एमआरपी कार्यान्वयनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको कडाई, ९२ कम्पनीलाई जरिवाना

काठमाडौं, ६ असार । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ९२ वटा विभिन्न व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई एक करोड बयानब्बे हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको जनाएको छ । 

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उक्त जरिवाना गरिएको बताउनुभएको हो । बजार अनुगमनका क्रममा कुल ७ सय १३ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गरिएको र अनुगमनका क्रममा कानून विपरित व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएका ९२ वटा फर्म तथा उद्योगलाई कुल १ करोड ९२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै उत्पादक र पैठारीकर्तालाई वस्तुमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषमा एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउनु भयो । महानिर्देशक दाहालले हाल बजारमा सिमेन्ट र डण्डी, सवारी साधनका पार्टस्, खाद्य वस्तु, जुत्ता चप्पल, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामग्री, सर्जिकल सामान, रेडिमेट कपडा, बिजुली, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, सौन्दर्य प्रदायक सामानहरु लगायतका बजार वस्तुहरुमा अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य राख्नका लागि सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल बजारमा सिमेन्ट र डण्डी, सवारी साधनका पार्ट्स, खाद्य वस्तु, जुत्ता, चप्पल, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामग्री, सर्जिकल सामान, मार्ट÷मिनी मार्ट, रेडिमेट कपडा, बिजुली, ईलेक्ट्रिकल तथा ईलेक्ट्रोनिक सामान, सौन्दर्य प्रदायक सामानहरु लगायतका बजार वस्तुहरुमा अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य राखे विषयका सम्बन्धमा विभिन्न वस्तुगत संघ÷संस्था, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सिमेन्ट र डण्डी उत्पादक, नेपाल राष्ट्रिय व्यावसायी महासंघ, नेपाल सर्जिकल व्यवसायी महासंघ, नेपाल कष्मेटिक व्यवसायी महासंघ, बिजुली तथा ईलेक्ट्रिकल व्यवसायी महासंघ, मारवाडी सेवा समिति तथा सम्बन्धित व्यवसायी एवं तिनीहरुका उत्पादन संघ लगायत विभिन्न उपभोक्तावादीहरु संग छलफल र अन्तरक्रिया गरिएकोमा उनीहरुलाई अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य राख्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

केही व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता र उद्योगहरुलाई सचेत गर्ने उद्देश्यले जरिवाना गरिनुका साथै केही वस्तुहरुको बिक्रेतालाई वस्तु विक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ । यसै समयमा सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवासँग सम्वन्धित जम्मा ७१३ वटा व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गरिएकोमा ९२ वटा विभिन्न व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगलाई रु.१,००,९२,०००।– (अक्षरुपी एक करोड बयानब्वे हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै २६ वटा व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगहरुलाई सामान्य निर्देशन दिईएको, ३०८ वटा व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात माग गरिएको र २७८ वटा व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगलाई अन्य निर्देशन दिईएको व्यहोरासमेत जानकारी गराईन्छ ।

यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका २८ वटा संस्थागत विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन गरी कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिईएकोमा सम्वत् २०८२÷०२÷१६ गते केही विद्यालयहरुको सम्बन्धमा स्थानीय तहवाट राय÷प्रतिक्रियासहितको थप विवरणका विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको छ भने अन्य विवरणहरु अध्ययनका क्रममा रहेको छन् ।उल्लिखित ऐनको भावना र मर्म विपरीत अब उप्रान्त कुनै स्वदेशी उत्पादक र पैठारीकर्ताहरुले लेवलमा (उत्पादकको नाम र ठेगाना, दर्ता नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नु पर्ने मिति, अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य, परिमाण, तौल, गुणस्तर) उल्लिखित विवरण र सो मा हुनुपर्ने विवरणहरु उल्लेख गरी विक्री वितरण गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।’

विभागले कतिपय व्यवसायीहरुले एमआरपीबारे अनविज्ञता प्रकट गरेको बताउँदै आपूmहरुले वस्तु र सेवा दुवैतर्फ अनुगमन गरेको दाबी गरेको छ ।