तलबभत्ता दिन नसक्ने अवस्था : गरिबी निवारणमन्त्री

काठमाडौं, १७ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालयले पाएको बजेट अपर्याप्त भएको गुनासो गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । उहाँले भूमि आयोगको व्यवस्थापन, सहकारीसम्बन्धी निकायहरुको व्यवस्थापन र गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएपनि त्यसको लागि पर्याप्त बजेट नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मन्त्रालय मातहत रहेका विभाग, कार्यालय र आयोगका कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि मुस्किल पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले भूमिहिन नागरिकका समस्या समाधान गर्नको लागि भूमि आयोग गठन गरिएको भएपनि बजेट अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपका कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मन्त्रालयले ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । यसमा भूमिको व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यालयको व्यवस्थापन, सहकारीसम्बन्धी निकायहरुको व्यवस्थापन र गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । व्यवस्थापकीय हिसावले हेर्दा हाम्रो मन्त्रालयको बजेट कम छ ।

देशभर रहेका कार्यालय तथा विभागका कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन पनि मुस्किल हुँदो रहेछ । सहकारीका सम्बन्धमा केही नयाँ निकाय पनि गठन भएका छन् । सहकारी प्राधिकरण लगायत गठन भएको छ ।  यी सबै व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेटको अभाव छ ।

अहिले पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको कुराहरु गरेका छौँ । अहिले जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि भूमि आयोग गठन गरिएको छ । त्यसको कार्यक्रम समेत सबै जिल्लामा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । ती आयोगहरुमा कार्यरत कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले हामीसँग बजेट अपुग रहेको छ । यही मन्त्रालयले राजश्व वार्षिक ५० अर्ब हारहारीको उठाउने गरेको भएपनि बजेट पाउँदा यस्तो अवस्था छ ।’

गरिबी निवारण मन्त्रालयले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने भएपनि बजेट कम पाएको भन्दै यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।