Nov 04 2025 | २०८२, कार्तिक १८ गते
मंगलवार, कार्तिक १८ २०८२
Nov 04 2025 | २०८२, कार्तिक १८ गते
मंगलवार , कार्तिक १८, २०८२
काठमाडौं, १८ कार्तिक । गत २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारले अगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको छ ।
निर्वाचनको वातावरणका लागि संवद्ध पक्षहरूसँग सघन वार्ता र छलफल गरिरहेको सरकारले राजनीतिक दल र जेन–जी प्रतिनिधिसँग समेत चरण चरणमा छलफल गरिरहेको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन गर्दा जेन–जी पुस्ताका लाखौँ मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकिएपछि बन्द भएको मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य जारी राखेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीकाअनुसार हाल मतदाता नामावली संकलनदेखि आवश्यक सामग्री खरिद र आचारसंहिता निर्माणसम्मका सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि अध्यादेशमार्फत कार्तिक मसान्तसम्मका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न समय थपिएको बताउनु भयो । अहिले पनि देशभर मतदाता नामावली संकलनको कार्य भइरहेको बताउनु भयो ।
निर्वाचन आयोगलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावको लागि चाहिन्छ ७९ प्रकारका सामग्री
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुल ७९ प्रकारका निर्वाचन सामग्री आवश्यक पर्ने सूचि बनाएको छ । त्यसमध्ये नेपालमा उपलब्ध हुने र मुलुक बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने गरी दुई प्रकारका सामग्रीको जोहो गर्न आयोग लागेको निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताउनु भयो ।
निर्वाचनमा मतपेटिका, औँलामा चिह्न लगाउने नउड्ने मसी भएको मार्कर पेन, पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्यम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्ड, कपडाको थैलो, मतदान कक्षको छेकवारा, फारमलगायत सामग्री आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले गत २०७९ सालको निर्वाचनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपको कारण माक्स, स्यानिटाइजर लगायत गरी ९४ सामग्रीको प्रयोग गरेकोमा अहिले केही कम वस्तुको प्रयोग हुने बताउनु भयो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु स्थानीयस्तरमै किन्न सकिने सामग्रिहरुको प्रयोग गर्ने बताउनु भयो ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने ७९ मध्ये १४ सामग्री मात्र खुला प्रतिष्पर्धाबाट किन्ने आयोगको तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागज र मतपेटिकाहरु आयोगसँग स्टक रहेकोले किन्नु नपर्ने बताउनु भयो ।
भण्डारीले भन्नुभयो, ‘सरकारसँग समन्वय गरेर निर्वाचनको मिति तोकिएपछि बन्द भएको मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट अध्यादेशबाट कात्तिक मसान्तसम्म अवधि दियौं ।
अहिले पनि मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य जारी छ । जहाँसम्म निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुका लागि ०७९ सालको निर्वाचनमा ९४ प्रकारका सामानहरु प्रयोग गर्ने भनेर हामीले पहिचान गरेका थियौं ।
तर अहिलेको निर्वाचनमा जम्मा ७९ वटा सामान मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यो बेला कोरोना भाइरसको डर भएको कारण त्यसको सुरक्षार्थ केही सामग्री प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।
अहिले त्यस्ता सामानहरु हामीले प्रयोग गर्नुपर्दैन । त्यसमा पनि अधिकांश सामानहरु स्थानीयस्तरमै किन्न सकिने भएकोले त्यहीबाट किनेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसका अतिरिक्त आयोगले खुला प्रतिष्पर्धामार्फत खरिद गर्नुपर्ने सामग्री १४ प्रकारका मात्रै छन् ।
ती पनि स्वदेशी उत्पादनकावस्तुहरुलाई नै प्राथमिकता दिनेगरी र केही सामान मात्र विदेशबाट खरिद गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छौं । मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागज विदेशबाट किन्नुपर्नेमा त्यो पनि अहिले स्टक भएकैले पुग्छ । मतपेटिका पनि हामीसँग सुरक्षित छन् । पुरानै मतपेटिका पनि हामी आवश्यक सुधार गरेर प्रयोग गर्छौं ।
अन्य मसी र कलम लगायत सामान्य प्रकृतिका वस्तुहरु हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद गर्नुपर्ने वस्तु हामीले पहिचान गर्ने काम गरिसकेका छौं । अब खुला प्रतिष्पर्धाबाट खरिद गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो ।’
संघीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन गर्दा विधिगत समस्या हुँदैन
जेन–जी समूहले भदौ २३ गते शुरू गरेको आन्दोलनलाई सही ढंगले आकलन र विश्लेषण गर्न नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति भयो । भोलिपल्ट २४ भदौको अराजकताले मुलुकको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार लगायतका संरचनामा व्यापक क्षति पुग्यो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर मुलुकले संसदबाहिरबाट अन्तरिम सरकार पायो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहको निर्वाचन एउटै समयमा हुने गर्दथ्यो÷हुनुपथ्र्यो ।
यस्तो विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्तो समस्या पर्छ भन्ने विषय समेत टड्कारो प्रश्नको रुपमा उठेको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आवधिक नभई विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको कारण विधिगत समस्या नहुने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको बुझाई छ ।
उहाँले तीनै तहको निर्वाचनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भएको कारण प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रतिनिधि सभा ऐनअनुसार हुने बताउनु भयो । छुट्टाछुट्टै तहको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै ऐनअनुसार गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया रहेकोले प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन गर्दा कुनैपनि समस्या नआउने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सबै पक्षलाई समेटेर निर्वाचन हुने हो । आर्थिक पक्ष पनि त्यत्तिकै टड्कारो आवश्यक छ । आर्थिक पक्ष सबल नभईकन निर्वाचन सम्भव हुँदैन । राजनीतिसँग जोडिने भयो नै । सामाजको अगुवाहरुले पनि साथ दिनैपर्छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिले एकैचोटि निर्वाचन भएको थियो अहिले फरक ढंगले हुने कुरा छ ।
यो आवधिक निर्वाचन हुन लागेको होइन । अहिले अग्रिम निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकताअनुसार हुन लागेको हो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन छुट्ट्रै छ । प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन ऐन पनि बेग्लै छ । स्थानीय तहको समेत निर्वाचन ऐन छुट्टै छ । त्यसो भएको हुनाले छुट्टाछुट्टै ऐनले निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया रहेकोले अहिले प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन गर्दा कुनैपनि फरक पर्दैन ।’
प्रतिनिधि सभा न्यायिक परीक्षणमै, यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा गर्दा कस्ता जटिलता आउन सक्छन् ?
प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जनबढी रिट दायर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन र सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै रहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्दा निर्वाचनपश्चात संसद पुनःस्थापना गर्ने पक्षमा आदेश आएर के हुन्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
अहिले संविधानको धाराभन्दा पनि जेन–जी विद्रोहको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको कारण सर्वोच्च अदालतले तजबिजले निर्णय गर्ने विश्लेषण भइरहेका छन् । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेश पालना गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनःस्थापना भएपनि निर्वाचनका लागि खरिद गरिएका सामग्रीहरु २०८४ सालको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिने बताउनु भयो । यद्यपि अहिले नै निर्वाचन हुँदैन भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सन्दर्भमा यो एकदमै पेचिलो प्रश्न हो । म कानूनको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले २०७७÷७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुभएको संसद संविधानको धारा, उपधाराअन्तर्गत रहेर विघटन गरिएको थियो । र अदालतले पुनःस्थापना ग¥यो ।
अहिले संविधानको धारा उपधाराभन्दा पनि आन्दोलनको कारण प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । सम्मानित अदालतबाट आउने आदेश कार्यान्वयन गर्न आयोग तयार नै छ । तर तत्कालको लागि यो कुरा अदालतलाई नै छोडिदिउँ । सम्मानित अदालतबाट जे आदेश आउँछ त्यो आदेशको पालना गर्न हामी तयार पनि छौं ।
तर निर्वाचनको लागि खरिद भएका सामानहरु अहिले निर्वाचन भएन भनेपनि २०८४ सालको निर्वाचनमा प्रयोग हुन्छन् । ती सामग्रीलाई हामी स्टोर गरेर राख्न सक्छौं । यद्यपि अहिले नै हामीले निर्वाचन हुदैन कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।’
निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा कडाई गरिने
निर्वाचन आयोगले अगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि निर्वाचन आचारसंहिता तर्जुमा गरिरहेको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले विगतको भन्दा यो पटकको निर्वाचन विशेष परिस्थितिमा भइरहेको कारण निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा कडाई गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले आन्दोलनको जगमा निर्वाचन भइरहेको कारण आचारसंहिता कार्यान्वयन आयोगले गम्भीरताका साथ काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तीपूर्ण ढंगले पूरा गर्न कानून एवं नीतिलाई संविधानभन्दा पनि अग्रगामी बनाएर लागु गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७९ सालमा भएको निर्वाचन र २०८२ सालमा हुने निर्वाचनमा थोरै भिन्नता रहेको छ । ०७९ सालका आवधिक निर्वाचन भएको थियो । अहिले आन्दोलनको जगमा हुन लागेको निर्वाचन हो । गत ०७९ मा भएको निर्वाचनमा आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने भुमिका मैले नै निर्वाह गरेको थिएँ । आफैंले संयोजन गरको थिएँ ।
अहिले त्योभन्दा केही पृथक ढंगले आचारसंहिता तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विगतकोभन्दा कडा आचारसंहिता आउँछ । कानून र नीति नियमलाई संविधानभन्दा पनि अग्रगामी बनाएर कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ ।
यसको लागि हामी सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक सल्लाह गरेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यहीअनुसार आचारसंहिता लागू गर्छौं । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तीपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि आयोगले आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्छ ।’
सुरक्षा चुनौती र प्रवासी नागरिकलाई मताअधिकारसम्बन्धी यस्तो छ निर्वाचन आयोगको विश्लेषण
जेन–जी विद्रोहको क्रममा लुटिएका हातहतियारहरु फिर्ता नभएको र विभिन्न अपराधिक गतिविमिा संलग्न कैदीहरु समेत फरार रहेको अवस्थामा सुरक्षा चुनौतीको कारण घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन गाह्रो रहेको विश्लेषण हुने गरेका छन् । यता राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा भयरहित र शान्तीपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न वातावरण निर्माण गर्न आग्रह नै गरिसकेका छन् ।
यही सम्बन्धमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर छलफल शुरु गरेको छ । आयोगका अधिकारीहरूले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै हालको अवस्था विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले जेनजी आन्दोलनको समयमा लुटिएका अधिकांश हतियार फिर्ता भइसकेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको बताउनु भयो । केही हतियारहरू अझै बाहिर रहेपनि प्रहरीले विषेश अपरेशनमार्फत ती हतियारहरु फिर्ता ल्याउने विश्वास आयोगले गरेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत मतदानमा सहभागि गराउने विषयमा समेत सरकार र आयोगले आवश्यक गृहकार्य गरिरहको उहाँको भनाइ छ । भण्डारीले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानमा सहभागि गराउनुपर्ने स्वभाविक मागप्रति आयोगो कुनै विमति नरहेको उल्लेख गर्दै यसका सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताउनु भयो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने विषयमा केही दिनमै निचोडमा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
भण्डारीले भन्नुभयो, ‘अहिले उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सम्बन्धमा आयोगले गम्भीर रुपमा छलफल गरिरहेको छ । यसको लागि हामीले सुरक्षा निकयका प्रमुखहरुसँग पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । गृह मन्त्रालयको जानकारीअनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा लुटिएका अधिकांह हतियारहरु फिर्ता भइसकेका छन् । केही हतियारहरु अहिले पनि बाहिर रहेको अवस्था छ ।
निर्वाचनको समयसम्म ती हतियार समेत प्रहरीले फिर्ता लिन सफल हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई दिलाइएको छ । यदि हतियारहरु बाहिर रहेकै अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरामा निर्वाचनको समयमा सबै सरोकारवाला पक्षहरु निर्वाचनमय वातावरणमा रहनुहुन्छ । त्यसकारण त्यो समयमा निर्वाचनमा भाग लिने वर्गहरुले नै त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई परास्त गर्नुहुन्छ ।
साथै सुरक्षाकर्मीहरु समेत सँगसँगै हुनुहुन्छ । त्यसकारण अवैध हतियारहरु प्रयोग हुने आशंका एकदमै कम रहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् । आयोगले यसलाई कसरी हेरेको छ । यो स्वाभाविक माग हो । प्रवासी नेपालीको यो मागप्रति आयोगले विमति पनि राखेको छैन ।
विदेशम रहेका नेपालीहरुले मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न चरणमा छलफल पनि भइरहेका छन् । अहिले विदेशका केही ठाउँमा भएपनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागि गराउँ भन्ने सरकारको पनि आग्रह छ ।
सरकार आफ्नै तहबाट अध्ययन समेत गरिरहेको छ । आयोग समेत आफ्नै तहबाट अध्ययन गरिरहेको छ । अबको एकदुई दिनमा हामी यसको निचोडमा पुग्छौं ।’
