक्षा गर्ने ? हामीले हाम्रै समितिको तर्फबाट मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अन्तरक्रिया बाहिर गएर ग¥यौँ । हामी साधारण तरिकाले पनि जे लिन चाहेको हो, त्यो त लिनसक्छौँ । हाम्रो सरकार, सदनले हामीलाई अध्ययन र अनुगमनको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सरकारले कानून मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुःखद् भएको बताउनु भयो । बजेटको पर्याप्तताको लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै बजेटलाई पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । अनुगमन गर्दा सरकारको व्यवस्थाबाट गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले कानून मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको छ । बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरुको मुख ताक्नुपर्ने भएको छ । जनताको आक्षेपित हुनुपर्ने अवस्था छ । बजेटको पर्याप्तताको लागि पहल गर्न आवश्यक छ । हामी योजनावद्ध ढंगले सांसदको तर्फबाट संसदीय व्यवस्थाबाट जुन आएको छ, यो बजेटलाई पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अनुगमन गर्दा आफ्नो व्यवस्थाबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले युएनडिपि लगायतका संघ संस्थाहरुले सहयोग गरेन भनेर अनुगमन नै गर्न छोड्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो व्यवस्थाले सरल तरिकाबाट पनि अनुगमर्न गर्न सकिने बताउनु भयो । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने वा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुले एक दिनको व्यवस्था गरेर पनि अनुगमन गर्न सकिने बताउनु भयो । अरुको आश गरेर बस्दा कानून निर्माणमा ढिलाइ हुने उहाँको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले मध्यवर्ती खारेज गर्नुपर्ने आफ्नो माग रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुगमनका लागि युएनडिपि लगायतका संघ संस्थाहरुले सहयोग गरेन भने पनि त्यतातिर अब छोडिदिनुस् । अर्को कसैले देला नदेला त्यतातिर नलागौँ । हाम्रो समितिमा यो बहसको विषय पनि बन्नु हुँदैन । सभामुखकोमा जाउँ, सल्लाह गरौँ, केही अतिरिक्त व्यवस्थापन गरिदिन सक्नुहुन्छ की । हामीलाई भत्ता चाहिने होइन, साधारण आवत जावतको संयोजन गर्ने कुरा ।’

कानून निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नरहेको तर कानून छिटो बनाउने भन्दैमा जनताको आशा र अपेक्षा विपरित बनाउन नहुनेमा सांसदहरुको जोड रहेको छ ।